अर्थशास्त्रका ज्ञान नभएका व्यक्तिलाई अर्थमन्त्री बनाइयो भने अर्थतन्त्र झन् ध्वस्त हुन्छ कि आमआशंका सधैँभरि रहन्छ नै ।
यतिखेर अर्थमन्त्री भएका वर्षमान पुन अर्थशास्त्रका विद्यार्थी होइनन् । अझ १२ वर्षअघि पहिलोचोटि अर्थमन्त्रालय प्रवेश गर्दैगर्दा उनलाई ‘गुरिल्ला अर्थमन्त्री’कै संज्ञा मिलेको थियो ।
हुन पनि उतिबेला एकैचोटि त्यसरी कुर्सी मिल्दा ‘गुरिल्ला अर्थमन्त्री’ भन्नु अस्वाभाविक थिएन, अर्थतन्त्र नै नबुझेको मानिसलाई ढुकुटी जिम्मा लगाएपछि ।
उनलाई उतिखेर मिलेको ‘गुरिल्ला अर्थमन्त्री’ संज्ञा यतिखेर धेरैले बिर्सिइसकेका थिए ।
अनि १२ वर्षपछि दोस्रोचोटि अर्थमन्त्रीको कुर्सीमा बस्दै गर्दा उनैले त्यो संज्ञा सम्झनामा ल्याएका हुन् । अनि पुनका हकमा, बाह्रवर्षमा खोलो फर्के झैँ भएको छ ।
अर्थशास्त्रकै विद्यार्थी नभए पनि अनुभव हासिल उल्लेख गर्दै अर्थतन्त्रको मनोबल बढाउने प्रतिबद्धता जाहेर गरेका छन्, कुर्सीमा बस्दै गर्दा ।
अर्थतन्त्रको यतिखेरको हालत बाह्र वर्षअघिको जस्तो सहज छैन । हाम्रो अर्थतन्त्र ज्यादै रोगी बनेको छ । जो कोही मानिस लगानी गर्न डराउँदै छन् । बैंकमा पैसा थुप्रिँदै गएको छ, लगानीकर्ताहरूको मनोबल खस्किएको छ ।
राज्यकै अंग–संयन्त्रबाट अनुचित शैलीमा बाधा–अड्चन पैदा गरिएपछि निर्णय गर्ने र पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमतामा ह्रास आएको टीकाटिप्पणी पनि बाक्लिएको छ । बैंकदेखि लघुवित्त हुँदै सहकारीसम्म समस्यै–समस्यामा छन् ।
नेपाललाई ऋण÷अनुदान उपलब्ध गराएका बहुपक्षीय हुन् या द्विपक्षीय दाता पनि रिसाएका छन् । उनीहरू नेपाल पुँजीगत खर्च गर्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेको विश्लेषण गर्दैछन् । कुनै पनि परियोजना समयमै सकिँदैनन् । त्यसअतिरिक्त अथाह लगानीका ठूला परियोजना खास लाभ लिन नसक्दा प्रश्न उब्जिने नै भए ।
उदाहरणका निम्ति केही समययता सञ्चालनमा रहेका पोखरा र भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हाम्रा सामु छन् । तिनको हबिगत हेर्ने हो भने जिब्रो टोक्नुपर्ने हुन्छ । यही स्थिति रहने हो भने विमानस्थल चलाएर ऋणको ब्याजसमेत तिर्न कठिन छ, साँवा त परै जाओस् ।
ठूला परियोजना परिचालन गर्न असफल हुँदाहुँदै विदेशी ऋण बोकाउने खेल चलिरहेकै छ । अझ कमिसनमोहितहरु त विदेशी अनुदानका बाटा बन्द गराउँदैै नेपाललाई ऋण बोकाउन उद्यत् छन् ।
त्यसरी जबर्जस्त ऋण लगानी गराउँदै पोखरा–भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलकै हालत के भयो ? त्यसरी लिन ऋण लिने र लिन लगाउने कोही पनि जवाफदेही हुनुपर्दैन ?
तिनीहरू कमिसनको मोहमा जस्तासुकै ऋण पनि पछि पर्दैनन् देखाउँछ ।
अझ निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्ने महत्वकांक्षासहित शीर्षस्थ नेताहरू हेलिकोप्टर चढ्दै परियोजनास्थल पुग्छन् ।
खाली कमिसनका निम्ति अनावश्यक पूर्वाधारमा ऋण लिइएको र लिन लगाइएको त होइन ? प्रश्न उब्जिएको छ ।
ऋणमै खरिद भएका छ वटा चिनिया जहाजको दुर्भाग्यपूर्ण ‘वस्तुस्थिति’ अर्थमन्त्रीले बुझ्न्पर्छ, विदेशी ऋणमा हस्ताक्षर गर्नुअघि ।
ती चिनियाँ जहाज भित्रिनुअघि नै ‘सिनो’ किनिँदैछ, र अब पुर्न पनि ठूलै खर्च गरिनुपर्छ भन्ने आवाज नआएको होइन । ती चिनियाँ जहाजका लिलामीका निम्ति पटक–पटक टेन्डर आह्वान भइरहेकै छ, कसैले पनि चासो दिएका छैनन् । अर्थात्, अब कवाडीको भाऊमा त्यो जहाज बिक्री गर्नुपर्नेछ ।
कमिसन मोहजालमा परेकाहरूले खरिद गराएर छाडे । आज ती जहाजको दुर्गतिको जिम्मा तिनले लिनु पर्दैन ? अनि राज्य मुलुकका निम्ति विदेशी ऋणको बोझ बोकाउने पात्रहरुको खोजी गर्नुपर्दैन ? दुर्भाग्य नै भन्नुपर्छ, मुलुकमा निम्ति अपराधपूर्ण निर्णय गर्ने कोही पनि सामान्य कारबाहीका समेत भागीदार बनेका छैनन् ।
अनुचित प्रकृति परियोजनामा जथाभावी विदेशी ऋण लिने शैली रोक्नु पनि अर्थमन्त्रीका निम्ति महत्वपूर्ण दायित्व हुनेछ ।
अर्थमन्त्रीका ज्यादै ठूलो चुनौती भनेको बैंक–वित्तीय प्रणाली उत्पन्न अराजकताको अन्त्य गराउनु हो ।
भर्खरै गृहमन्त्रीमा बहाल रवि लामिछानेले सहकारी र लघुवित्त पीडितको सम्पूर्ण रकम सरकारले तिरिदिनुपर्ने दबाब सरकारबाहिर हुँदा दिएका थिए । अब त्यसको दबाब सरकारमा रहेर दिने हुन् कि सार्वजनिक खपतका लागिमात्रै यस्तो वक्तव्य दिएका हुन् ।
अर्थतन्त्रलाई तहसनहस पार्नेगरी ‘ऋण नतिर्ने अभियान सञ्चालन’ भइरहेकै छन् । त्यस्तो अभियान सञ्चालन गर्नेमा माओवादी ‘स्कुलिङ’कै पात्र सक्रिय भएको जो कोहीले देखेकै हुन् । ऋण लिने अनि नतिर्ने, अझ आन्दोलन गर्नु भनेको अराजकताको पराकाष्ठा हो ।
कानुनतः लिएका ऋण नतिर्ने छूट कसैलाई हुँदैन । बैंकमा जम्मा भएका रकम सर्वसाधारण नागरिककै हो । बैंकको ऋणमा मस्ती गर्ने र नतिर्ने हो भने सर्वसाधारणकै रकम जोखिममा पर्छ ।
अर्थमन्त्रीको कुर्सीमा बहाल भएकै दिन जसरी बैंक, लघुबित्त र सहकारीमा देखिएका समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता देखाएका छन् । त्यो प्रतिबद्धता व्यवहारिक रूपमा कार्यान्वयन हुनैपर्छ ।
लघु वित्त ऋणीका आफ्नै कथा होलान्, जहाँ चर्काे ब्याज असुलिएका छन् भने तिनलाई कारबाही गर्नुपर्छ । सहकारीमा अराजकता अनगिन्ती उदाहरण छरप्रस्ट भएकै छन् । मन्त्रिपरिषद्मै पुगेका पात्रहरूका हकमा पनि सहकारी प्रकरणमा मुछिएको तथ्य÷तथ्यांक बाहिर आएकै छन् । अझ स्वार्थ बाझिने गरी मन्त्रालय लिएको पनि देखिएकै छ ।
अर्थमन्त्रीले कारबाहीको अस्त्र चलाइरहँदा त्यो ‘छनौटपूर्ण’ हुनुहुन्न । सरकारी कारबाही ‘स्टन्ट’मा आधारित हुने होइन कि कानुनी प्रक्रिया अबलम्बन गरी न्यायपूर्ण निर्णय भएको देखाइनुपर्छ । हामी कहाँ ठूलाबडाले छूट पाउने र साना मात्रै पेलिएकै कारण राज्यका हरेक काम–कारबाहीमा शंका गर्नैपर्ने अवस्था सिर्जना भएका छन् ।
अर्थतन्त्रमा मन्दी आएसँगै चारैतिर सन्त्रास छाएको छ । यही सन्त्रासबीच एउटा भाष्य डरलाग्दो गरी स्थापित हुँदैछ, ‘नेपालमा केही हुँदैन र बस्नु हुँदैन ।’
त्यो डर लाग्दो भाष्य चिर्नु र त्यो भाष्य परिवर्तन गर्ने मूलभूत जिम्मेवारी पनि अर्थमन्त्रीकै हुन्छ ।
अर्थतन्त्रलाई चलायमान नतुल्याउने हो भने संकट झन् गहिरिनेछ ।
सँगै राज्यका आर्थिक कारोबारमा भ्रष्ट–बेइमान र खराब प्रवृत्तिकै बोलवाला रहिरह्यो भने फरक किसिमको ‘गुरिल्लातन्त्र’ मौलाउने डर छ ।
त्यसकारण बाह्र वर्षअघि ‘गुरिल्ला अर्थमन्त्री’ संज्ञा पाएका वर्षमान पुन यसपालि वास्तविक अर्थमन्त्रीमा रूपान्तरित भएको देख्न पाइयोस् ।
