हरेकतिर अस्तव्यस्तता हाम्रो शासकीय वास्तविकता बनेको छ । त्यो अस्तव्यस्तता फेहरिस्त आयोग हुन् या संसदीय समितिहरुले पनि उजागर गरिरहेकै छन् । 

दुर्भाग्य, कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी बोकेकाहरु अस्तव्यस्ततामै रोमाञ्चित हुन्छन् ।  अझ भद्रगोल रहँदा आफ्नै चाहनाअनुरुप गोल हान्न सकिन्छ भन्ने ध्याउन्नमा शासकीय वृत्तका पात्रहरु देखिन्छन् ।

मुलुक संघीय पद्धतिमा गएसँगै मन्त्रालयदेखि कार्यालयसम्म गाभ्नुपर्ने र कटौती गर्नुपर्ने थुप्रै ठाउँ छन् ।  त्यसरी कटौती र गाभ्ने कार्यालयको संख्या यकिन सरकारकै टेबुलमा पाँच वर्षअघिको माघ महिनामा ३३४ पृष्ठको प्रतिवेदन पुगेको थियो, सार्वजनिक खर्च पुनवरावलोकन आयोगको ।

त्यहीबीचमा दुई तिहाई नजिकको शक्तिशाली नेकपा सरकार थियो, त्यो सरकारलाई ती प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न कुनै रोकावट थिएन । 

तर, आफैँले बनाएको आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको सवाल त परै जाओस्, अध्ययन गरेकोसमेत अनुभूति दिलाएन । त्यसपछिका सरकारवालाहरुको दिमागमा यो विषय नै प्रवेश गरेन । 

यदि सरकारवालाहरुले त्यो प्रतिवेदन पढेको भए संघीयतासँगै प्रदेश–स्थानीय तहमा संघीय सरकारका कतिपय कार्यालय बन्द भइसक्ने थिए ।

आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नभएकै पृष्ठभूमि छँदैछ, केही दिनअघि राष्ट्रियसभा राष्ट्रिय सरकार तथा समन्वय समितिले पनि तहगत सरकारका अन्तरसम्बन्ध–समन्वयका सवालमा अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । 

उसले पनि संघ–प्रदेश–स्थानीय तहमा हाल देखिएका दोहोरो–तेहरो कार्यालयका कारण अनावश्यक खर्च बढाएको तथ्यसहित हटाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

कुनै काम नभएका कार्यालय निरन्तर राखेर राज्यलाई व्ययभार पारिएको छ । 

समितिको निकर्ष छ, ‘‘संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले अर्को तहको अधिकार क्षेत्रसँग समानान्तर हुने गरी एकै प्रकृतिका कार्यालयहरु खोलेर प्रशासनिक खर्चको भार बढेको, काममा कतै दोहोरो र तेहरो त कतै काम नै नहुने गरेको विषय अन्त्य गर्न, संघका अनावश्यक संरचना हटाउन आवश्यकता र औचित्यका आधारमा संस्थागत संरचनाको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने ।’’

एकल र साझा अधिकार अधिकार कार्यान्वयनका क्रममा हरेक तहले आफ्नै संरचना सृजना गर्दा या प्रदेश–स्थानीय तहमा संघीय सरकारले पनि कार्यालय यथावत् राख्दा समस्या पैदा भएका छन् । स्थानीय तहकै कृषि, वन, शिक्षा जस्ता कार्यालय खोलिएका छन् । 

प्रदेश तथा स्थानीय तहका कार्यालय खुलेसँगै संघीय कार्यालय बन्द हुनुपर्ने थियो ।  त्यसरी दोहोरो–तेहरो कार्यालय हुँदा सेवाग्राही नागरिकलाई पनि कुन कार्यालयमा जाने भन्ने अन्योल पनि रहेकै छ ।  तीनै तहका सरकारबीच क्षेत्रगत र पद्धतिगत अन्योल कायम राख्ने खेलमा संघीय सरकार स्वयम् लागिपरेको देखिन्छ ।

कुनै कामै नभएका संस्था राख्नु र अझ सेवा नागरिकलाई झमेला पारिएकै कारण संघीयताविरुद्ध माहोल बन्दै गएको हो । संघीय पद्धतिसँगै सरकारी संयन्त्र ‘चुस्त’ र सेवाग्राहीमुखी बनाएको संविधानविपरीत माहोल पैदा हुने नै थिएन ।

सात प्रदेशमा सभा–सरकार बनेसँगै राजनीतिक संरचना बढ्यो भने ती संरचनाका निम्ति कर्मचारीतन्त्र पुर्‍याउनै पर्‍यो । अर्काे त, मितव्ययी पद्धतिभन्दा भड्किलो शैली प्रदर्शित भएपछि संघीयताविरुद्ध प्रश्न गर्नेहरुलाई बल मिल्ने नै भयो ।

यदि सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा आएको भए अनावश्यक मन्त्रालय, विभाग, आयोग, बोर्ड, परिषद्, समिति, आयोजना खारेज भइसक्ने थिए ।  उक्त आयोगले मन्त्रालय संख्या १६ मा सीमित गर्न सुझाएको थियो । 

उसको सुझावअनुरुप मन्त्रालयको संख्या कटौती गरिएको भए, अनगिन्ती शाखा–महाशाखा, विभाग तथा कार्यालयहरू पनि खारेजीमा पर्ने थिए ।  त्यसरी कार्यालय खारेज भएपछि सरकारका थुपै्र भवन जगेडा हुने थिए । सरकारले भाडामा भवन लिनुपर्ने नै थिएन । सँगै सवारी–साधन, इन्धन, चालक जगेडामा आउथे, तिनलाई अन्यत्र प्रयोग गर्न सकिन्थ्यो ।

उक्त आयोगले त्यसरी कार्यालय खारेजी वा गाभ्दा ७ हजार ७ सयभन्दा बढी कर्मचारी कटौती गर्न सकिने तथ्यगत आधार दिएको थियो ।  त्यस्ता अनावश्यक कार्यालय कटौती र गाभ्ने काममा सक्रियता बढाएको भए, तिनका निम्ति भइरहेका खर्च जोगिने थियो । 

संघीयतासँगै कटौती गर्ने र गाभ्ने कार्यालयका विषयमा समयमै उचित निर्णय नलिँदा दोहोरोपन–तेहरोपन देखिएकै छ भने राज्यको खर्च निरन्तर बढाइरहेको छ ।  उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयनका सन्दर्भमा बेलाबखत सदनमा प्रश्न र माग उठ्छ, अनि बिलाउँछ ।

संघीयताविरुद्ध माहोल न्यून गर्नकै खातिर पनि चुस्त संयन्त्र र मितव्ययी नीति लागू गर्नुको विकल्प छैन । अझ मुलुकको राजस्वले कर्मचारीलाई तलब खुवाउनसमेत नसकिने स्थिति बढ्दै गएका बेला अनावश्यक दोहोरो–तेहरो कार्यालय राखिनु हुन्न । 

फजुल खर्च बढाउने मन्त्रालयदेखि कार्यालयसम्म खारेजी या गाभ्ने कार्य तत्काल प्रारम्भ गरिनुपर्छ ।