site stats
बाह्रखरी :: Baahrakhari
विचार
Nabil BankNabil Bank
Sarbottam CementSarbottam Cement
पोखरा एयरपोर्टले श्रीलंकाको हम्बनटोटा पोर्टकै नियति भोग्ने त होइन ?

२०२० बाट आरम्भ भएको कोरोना महामारीले २०२२ मा पुग्दा विश्वलाई हल्लाइदियो । श्रीलंकामा २०२० बाट कमजोर हुन आरम्भ भएको अर्थतन्त्र २०२२ मा पुग्दा श्रीलंकाका प्रधानमन्त्रीले देशलाई ‘बैंकरप्ट’ घोषणा गर्नुपर्ने अवस्थामा पुग्यो । १९४८ मा स्वतन्त्र भएपछि ७० वर्षको इतिहासमा श्रीलंका बैंकरप्सीको अवस्थामा कहिल्यै पुगेको थिएन ।

सिंगापुरका राष्ट्रपति ली क्वान यु श्रीलंकाको भ्रमणमा गएका बेला सिंगापुरलाई श्रीलंकाजत्तिको बनाउने सपना बोकेर आफ्नो देश फर्केका थिए रे ! जुन वर्ष (सन् २०२३) श्रीलंका टाट पल्टेर जनता भोकभोकै जीवनसँग लडिरहेका थिए, त्यही वर्ष सिगापुर प्रतिवर्ष प्रतिव्यक्ति आय यूएस डलर ८२ हजार पुर्‍याएर प्रतिव्यक्ति आयमा संसारको दोस्रो स्थानमा विराजमान भइराखेको थियो । जम्मा ६० लाख जनसंख्या भएको सिंगापुर यूएस डलर ६१८ बिलियनको जीडीपीसहित विश्व अर्थतन्त्रको ३४औँ स्थानमा छ ।

श्रीलंकामा विद्युत् उत्पादनका लागि कोइला किन्न विदेशी मुद्राको अभावले दैनिक १३ घण्टाको लोडसेडिङ भएको थियो । पेट्रोल, डिजेल पाउन छाडेको थियो । खाद्यवस्तुको अभाव प्रचुर थियो । बिरामीका लागि औषधिको अभाव थियो । विद्यार्थीका लागि कागज किन्न नसकेर परीक्षा स्थगन भएको थियो । कच्चापदार्थको अभावमा उद्योगधन्दा बन्द भएका थिए । मलको अभावमा कृषि व्यवसाय ठप्प भएको थियो । बेरोजगारीको अवस्था उच्चतम विन्दुमा पुगेको थियो ।

Prabhu Bank
Agni Group
NIC Asia

श्रीलंका त्यो अवस्थामा रातारात पुगेको भने होइन । श्रीलंका त्यो अवस्थामा पुग्नुको कारण शासन गर्नेहरूको कुशासन नै एउटा मात्र कारक हो । विदेशी मुद्राको अभाव सतहमा देखिन आएको कारण बन्न गएको थियो । कुनै बेला बलियो विदेशी मुद्रा सञ्चितिको अवस्था भएको श्रीलंका नेताहरूको कुशासनमा परेर टाट पल्टेको थियो ।

सरकारले लिएको नीति र कोरोनाको मारले अर्थतन्त्र कमजोर हुँदै जानु स्वाभाविक थियो । यसका अलावा श्रीलंकाले अनुत्पादक संरचनामा चीन सरकारबाट अत्यधिक मात्रामा लिएको ऋण (ब्याजदर ६.५ प्रतिशत)बापत तिर्नुपर्ने साँवा–ब्याजले विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा मार पर्न गयो । चीन सरकारबाट श्रीलंकाले लिएको ऋण १२ अर्ब डलर पुगेको छ । यो संकटबाट पार पाउन श्रीलंका सरकारले ऋणको पुनर्संरचना गर्न वा साँवा–ब्याज तिर्ने अवधि पर सार्न गरेको अनुरोधलाई चीन सरकारले अस्वीकार गरिदियो ।

Global Ime bank

श्रीलंकाले चीन सरकारको ऋण सहयोगमा बनाएको कोलम्बो पोर्ट सिटी आंशिक रूपमा र हम्बनटोटा पोर्ट पूर्णतः चीन सरकारको स्वामित्वमा पुग्न गएको दृष्टान्तले अनुत्पादक संरचनामा गरेको लगानीबाट उत्पन्न हुने आर्थिक र सार्वभौमिक संकट जान्न राम्रो उदाहरण बनेको छ । 

देशको एउटा नेता इमानदार र ‘भिजनरी’ हुँदा देश सिंगापुरजस्तो बन्दो रहेछ । देशको एउटा लिडर बेइमान, नातावादी, ‘नन–भिजनरी’ हुँदा देश श्रीलंका बन्दो रहेछ । हामीले हाम्रै आँखाअगाडि देखेका छौँ ।

पोखरा एयरपोर्ट सेतो हात्ती बन्दै छ
बाह्रखरी गल्फ टुर्नामेन्टमा भाग लिन जाने सिलसिलामा अघिल्लो साता पोखरा भ्रमण गर्ने अवसर प्राप्त भयो । प्लेनबाट ओर्लंदै गर्दा पोखरा एयरपोर्ट भव्य नै देखिन्छ । पटक–पटक सुधार गर्दा पनि रङ न रूपको बन्न पुगेको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको टर्मिनल बिल्डिङ देखेर हीन भावनाले सदा ग्रस्त बनिरहेको मन पोखरा एयरपोर्टको टर्मिनल बिल्डिङको अग्रभाग हेर्दा पुलकित हुन पुग्छ ।

एकछिन त्यहाँ बस्दा टर्मिनल बिल्डिङको एक छेउबाट अर्को छेउ हिँडेर अवलोकन गर्न मन लाग्यो । जसै आन्तरिक प्रस्थानको भागबाट अन्तर्राष्ट्रिय प्रस्थानको भागतिर अगाडि बढियो, अन्तराष्ट्रिय प्रस्थानको भित्री भागमा सबै सामानहरूलाई धुलोले धपक्कै ढाकेको प्लास्टिकले छोपेर राखेको देख्दा एकछिनअघि पुलकित भएको मन दुःखी र निराश बन्न पुग्यो ।

लुम्बिनीमा अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट निर्माण नेपाल सरकार, एसियाली विकास बैंक र ओपेक फन्डको लगानीमा निर्माण हुन गइरहेको थियो । एसियाली विकास बैंककै लगानीमा मुग्लिन–पोखरा चार लेनको सडक पनि बन्ने निश्चितजस्तै थियो, अहिले निर्माण भइरहेको छ । काठमाडौंबाट पोखरा २५ मिनेटको उडानमा पुगिन्छ । काठमाडौं–पोखराको यात्रा सडक विस्तारपछि चार घण्टाभन्दा कममा पुग्न सकिन्छ ।

यो तथ्यगत पृष्ठभूमिमा पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट निर्माण अर्थतन्त्र र रणनीतिक दृष्टिकोणले आवश्यक थियो भनेर पुष्टि गर्ने कुनै आधार देखिँदैन । तर पनि पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट बन्यो । जुन बेलामा पोखरा एयरपोर्टबारेमा छलफल भइराखेको थियो, विभिन्न सरोकारवालाले पोखरा एयरपोर्ट नबनाउन आफ्नो दलिल नराखेको भने होइन ।

तर, एकथरी मान्छेहरू – जो शक्तिकेन्द्रसँग नजिक थिए, त्यो एयरपोर्ट बन्दा व्यक्तिगत लाभ प्राप्त गर्थे । तिनको प्रयास र प्रभावले पोखरामा २२ अर्बको लागतमा एयरपोर्ट बनेरै छाड्यो ।

लुम्बिनीमा १० अर्बमा अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट बनेको छ । लुिम्बनीको भन्दा सानो पोखरामा बनेको अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्टमा २२ अर्ब खर्च भएको छ । पोखरा एयरपोर्टको लागत कृत्रिम रूपले दुई गुणाभन्दा बढी बनाइएको देखिन्छ ।

पोखरा वरिपरिको भूगोल र एयरपोर्टको फिजिकल फिचर (भौतिक सुविधा)ले न्यारोबडी एयरक्राफ्टलाई मात्र सेवा पुर्‍याउन सक्छ । त्यो न्यारोबडी एयरक्राफ्टले पनि पूरा लोड लिएर टेकअफ ल्यान्डिङ गर्न नसक्ने देखिएको छ । एकातिर पोखरा वरिपरिको भूगोल र एयरपोर्टको फिजिकल फिचर (भौतिक सुविधा)ले अन्तर्राष्ट्रिय एयरलाइन्सहरू पोखरामा उडान गर्न इच्छुक हुने देखिँदैनन् भने अर्कातिर नेपाल भ्रमणमा आउने पर्यटकका लागि पोखरा मात्र गन्तव्यको केन्द्र हुन नसक्ने भएकाले पोखरा एयरपोर्टमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुन सक्ने सम्भावना देखिँदैन ।

पोखरा एयरपोर्टले फगत आन्तरिक उडानमा सीमित रहने निश्चित देखिन्छ । पोखरा एयरपोर्ट अर्थतन्त्रका लागि सेतो हात्ती बन्दै छ । यो सेतो हात्तीले देशको अर्थतन्त्रमा दूरगामी नकारात्मक प्रभाव पार्नेछ । पोखरा एयरपोर्टले कतै श्रीलंकाको कोलम्बो पोर्ट सिटी र हम्बनटोटा पोर्टले भोगेको नियति भोग्ने त हैन भन्ने भय पैदा गर्दै छ ।

हाम्रोभन्दा धेरै बलियो अर्थतन्त्र भएको श्रीलंकाको हालत यो अवस्थामा पुगेको दिनहुँको समाचारले नेपालको अर्थतन्त्रको अवस्था नबुझेका नेपालीलाई समेत उद्धेलित बनाइदिएको थियो । हामीले पनि श्रीलंकाको जनताको जस्तै संकट बेहोर्नुपर्ने हो कि भन्ने आशंकाले बेचैनी बनाइदिएको थियो । त्यो जोखिमबाट हामी तत्काललाई मुक्त भएको देखिन्छ । हामी तत्कालको जोखिमबाट मुक्त भएका छौँ, स्थायी रूपमा जोखिमबाट मुक्त भएका छैनौँ ।

कुनै पनि देशको अर्थतन्त्र आर्थिक वृद्धिदर बढाउने गरी चलायमान र संकट नआउने गरी स्थिर हुन आवश्यक रहन्छ । नेपालको वर्तमान अर्थतन्त्रलाई बलियो र स्थिर बनाउन मूलतः आर्थिक वृद्धिदर, व्यापार घाटा र विदेशी मुद्रा आर्जनमा वृद्धि हुन आवश्यक हुन जान्छ । नेपालको केसमा भने आर्थिक वृद्धिदर, व्यापार घाटा र विदेशी मुद्रा आर्जनमा असमान्य रूपमा वृद्धि हुन सके मात्र देशले आर्थिक रूप सशक्त बन्दै जानेछ । 

आर्थिक वृद्धिदर
नेपालको अर्थतन्त्र बलियो बनाउँदै सम्पन्नताउन्मुख बनाउन देशको आर्थिक वृद्धिदर ७ प्रतिशत न्यूनतम हुन जरुरी छ । आर्थिक वृद्धिदरलाई ७–१० प्रतिशत पुर्‍याउन पूर्वाधार विकास, कलकारखाना (म्यानुफ्याक्चरिङ इन्डस्ट्रिज) र टेक्नोलोजीमा जीडीपीको २५–३५ प्रतिशत लगानी हुनुपर्ने विभिन्न देशको अनुभव र अध्ययनले देखाएको छ ।

गत वर्षको जीडीपी ५५ खर्ब देखिन्छ । देशको आर्थिक वृद्धिदर ७–१० प्रतिशत पुर्‍याउन पूर्वाधार विकास, कलकारखाना (म्यानुफ्याक्चरिङ इन्डस्ट्रिज) र टेकनोलोजिमा १२–१८ खर्ब प्रतिवर्ष लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ ।

चालु बजेटलाई हेर्ने हो भने पूर्वाधार विकासमा जीडीपीको १० प्रतिशतभन्दा कम र वार्षिक बजेटको १७ प्रतिशत मात्र बजेट विनियोजन भएको छ । त्यो पनि खर्च हुन सक्ने देखिँदैन । कलकारखाना (म्यानुफ्याक्चरिङ इन्डस्ट्रिज) र टेक्नोलोजीमामा सरकार र निजी क्षेत्रको लगानी शून्यको बराबर भन्दा हुने अवस्थामा छ । गत वर्ष म्यानुफ्याक्चरिङ इन्डस्ट्रिजको जीडीपीमा जम्मा ४ प्रतिशतको टिठलाग्दो योगदान रह्यो । योस्तरको बजेटबाट देशको आर्थिक वृद्धिदरलाई ७ प्रतिशत पुर्‍याउँछु भनेर डिङ हान्नु भनेको दिउँसै रात पार्नु हो ।

आजको दिनमा राजस्वले साधारण खर्च समेत धान्न छोडेको छ । पूर्वाधार विकास, म्यानुफ्याक्चरिङ इन्डस्ट्रिज र टेक्नोलोजीमा जीडीपीको २५–३५ प्रतिशत लगानी गर्न साधारण खर्चमा भारी कटौती गर्न सक्नुपर्‍यो । राजस्वमा भारी वृद्धि गर्न सक्नुपर्‍यो । आन्तरिक ऋण म्यानुफ्याक्चरिङ इन्डस्ट्रिजमा परिचालन गर्न सक्नुपर्‍यो । दातृनिकायबाट प्राप्त ऋण तथा अनुदानमा भारी वृद्धि हुनुपर्‍यो । वैदेशिक लगानी प्रचुर मात्रामा आकर्षित गर्न सक्नुपर्‍यो ।

जुन किसिमको शासनशैली र आर्थिक नीति देशले अंगीकार गरेको छ, पूर्वाधार विकास, म्यानुफ्याक्चरिङ इन्डस्ट्रिज र टेक्नोलोजीमा १३–१८ खर्ब प्रतिवर्ष लगानी गर्न सक्ने हैसियतमा देशलाई पुर्‍याउन असम्भवप्रायः छ ।

व्यापार घाटा
देशमा म्यानुफ्याक्चरिङ इन्डस्ट्रिजमा लगानी हुन नसकिरहेको कारण देशले चुलाचौकाका सामग्री र लत्ताकपडादेखि निर्माण सामग्री र मेसिनरी औजारसम्म आयात गर्छ । विभिन्न कठिनाइ भोगेर वैदेशिक रोजगारीमा गएका दाजुभाइ दिदीबहिनीको रगतपसिनाले आर्जेको रेमिट्यान्स जीडीपीको २८ प्रतिशत पुगेको छ । जसका कारण आमनागरिकको क्रयशक्तिमा सुधार हुन पुगेको छ ।

उपभोग्य वस्तुको आयात बढिरहेको छ । व्यापारीले आयात गरेको वस्तुमा कति प्रतिशत मुनाफा लिन मिल्छ भन्ने सरकारी नियमनको अभावमा उपभोक्ता चर्को महँगीको मारमा परेका छन् । देशमा सबैभन्दा बढी फस्टाएको कुनै व्यवसाय छ भने ट्रेडिङ व्यवसाय हुन पुगेको छ ।

जब ट्रेडिङ व्यवसाय सबैभन्दा आकर्षित व्यवसाय बन्न पुग्छ, त्यो देशमा औद्योगिकीकरणको सम्भावना रहँदैन । देशले लिएको उद्योग अमैत्री नीति र ट्रेडिङ व्यवसायमा विद्यमान आकर्षण नै नेपालमा औद्योगिकीकरण कुनै विस्तार हुन नसक्नुको प्रमुख कारण हो ।

देशको जीडीपीमा राजस्वको हिस्सा २६ प्रतिशत छ । भारत, चीन र बंगलादेशमा जीडीपीको राजस्वको हिस्सा क्रमशः १८, १७ र ९ प्रतिशत छ । यस तथ्यबाट स्पष्ट छ, नेपाल जनतामाथि धेरै कर लाद्ने मुलुकमा पर्छ । यस्तो अवस्थामा करको दर बढाएर राजस्वमा वृद्धि गर्न सक्ने स्थिति देखिँदैन ।

ट्रेडिङ बिजनेसमा लागेका व्यापारीहरूसँग अनौपचारिक कुरा गर्दा भन्सार महसुल उठाउने विधि र नियतमा सुधार गर्ने र कर निर्धारणको विधि सरलीकरण गर्ने हो भने हालकै अवस्थामा पनि राजस्वमा २५–३० प्रतिशतसम्म वृद्धि गर्न सकिन्छ भन्ने गर्छन् । उद्योग, व्यवसायीहरूका भनाइ सत्य मान्ने हो भने सरकारले आफ्नो ‘नीति र नियत’मा सुधार गरेमा एकातिर प्रशस्त करको दायरा बढाउन सकिने र अर्कोतिर करको संकलनमा भारी वृद्धि गर्न सकिने देखिन्छ ।

देशले राजस्व वृद्धिको आधार भन्सार महसुललाई बनाएको छ । निर्यात गर्ने वस्तु र उपभोग्य वस्तु देशमा उत्पादन गर्न नसकेको कारण व्यापार घाटा जीडीपीको ३० प्रतिशतको हाराहारीमा छ । यो स्केलको व्यापार घाटाले देशको अर्थतन्त्रमा बहुआयामिक नकारात्मक असर परेको छ । देशमा विद्यमान कमजोर अर्थव्यवस्थाको प्रमुख कारण नै यो स्केलको व्यापार घाटा हो । यसले करेन्ट एकाउन्ट डेफिसिट, बेलेन्स अफ पेमेन्ट, विदेशी मुद्राको सञ्चितिजस्ता अर्थतन्त्रको सबै आयामहरूलाई नराम्रोसँग प्रभाव पुर्‍याउँछ ।

विदेशी मुद्रा आर्जन
उद्योगको लागि कच्चापदार्थ, पूर्वाधार निर्माणका लागि निर्माण सामग्री तथा मेसिनरी औजार र नागरिकका लागि चाहिने सेवा तथा वस्तु आयात गर्न पुग्ने विदेशी मुद्रा आर्जन हुन सकेमा अर्थतन्त्र स्थिर मान्न सकिन्छ । कुनै पनि देशले विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने भनेको उत्पादित वस्तु तथा सेवा निर्यात गरेर, खनिजपदार्थ तथा अन्य प्राकृतिक स्रोतबाट उपलब्ध वस्तु निर्यात गरेर, पर्यटन आगमनमा भारी वृद्धि गरेर गर्ने हो । यसका अतिरिक्त सरकारले प्राप्त गर्ने ऋण तथा अनुदान, वैदेशिक लगानी र रेमिट्यान्स विदेशी मुद्रा आर्जनको अन्य बाटाहरू हुन् ।

देशको वर्तमान अवस्थामा जीडीपीको ३० प्रतिशत व्यापार घाटा भएको, खनिजपदार्थ तथा अन्य प्राकृतिक स्रोतबाट निर्यातजन्य वस्तु शून्यबराबर छ । नेपालमा आउने सीमित पर्यटक र त्यसमा पनि ट्रेकिङमा बढी समय बिताउने पर्यटकको संख्या बढी छ । सरकारले प्राप्त गर्ने ऋण तथा अनुदान र वैदेशिक लगानीमा खासै वृद्धि नभएको अवस्थामा देशलाई चाहिने परिमाणको विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सकिने देशको स्थिति देखिँदैन ।

गत वर्ष हामीले विदेशी मुद्रा खर्चेर १६.१० खर्बबराबरको सामान आयात गरेका छौँ । जीडीपीको ३० प्रतिशत व्यापार घाटा रहेको पृष्ठभूमिमा हामीले वस्तु तथा सेवा आयातमा यत्रो भारी मात्राको विदेशी मुद्रा खर्च गर्‍यौँ भन्दा विस्मयकारी लाग्न सक्छ ।

गत वर्ष रेमिटेन्सबाट हामीले जीडीपीको २८ प्रतिशतबराबरको विदेशी मु्द्रा आर्जन गरेछौँ । हो, देशको अवस्थादेखि विरक्तिएर आफ्नो भएभरका जायजेथा ३६ प्रतिशतसम्मको ब्याजमा धितो राखेर, म्यानपावर कम्पनीदेखि दलालसम्मबाट ठगिएर, सरकारी निकायबाट हैरानी खाएर रुँदै देश छाडेर गएका युवायुवतीले रगतपसिना बगाएर कमाएर देशमा पठाएको रेमिटयान्सले हामीलाई विदेशी मुद्रा खर्चेर १६.१० खर्बबराबरको सामान आयात गर्न सक्ने बनाएको छ ।

एकछिन कल्पना गरौँ, यदि यति मात्राको रेमिट्यान्स देशमा भित्रिँदैनथ्यो भने हामी खाद्यवस्तु तथा औषधिलगायत केही पनि आयात गर्न सक्ने अवस्थामा हुँदैन थियौँ । राजा ज्ञानेन्द्रको परोक्ष÷प्रत्यक्ष शासनका चार वर्ष छाड्ने हो भने गएको ३० वर्ष जनताले चुनेकाहरूबाट देशको शासनसत्ता चलेको रहेछ ।

तर, देशको आर्थिक अवस्था यो ३० वर्षमा कस्तो बन्न पुगेछ भने, रेमिट्यान्स नहुँदो हो त आजको दिनमा नेपाली रुपैयाँ फगत कागजको खोस्टा सावित हुने थियो । नेपाली रुपैयाँले केही पनि किन्न सक्ने हैसियत राख्ने थिएन । देश टाट पल्टिसक्ने थियो । अरू कुरा त धेरै परका हुने थिए, देश भोकमरीको अवस्थामा पुग्ने थियो ।

उपसंहार
मैले माथि उल्लेख गरिसकेँ कि देशलाई आर्थिक रूपमा सबल बनाउँदै समृद्धिको बाटोमा अघि बढ्ने हो भने देशको आर्थिक वृद्धिदर ७–१० प्रतिशत हुन आवश्यक छ । देशको आर्थिक वृद्धिदर ७–१० प्रतिशत पुर्‍याउन भौतिक पूर्वाधार, म्यानुफ्याक्चरिङ इन्डस्ट्रिज र टेक्नोलोजीमा जीडीपीको २५–३५ प्रतिशत लगानी आवश्यक पर्छ ।

हालको जीडीपीको हिसाबमा भौतिक पूर्वाधार, म्यानुफ्याक्चरिङ इन्डस्ट्रिज र टेक्नोलोजीमा १३–१८ खर्ब लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । यही हिसाबमा भौतिक पूर्वाधार, म्यानुफ्याक्चरिङ इन्डस्ट्रिज र टेक्नोलोजीमा पाँच गुणाभन्दा बढी पुँजी जुटाउनुपर्ने देखिन्छ, जुन काम हालका अर्थमन्त्रीका लागि महाभारत हुनेछ ।

लक्ष्य जतिसुकै कठिन देखिए पनि लक्ष्यमा पुग्न पहिले पाइला त चाल्नैपर्छ । वर्तमान अर्थमन्त्रीले ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य राखेर काम गर्न आवश्यक छ । अर्थमन्त्रीले तल उल्लिखत काम (अन्य कामका अतिरिक्त) युद्धस्तरमा थालनी गर्नुपर्छ ।

१. पहिलो लक्ष्य व्यापार घाटा कम गर्नेतर्फ केन्द्रित हुन जरुरी छ । आममानिसले उपभोग गर्ने वस्तु देशमै उत्पादन गर्ने म्यानुफ्याक्चरिङ इन्डस्ट्रिज स्थापना गर्न उद्योगीलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्‍यो । यसका लागि चाहिने पुँजी बैंकमा जम्मा भएको रकम उपयोग गर्न सरलीकरण र सहजीकरण गर्नुपर्‍यो । थप पुँजीको आवश्यक परे सरकारले आन्तरिक ऋण उठाएर बैंकहरूमा रकम प्रवाह गर्नेतर्फ लाग्नुपर्‍यो ।

आममानिसले उपभोग गर्ने वस्तु देशमै उत्पादन गर्ने म्यानुफ्याक्चरिङ इन्डस्ट्रिज स्थापना गर्न सकेमा एकातिर व्यापार घाटा कम हुँदै जानेछ भने अर्कातिर विदेशी मुद्रामा चाप कम भएर जानेछ । देशमा रोजगारीको अवसर बढ्नेछ । 

२. भौतिक पूर्वाधार निर्माण, ठूलो स्केलको म्यानुफ्याक्चरिङ इन्डस्ट्रिज (निर्माण सामग्री उत्पादन गर्ने, घरायसी काममा चाहिने मेसिनरी साधन उत्पादन गर्ने) र उच्च प्रविधि (हार्डवेयर तथा सफ्टवेयर)मा वैदेशिक लगानी भित्र्याउने ।

३.  विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक तथा मित्रराष्ट्रबाट प्राप्त हुने ऋण तथा अनुदानको मात्रा बढाउन उपल्लोस्तरको कूटनीतिक तथा रणनीतिक पहलकदमी बढाउने । यी दाताहरूको विश्वसनीयता बढाउन पुँजीगत खर्च गर्न सक्ने क्षमता बढाउने ।

४. माथि उल्लेख गरिसकेको छु कि अन्य देशको तुलनामा नेपाल जनतामाथि अत्यधिक कर थोपर्ने देशमा पर्छ । करको दरलाई व्यावहारिक बनाउनेतर्फ लाग्नुपर्छ । करको दायरा बढाउन सकिने क्षेत्रको पहिचान गरेर कर संकलनमा वृद्धि गर्नेतर्फ लाग्नुपर्छ ।

५. आयकरको आधार भनेको अडिटरले तयार पारेको वासलात हो । लेखापरीक्षणमा कुनै प्रकारका बदमासी नहोस् र आयकरमा कुनै प्रकारको चुहावट नहुन अडिटरलाई उत्तरदायी र जिम्मेवार बनाउन जरुरी छ । अडिटरलाई उत्तरदायी र जिम्मेवार बनाउन अडिटरलाई नियमन गर्ने कानुनी व्यवस्था गरिनुपर्छ ।

६. पहाड–तराईमा कृषियोग्य भूमि बाँझो छ । खाद्यवस्तु समेत विदेशी मुद्रा खर्चेर आयात गर्नुपरेको छ । देशको स्वाभिमान तब मात्र कायम रहन्छ, जब देश खाद्यवस्तुमा आत्मनिर्भर हुन्छ । कृषकलाई खेतीमा आकर्षण गर्न र आर्थिक रूपमा सबल बनाउन पहिलो पाइला भनेको अर्थमन्त्रीले कृषिजन्य उपजको उत्पादन मूल्यमा कृषकलाई न्यूनतम ५० प्रतिशत मुनाफाको ग्यारेन्टी गर्न सक्ने संयन्त्र बनाउनुपर्छ ।


 

NIBLNIBL
प्रकाशित मिति: बुधबार, चैत १४, २०८०  ०८:२५
Sipradi LandingSipradi Landing
worldlinkworldlink
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
Ncell Side Bar LatestNcell Side Bar Latest
cg detailcg detail
Kumari BankKumari Bank
Shivam Cement DetailShivam Cement Detail
Maruti cementMaruti cement
सम्पादकीय
ICACICAC