काठमाडौं । आफ्नो १८ वर्षअघिको परमादेश कार्यान्वयन नभएपछि समय सीमा तोक्दै सर्वोच्च अदालतले बाल अदालत गठन गर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ । अदालतले यसै आर्थिक वर्षभित्र अदालत गठन गर्न भनेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले १८ वर्षअघि २०६२ मंसिरमै बाल अदालत गठन गर्न परमादेश जारी गरेको थियो । त्यो कार्यान्वयन नभएपछि फेरि सर्वोच्चले अर्को परमादेश जारी गरेको हो । जसको पूर्णपाठ केही दिनअघि सार्वजनिक भएको छ ।

सार्वजनिक प्रतिरक्षक समाजका तर्फबाट अधिवक्ता अजयशंकर झाले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय अनिलकुमार सिन्हा र न्यायाधीश तीलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले गत माघ १५ गते फैसला गरेको थियो ।

फैसलामा बाल अदालत गठन सरकारको ऐच्छिक विषय नभएर बाध्यात्मक कानुनी प्रावधान र संवैधानिक कर्तव्यसमेत भएको उल्लेख छ ।

सर्वोच्चले कति मुद्दा संख्या रहेको जिल्लामा बाल अदालत गठन गर्ने हो भन्ने सम्बन्धमा न्याय परिषद्सँगको परामर्शमा आवश्यक मापदण्ड निर्धारण गरी यसै आर्थिक वर्षभित्र बाल अदालत गठन गर्न भनेको छ ।

सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका नाममासमेत परमादेश जारी गरेको छ ।

सर्वोच्चले परमादेशको कार्यान्वयन भए/नभएको अनुगमन गर्न फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयलाई निर्देशनसमेत दिएको छ ।

सरकारको नियतमा प्रश्न

नेपालमा बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०४८ आएसँगै बाल अदालत गठनको प्रावधान आएको हो । सरकार भने ३२ वर्षदेखि बाल इजलास देखाएर अदालत गठनको दायित्वबाट पन्छिँदै आएको थियो ।

नेपाल बाल अधिकारसम्बन्धी राष्ट्रसंघीय महासन्धि १९८९, १७ सेप्टेम्बर १९९० मा अनुमोदन भएको थियो । महासन्धिको धारा ३ मा राज्यका निकायबाट गरिने बालबालिकासँग सम्बन्धित सबै कार्यहरू बालबालिकाको सर्वोत्तम हितको विषयलाई राखिनुपर्ने व्यवस्था छ ।

बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३० मा बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०४८ को दफा ५५ का प्रावधान केही सच्याउँदा सरकारको नियत बाल अदालत गठन नगर्ने देखिएको छ ।

सरकारले ऐन संशोधन गरी बाल अदालतको ‘गठन गर्नेछ’ भन्ने प्रावधानलाई ‘गठन गर्न सक्नेछ’ भन्ने बनाएको छ । 

सरकारी आलटालको वृत्तान्त

परमादेश जारी गर्ने इजलासका न्यायाधीश सिन्हा सेवा निवृत्त भइसकेपछि केही दिनअघि मात्र प्रकाशित फैसलाको पूर्ण पाठले बाल अदालत गठनका विषयमा सरकारले सर्वोच्च अदालतलाई पटकपटक ढाँटेको उल्लेख छ । 

२०५४ सालमा अधिवक्ता बालकृष्ण मैनालीले बाल अदालत गठनको माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए । उनको रिटमा मन्त्रिपरिषद् सचिवालय र महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयले ‘भौतिक एवं मानवीय पूर्वाधारको व्यवस्था भएपछि क्रमशः बाल अदालत गठन गर्ने कार्य प्राथमिकता साथ हुने’ भन्दै लिखित जवाफ पेस गरेको थियो । त्यसपछि सर्वोच्चले सरकारप्रति विश्वास बढाउने गरी ०५७ जेठमा रिट खारेज गरेको थियो ।

अदालतलाई त्यसरी जवाफ पठाउँदै सरकारी संयन्त्रले ढाट्यो । सरकार आफैँले बनाएको कानुन अनुसार बाल अदालत गठन नगरेपछि ०६१ सालमा अधिवक्ता सन्तोषकुमार महतोले विशेष रिट दायर गरेका थिए ।

रिट नम्बर ६० रहेको रिटमा सर्वोच्चले ०६२ साल मंसिर ९ गते फैसला गरेको थियो । फैसलाले नै ऐनको प्रवधान सरकारका लागि ऐच्छिक नभएर बाध्यात्मक भएको ठहर भएको थियो ।

फैसलामा भनिएको थियो, “बाल अदालत गठन नभएसम्मका लागि गरिएको बाल इजलास मात्र स्थापना गरी सरकारको कर्तव्य पूरा भएको मान्न मिल्दैन ।’

न्यायायिक चेतावनीयुक्त सन्देश

ऐनमा बाल अदालत गठनको प्रबन्ध गरेको ३२ वर्ष र बाल अदालत गठनको मागसहितको विशेष रिट नम्बर ६० जारी भएको पनि १८ वर्ष नाघिसकेको छ । तर, सरकारले पनि बाल अदालत गठनको पूर्वतयारीसमेत गरेको छैन । 

कतिसम्म भने सरकारले ०६९ वैशाख ४ गते स्वीकृत गरेका बालबालिकासम्बन्धी नीति २०६९ को बुँदा नम्बर १० मा ‘बाल न्यायसम्बन्धी मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्न काठमाडौं जिल्लामा तत्काल बाल अदालत गठन गरी क्रमशः अन्य जिल्लामा पनि बाल अदालत गठन गरिनेछ’ भन्ने व्यवस्था गरेको छ ।

आफैँले बनाएको कानुन, त्यसको कार्यान्वयन गर्न बनाएको नियमावली र सर्वोच्चको आदेशसमेत कार्यान्वयन नगरेको विषयमा पनि अदालतले सरकारलाई झकझकाएको छ ।

संविधानको धारा १२८ (४) को व्यवस्था सम्झाउँदै कडा दबाबबाट मात्र कुनै पनि कुरा लागु हुने प्रवृत्ति कायम राख्नु राष्ट्रकै हित प्रतिकूल हुने सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ ।

फैसलामा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै भनिएको छ, “यो देशमा प्रत्येक नयाँ प्रणालीको स्थापनाका लागि सामान्य मार्ग अवलम्बन गरेर मात्र पुग्दैन, या त हावाहुरी नै आउनुपर्छ या शक्तिशाली दबाब र प्रभाव पारिनुपर्छ भन्ने सोचको विकास हुन दिनु राष्ट्रकै हितमा पनि उचित हुन सक्दैन ।”

सर्वोच्चले सरोकारवाला मन्त्रालयका प्रतिनिधिलाई सर्वोच्चमै उपस्थित गराई ऐन कार्यान्वयनका लागि आवश्यक योजनासमेत सुनेपछि फैसला गरेको हो ।

यस्तो छ फैसलाको पूर्णपाठ