काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा निर्वाचन हारेपछि राजनीतिक संकटमा परेका कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौलालाई ढाडस दिने पात्र बनेका थिए, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ । उनले सिटौलालाई ‘ग्रेसफुल एक्जिट’को लोभ देखाउँदै राष्ट्रियसभा अध्यक्ष बनाउने वचन दिए । दाहाललाई साथ दिएका थिए, सिटौलाकै पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले ।
उक्त समझदारीबमोजिम सिटौला राष्ट्रियसभा सदस्य बन्दै दोस्रो संविधानसभापश्चात् पहिलोपटक संसदीय राजनीतिमा देखा परे । तर, सिटौलाको विडम्बना – उनले राष्ट्रियसभा अध्यक्ष बन्ने अवसर पाएनन्, अन्तिम समयमा प्रचण्डले सत्ता गठबन्धन परिवर्तन गरेपछि ।
राष्ट्रियसभा अध्यक्ष पदका निम्ति सत्ता गठबन्धनका तर्फबाट नारायण दाहालले उमेदवारी दिएका छन् । उनको प्रस्तावकमा माओवादी केन्द्रका सांसद गोपीबहादुर सार्की आछामी छन् । समर्थकमा एमालेका राष्ट्रियसभा संसदीय दलका नेता देवेन्द्र दाहाल र एकीकृत समाजवादीका बेदुराम भुसाल, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का मोहम्मद खालिद छन् ।
सिटौलाले जित्ने सम्भावना नभएपछि कांग्रेसले सांसद युवराज शर्मालाई उमेदवार बनाएको छ । शर्माको प्रस्तावकमा कांग्रेस सांसद आनन्द ढुंगाना र समर्थकमा किरणबाबु श्रेष्ठ छन् । लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)का शेखरकुमार सिंह पनि उनको समर्थनमा छन् ।
गएको शनिबार बसेको माओवादी केन्द्र संसदीय दलको बैठकमा पार्टी अध्यक्ष तथा संसदीय दलका नेता प्रचण्डले राष्ट्रियसभा निर्वाचनका लागि तत्कालीन गठबन्धन तोडेको बताएका थिए । राष्ट्रियसभा अध्यक्ष पदका लागि भोलि अर्थात् मंगलबार निर्वाचन हुँदै छ ।
राष्ट्रियसभामा सत्ता गठबन्धनको सहज बहुमत छ । ५९ सदस्यीय राष्ट्रियसभामा एकजना मनोनीत गर्न बाँकी छ । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले मनोनीत गर्ने व्यवस्था छ ।
राष्ट्रियसभामा पहिलो दल माओवादीसँग एक मनोनीत र उपाध्यक्षसहित १८ सदस्य छन् । एमालेका प्रतिनिधित्व गरेका १० सांसद छन् । एकीकृत समाजवादीका आठ, जसपाका तीन सांसद छन् । सत्तासाझेदार अर्को दल रास्वपाको राष्ट्रियसभामा उपस्थिति छैन । यसरी हेर्दा राष्ट्रियसभाका उपाध्यक्षसहित ३९ सांसद सत्ता गठबन्धनका तर्फबाट छन् ।
राष्ट्रियसभामा प्रमुख प्रतिपक्ष दल कांग्रेसका १६ सांसद छन् । लोसपाका एक, राष्ट्रिय जनमोर्चा एक सदस्य छन् । राष्ट्रपतिबाट मनोनीत वामदेव गौतम छन् । गौतमले कता भोट हाल्छन्, खुलाएका छैनन् ।
हिसाबअनुसार, ३९ सांसद भएको सत्ता गठबन्धनले राष्ट्रियसभा अध्यक्षको चुनाव जित्दै छ । गठबन्धनबाट उमेदवार बनेका दाहाल राष्ट्रियसभा अध्यक्ष बन्दै छन् । दाहाल नातामा प्रधानमन्त्री प्रचण्डका भाइ हुन् । सोमबार रातभरमा कुनै राजनीतिक उथलपुथल नभए दाहाल सहजै अध्यक्ष बन्नेछन् ।
प्रचण्डका भाइबाहेक के छ दाहालको राजनीतिक योगदान ?
संघीय संसद् सदस्य विवरण, २०८० मा दाहालले उपलब्ध गराएको विवरणानुसार, उनी वि.सं. २०१२ फागुन १२ गते जन्मिएका हुन् । चितवनको भरतपुर महानगरपालिका–१४, भीमसेननगर स्थायी बसोबास भएका उनी ०३२ सालदेखि राजनीतिक दलमा आबद्ध भएको उल्लेख छ । औद्योगिक संकायमा स्नातक गरेका दाहाल ०२७ सालदेखि राजनीतिमा सक्रिय भएको सो विवरणमा लेखिएको छ ।
उनी ०३६ सालदेखि पूर्णकालीन राजनीतिमा लागेका थिए । ०५७ सालदेखि हालसम्म पार्टी केन्द्रीय सदस्य भएर दाहालले काम गरिरहेका छन् । उनी ०६३ को अन्तरिम व्यवस्थापिका संसद् सदस्य बनेका थिए । ०६४ मा भएको पहिलो संविधानसभा सदस्य निर्वाचनमा चितवन–३ बाट निर्वाचित भएका थिए । उनले चार वर्ष लेखा समिति सदस्य भएर काम गरे । दाहालले प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सल्लाहकार भएर समेत काम गरिसकेका छन् ।
ठूलै राजनीतिक भुइँचालो नगए राष्ट्रियसभा अध्यक्ष बन्ने निश्चित भइसकेका दाहालले प्रचण्डको भाइ भनेको सुन्दा ‘कान पाकिसकेको’ प्रतिक्रिया दिएका छन् । सोमबार उमेदवारी दर्ता गराएपछि उनले प्रचण्डको भाइ भनेर पार्टीको प्रदेश सहइन्चार्जको जिम्मेवारी समेत नदिइएको स्मरण गरे ।
“यी कुरामा कान पाकिसके । मुख थाकिसके । म ०६३ सालमा अन्तरिम व्यवस्थापिकामा प्रवेश गरेँ । त्यो बेलादेखि नै मैले कुनै जिम्मा लिन पर्दाखेरि जुन ढंगले यो पार्टीमा योगदान दिएँ, सामान्यतया कुनै प्रदेशको सहइन्चार्जको रूपमा जाँदा पनि त्यो खालको आरोप लाग्ने गरेको छ,” दाहालले भने ।
दाहालको आक्रोश यतिमै कम हुँदैन । ०३६ सालदेखि पार्टीमा लागेको र युद्ध लडेको भन्दै उनले आफ्नाबारेमा जानकारी नहुनेले प्रचण्डका भाइ भएका कारण जिम्मेवारी पाएको भन्न नमिल्ने बताए ।
“म ०३६ सालमा यो पार्टीमा प्रवेश गर्दा तपाईं कति वर्षको हुनुहुन्थ्यो भन्छु के मैले ! जसलाई म कुन बेला कसरी लागेँ भन्ने कुरा र युद्धमा कहाँ कसरी खटेँ भन्ने कुरा जसलाई थाहा नै छैन, उसैले यो प्रश्न गर्दा कति न्यायसंगत हुन्छ ?,” उनले प्रश्न गरे ।
दाजुभाइ नै युद्धमा जान मिल्दैन भनेर त्यति बेला कसैले नरोकेको र अहिले जिम्मेवारी लिन खोज्दा प्रश्न उठाइएको उनको भनाइ छ । “दाजुभाइको नाता पर्ने हिसाबकिताबले हुन्न भन्यो भने म युद्धमा हिँड्दाखेरि दाइ हिँडेको छ, तँ हिड्नु हुन्न भन्न किन आएनन् ? त्यो बेला एक दिन ढिला भयो भने आफ्नालाई बचाउन भन्ने कुरा आउँथ्यो । यसमा मेरो धेरै भन्नु छैन,” उनले भने ।
हार्ने चुनावको टिकट लिएर मक्ख शर्मा !
पुरानै गठबन्धन रहन्थ्यो भने कांग्रेसबाट युवराज शर्माले टिकट पाउने थिएनन् । कृष्णप्रसाद सिटौला उमेदवार बन्ने थिए र चुनाव जितेर अध्यक्ष बन्ने थिए । तर, गठबन्धन र राजनीतिक समीकरण परिर्वतन भएपछि कांग्रेसले उमेदवार परिवर्तन गरेको छ । हार्ने चुनावको टिकट दिएर शर्मालाई मक्ख बनाइएको छ । शर्मा भने लोकतन्त्रमा कसैको हारजित नहुने भन्दै पार्टीको इज्जत धान्न तल्लीन बनेका छन् ।
“लोकतन्त्रमा कसैको जित पनि हुन्न, कसैको हार पनि हुन्न । सबैले हार्छन्, सबैले जित्छन् । हारजित चुनावको सुन्दर पक्ष हो,” उनले भने ।
अंकगणितका हिसाबले कमजोर भएपछि पार्टीले टिकट दियो नि ? भन्ने प्रश्नमा उनको सोझो तर्क छ, “पार्टीले यो निर्णय मेरो नाममा अगाडि गरेको हो । अरू मलाई थाहा छैन ।”
२००७ जेठ १२ गते बाँकेमा जन्मिएका उनी ०२७ सालमा नेपाल विद्यार्थी संघ गठन हुँदा केन्द्रीय सदस्य बनेका थिए । उनी नेविसंघका संस्थापक सदस्य हुन् । ०२८ सालमा शेरबहादुर देउवा नेविसंघ सभापति हुँदा उनले उपसभापति भएर जिम्मेवारी पूरा गरेका थिए । “२०२५ सालमा भारतको गोरखपुरमा बीपीसँग भेट भएपछि मैले राजनीतिको तालिम त्यहीँ लिएँ,” उनले भने ।
संघीय संसद् सदस्य विवरण, २०८० मा उनले उपलब्ध गराएको विवरणानुसार, अध्ययनतर्फ स्नातक उनले ०३३ सालमा कांग्रेस बाँके जिल्ला सचिव भएर काम गरेका थिए । ०४५ सालमा उनी जिल्ला सभापति भएका थिए । कारागारमै हुँदा पार्टीले उनलाई सर्सवसम्मत् जिल्ला सभापति बनाएको सो विवरणमा उल्लेख छ ।
१७ वर्ष शिक्षण पेसामा आबद्ध उनले राष्ट्रिय शिक्षक संगठन र ज्येष्ठ नागरिक महासंघमा आबद्ध भएर काम गरिसकेका छन् । उनी ०७८ मा राष्ट्रियसभा सदस्य बनेका हुन् ।
“५६ वर्षको राजनीतिक यात्रापश्चात् म संसदीय राजनीतिमा आएँ । तर, यो पछिल्लो दुई वर्षमा मेरो राजनीतिक यात्रा यति छिटो अघि बढ्यो कि राष्ट्रियसभा अध्यक्षको उमेदवार बन्ने सौभाग्य पाएँ,” उनले भने ।
शर्मा तीनै व्यक्ति हुन्, जो तत्कालीन पार्टी सभापति सुशील कोइरालासँगको मनमुटाव र त्यसपश्चात् राजनीतिक कोपभाजनमा परे । उनले कोइरालाविरुद्ध बागी चुनाव लडेको सम्झिए । गणेशमान सिंह पक्षधर भएर बागी लडेको उनले स्मरण गरे ।
“म जिल्ला सचिव हुँदा सुशील कोइराला कार्यसमिति सदस्य हुनुहुन्थ्यो । राजनीति यस्तै हो, उहाँसँग मेरो खास राम्रो सम्बन्ध रहेन,” उनले भने, “त्यो बेला बागी लड्ने लहर नै चल्यो । गिरिजाबाबुले पनि लडाउनुभयो । म गणेशमानजीको उमेदवार बनेर बागी हुँदै लडे ।”