काठमाडौं । आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्ट (एआई)को प्रयोग र नियमनको निम्ति सरकारले ‘रणनीतिक’ अवधारणा बनाउँदै छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले एआईको व्यवस्थित प्रयोग र नियमनका लागि नीतिगत व्यवस्थाको गृहकार्य थालेको हो ।

हाल विश्वकै अधिकांश प्रविधि क्षेत्रको ध्यान आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको अनुसन्धान र प्रडक्ट विकासमा छ । पछिल्लो समयमा नेपालमा पनि एआईको प्रयोग गर्न थालिएको छ ।

काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयू)सहित केही निजी उद्योग तथा स्टार्टअपले च्याटबोट निर्माण, न्याचुरल ल्यांग्वेज प्रोसेसिङ, मेसिन लर्निङ प्रणालीको विकास गरिसकेका छन् । तर, नेपालमा एआईको प्रयोग र नियमनसम्बन्धी कुनै कानुन र रणनीति छैन ।

एआईको अभ्यास निश्चित गर्न, नैतिक दिशानिर्देश स्थापना र जोखिम कम गर्न तथा सार्वजनिक चेतना जगाउन नीतिगत व्यवस्था गर्न लागिएको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।

सञ्चार मन्त्रालयको आईटी विभागले एआईको प्रयोग र नियमनसम्बन्धी रणनीति बनाउन आन्तरिक तयारी गरिरहेको मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता नेत्रप्रसाद सुवेदीले बताए ।

“रणनीति बनाउन अहिले मन्त्रालयमा ‘इन हाउस’ तयारी भइरहेको छ । अबको हप्ता दिनभित्र हामीले इन हाउस तयारी सकेर खाका तयार गर्छौँ,” उनले बाह्रखरीसँग भने, “त्यसपछि वेबसाइटमा राखेर सार्वजनिक सुझाव लिने तयारी गरिरहेका छौँ ।”

‘कन्सेप्ट पेपर’ बनाएपछि विज्ञसँग छलफल गरेर काम अगाडि बढाउने मन्त्रालयको तयारी छ ।

एआई इकोसिस्टम निर्माण र त्यसका मध्यमबाट आर्थिक रूपान्तरण हासिल गर्ने दृष्टिकोणले अवधारणा तयार गर्न लागिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

एआईसम्बन्धी शोध, अनुसन्धान, विकास, प्रयोगलाई बढावा दिँदै सम्भावित जोखिम नियन्त्रण गर्न आवश्यक नीतिगत एवं संस्थागत संरचना विकास गर्ने उद्देश्यले अवधारणा बनाउन लागिएको मन्त्रालय स्रोतले भनाइ छ ।

सूचना प्रविधि प्रणाली र ई–सर्भिसमा एआईको प्रयोग गरेर नागरिकलाई सहज एवं सरल रूपमा सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्न र डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधारको विकास गर्ने मन्त्रालयले तयारी गरेको छ । औद्योगिक उत्पादनको क्षेत्रमा पनि यसको प्रयोग गरी उत्पादकत्व वृद्धिमा सघाउ पुर्‍याउने गरी मन्त्रालयले गृहकार्य गरिरहेको छ ।

बलियो एआई इकोसिस्टम विकास गर्दै अनुसन्धान, शिक्षा र औद्योगिक सहकार्यमा बढावा दिने गरी अवधारणा तयार पार्न लागिएको मन्त्रालय स्रोतले जानकारी गराएको छ । तीन महिनाभित्र रणनीतिक अवधारणा तयार गर्ने गरी काम भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।