पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा समावेश घरेलु रक्सी (मदिरा)लाई वैधानिकता दिने गरी विधेयकको मस्यौदा तयार पारेको छ ।  गएको फागुन २३ गतेको गण्डकी मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट त्यसलाई विधेयकका रूपमा प्रदेशसभामा पेस गर्न सहमति दिइएको छ ।

प्रदेश सरकारको चालु आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख थियो, “आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी स्थानीय रूपमा उत्पादित मदिराको गुणस्तर वृद्धि गर्दै ब्रान्डिङ गर्न आवश्यक कानुनी व्यवस्था मिलाइनेछ ।” वार्षिक विकास कार्यक्रममार्फत सरकारले सोही कार्यक्रमका निम्ति पाँच लाख रुपैयाँ बजेट समेत विनियोजन गरेको छ ।

‘गण्डकी प्रदेशसमा उत्पादित घरेलु मदिराको नियमन तथा व्यवस्थापन गर्नेसम्बन्धी विधेयक तर्जुमाको सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने’ प्रदेश सरकारको निर्णय छ । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले यो विधेयकको मस्यौदा तयार पारेको हो । प्रस्तावित विधेयक प्रदेशसभामा दर्ता भइसकेको छैन ।

प्रस्तावित विधेयकानुसार, लोकल रक्सीलाई बिनाप्याकेजिङ र लेबलिङ बिक्री गर्न पाइने छैन । मस्यौदा विधेयकको दफा १३ मा यस्तो व्यवस्था गरिएको छ । त्यसानुसार, प्याकेजिङ र लेबलिङ गर्दा घरेलु मदिराको स्तर, कुन अनाज वा फलफूलबाट उत्पादित हो त्यसको विवरण, अल्कोहलको मात्रा, परिमाण, उत्पादकको नाम, ठेगाना र उत्पादन मिति तथा स्वास्थ्यसम्बन्धी चेतावनी अनिवार्य रूपमा खुलाउनुपर्ने हुन्छ ।

स्वास्थ्यसम्बन्धी चेतावनी उल्लेख गर्दा गर्भवती, नाबालक वा चिकित्सकीय परीक्षणबाट मदिरा निषेध गरिएको व्यक्तिका लागि सेवन निषेध भनिएको सूचना प्रस्ट अक्षरमा किटान गरिनुपर्ने त्यसको दफा १४ मा उल्लेख छ ।

यस्तै, मदिरा प्याकेजिङ गर्दा स्वास्थ्यसम्बन्धी चेतावनीका अतिरिक्त आवश्यक सूचना समेत उल्लेख गरी तोकिएको आकारयुक्त बोतल वा प्याकेजिङको व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ । लोकल मदिरा ६० देखि ३०० मिलिलिटरसम्मको अन्तःशुल्क स्टीकरसहितको गोल्टिन बन्द बट्टा, ७५० देखि एक हजार मिलिलिटरसम्मको अन्तःशुल्क स्टीकरसहितको बियर बोतल आकारको सिलबन्दी र एकदेखि पाँच लिटरसम्मको अन्तःशुल्क स्टीकरसहितको ग्यालेन सिलबन्दीसहित प्याकिङ गरिएको हुनुपर्ने प्रस्तावित विधेयकको दफा १५ मा उल्लेख छ ।

विद्यालय, सार्वजनिक चोक, चौपारी, बाटो, सवारीसाधनमा मदिरा बिक्री गर्न पाइने छैन । प्रस्तावित विधेयकको दफा १६ उपदफा २ मा मदिरा सेवनको समय तोकिएको छ । “मदिरा सेवन गर्दा साँझ ५ः०० बजेदेखि ९ः०० बजेसम्मको समयलाई उपयुक्त मानिएको छ,” प्रस्तावित विधेयकमा उल्लेख छ ।

त्यसमा लोकल मदिरालाई तीन तहमा वर्गीकरण गरिएको छ । कुनै व्यक्तिले इजाजतबेगर वा उल्लिखित सर्तबाहेक मदिराको उत्पादन र बिक्री–वितरण गर्न नपाउने त्यसमा उल्लेख छ ।

प्रस्तावित विधेयकको दफा ५ अनुसार, कसैले प्लास्टिकको पोका, खुला ग्यालेन आदिको माध्यमद्वारा घरेलु मदिराको उत्पादन तथा बिक्री–वितरण गर्न पाउने छैन । १८ वर्ष उमेर पूरा नभएको स्थितिमा पनि घरेलु मदिराको उत्पादन वा बिक्री–वितरण र सेवन गर्न पाइने छैन ।

इजाजतपत्र लिएपछि प्रदेश अन्तःशुल्क अधिकृतले अनुमति दिने र त्यसपछि मात्र घरेलु मदिरा उत्पादन गर्न पाइने व्यवस्था प्रस्तावित विधेयकमा गरिएको छ । इजाजतपत्र नलिएमा, नवीकरण नगरेमा र १८ वर्ष नपुगेका व्यक्तिलाई कामकाज गराएमा घरेलु मदिरा उत्पादन गर्न नपाइने र सजायको समेत त्यसमा व्यवस्था गरिएको छ ।

“कसैले यस ऐनविपरीत काम–कारबाही गरेमा यस ऐनबमोजिम त्यस्तो स्थानमा जतिसुकै बेला पनि अन्तःशुल्क अधिकृतले खानतलासी गर्ने, घरेलु मदिरा उत्पादनमा प्रयोग गरिने सामग्री कब्जामा लिने, त्यस्तो व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिने गर्न सक्दछ,” प्रस्तावित विधेयकको दफा १० मा भनिएको छ ।

तिर्नुपर्ने अन्तःशुल्क नतिरेमा, दबाए, छिपाए वा छलेमा, बिनाइजाजत मदिरा उत्पादन वा बिक्री–वितरण वा निकासी/पैठारी गरेमा, प्रदेश सरकारलाई बुझाउनुपर्ने विवरण दुरुस्त नबुझाई झुटा वा किर्ते गरेको खण्डमा बिगो वा उत्पादन सामग्री जफत गरिनेछ । बिगोबमोजिम जरिवाना वा एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था समेत प्रस्ताव गरिएको छ ।

खास ब्रान्डको उत्पादकलाई पूर्वसूचना नदिई सोही प्रकृतिको मदिरा उत्पादन, बिक्री–वितरण वा निकासी/पैठारी गरेको पाइएमा तीन वर्षसम्म कैदको व्यवस्था प्रस्तावित विधेयकमा छ ।

गैरकानुनी मदिरा उत्पादन, बिक्री–वितरण वा निकासी/पैठारीमा सवारीसाधन प्रयोग गरिए तीन महिना कैद र २५ हजार जरिवानासँगै सवारीसाधन नै लिलामसमेत हुने व्यवस्था प्रस्तावित विधेयकमा गरिएको छ ।