समाजशास्त्री डोरबहादुर विष्टले नेपालीको चरित्र केलाउँदै उहिल्यै लेखेका थिए– नेपाल बिग्रनुमा ‘राम्रा’ होइन, ‘आफ्ना’ले मात्र ज्यादा महत्त्व पाउनु हो । अनि, सँगै भनसुन मौलाउनु र चाकडी प्रथाले प्रश्रय पाएपछि सक्षम र राम्रा मान्छे पलायन हुन बाध्य छन् । राम्रा–असल मानिस सत्ताचाकडीमा जाँदैन, तिनले आफ्ना निम्ति भनसुन गर्ने कुरै भएन ।

शासकवृत्तका पात्रले भनसुन–चाकडी गर्ने र आफ्नै मान्छे मात्र खोजेपछि अपवादबाहेक खराब–अयोग्य मानिसबाट राज्यसंयन्त्र भरिन पुग्छ । राज्यसंयन्त्र त्यस्तै खाले पात्रले भरिएपछि मुलुकले कसरी काँचुली फेर्न सक्छ ?

भर्खर सत्ता गठबन्धन परिवर्तनसँगै धेरै मन्त्रीहरू फेरिएका छन् । नयाँ मन्त्रीहरूले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिँदै मन्त्रालय प्रवेश गरिसकेका छन् । यतिखेर नयाँ मन्त्रीका मन्त्रालयदेखि निवाससम्म घुइँचो लागेको छ, खादा–माला बोक्दै । खासमा ती मानिस आफ्ना उद्देश्य पूर्तिका निम्ति चाकडीमा धाएका हुन् ।

निवास–मन्त्रालयमा भीड जमेकै छ । त्यसरी भीड लाग्नुमा पहिलो त नियुक्ति हो भने दोस्रो, सरकारी खरिद–टेन्डर हात पार्ने योजना । सरकार फेरबदलसँगै राजनीतिक नियुक्तिका खेल चल्छन्, मन्त्रीका पीएदेखि अनेक नामधारी सल्लाहकार । सँगै मन्त्रालयमातहतका संस्थान, समितिमा नियुक्तिको लहर नै चल्छ ।

अर्थात्, सत्ताका पात्र फेरिन्छन्, तर आफ्ना मान्छेको प्रवृत्ति फेरिँदैन । त्यसैमा अन्तर्निहित चाकडी र भनसुन कम हुने कुरै भएन । शासकीय संयन्त्रमा पात्र फेरबदलसँगै नियुक्तिदेखि ठेक्कापट्टासम्म तिनकै र त्यस्तै प्रवृत्तिका मान्छे आइपुग्छन्, योग्य–इमानदार होइन ।

त्यस्ता नियुक्तिमा अपवादमा विज्ञ–विशेषज्ञबाहेक आफ्नै मान्छे खोजिन्छन् । तिनै अयोग्य आफ्ना मान्छे भरिएकै कारण हाम्रा संस्था अविश्वसनीय, असक्षम हुँदै राज्यकै निम्ति बोझ बनेका छन् ।

समाजशास्त्री विष्टको ‘फ्याटालिज्म एन्ड डेभलपमेन्ट’ पुस्तकअनुरूप आफ्नो मान्छे भन्नाले भित्रियाहरूको मण्डलीलाई बुझाउँछ । ‘आफ्नो मान्छे अतिशय महत्त्वको नेपाली संस्था हो ।’

जब सरकारी संयन्त्रमा ‘भित्रिया मण्डली’लाई रजाइँ गर्न दिइन्छ, तब प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिने कुरै हुँदैन । हाम्रा शासकीयमण्डलीलाई यो विसंगति थाहा नभएको होइन । तर, आफ्ना मान्छे पोषित गर्दै आफूलाई कथित शक्तिशाली देखाउन उद्यत छन् । र, तिनलाई संस्था बनोस् कि सकियोस्, कुनै चासोको विषय बन्दैन । तिनको चासो यति मात्र हुन्छ कि आफू र आफ्ना मान्छेद्वारा सरकारी संयन्त्रलाई बढीभन्दा बढी कसरी दोहोन गराउने ।

अनि, राजनीति नियुक्ति गर्दा सकेसम्म आफ्नै परिवारको सदस्य, नभए अलिपरका नातागोता, त्यो पनि नभए आफ्ना कार्यकर्ता र कार्यकर्ता पनि नभेटिए ‘दाम चढाउने’ बिचौलिया खोजिन्छ ।

मन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मले स्वकीयसचिव–सल्लाहकार नियुक्त गर्दा होस् वा कुनै संस्थाको प्रमुख, सरकारले राजदूतका लागि सिफारिस गर्दा नै किन नहोस् या संवैधानिक नियोगका प्रमुख नियुक्ति गर्दा, न वैधानिक प्रक्रियाको पालना गरेको देखिन्छ न त योग्य व्यक्तिको खोजी नै । नियुक्तिको सूची हेर्दा देखिन्छ, जताततै आफ्नैआफ्ना ।

एकातिर राज्य आर्थिक रूपले टाट पल्टँदो छ, अर्कातिर प्रधानमन्त्रीदेखि वडाध्यक्षसम्म सरकारी धनमा अनेक किसिमका सल्लाहकार नियुक्त गर्छन् । सरकारी कर्मचारीलाई प्रयोग गर्दा हुने ठाउँमा आफ्ना मान्छे लाभ दिलाउनैका खातिर भर्ती गरिन्छ । पछिल्ला दशकमा राजनीतिक नियुक्ति विसंगतिकै रूपमा मौलाउँदै गएको छ । यो जति झांगिँदै छ, जनतामा निराशा त्यति बढ्दै छ ।

अझ गठबन्धन सरकार एक/एक वर्षमा परिवर्तन हुन्छन् । अघिल्लो सरकार वा गठबन्धनमा सहभागी पार्टीका व्यक्ति जसले रानीतिक नियुक्ति पाएको उसलाई गठबन्धन र सरकार परिवर्तन भएसँगै हटाउने वा फिर्ता बोलाउने अभ्यास हुन्छ नै ।

पछिल्ला वर्षहरूमा हरेक राजनीतिक नियुक्तिका विवाद अदालतसम्म पुग्ने गरेको छ । किनभने, कार्यरतलाई हटाउँदै नयाँ नियुक्त गरिन्छ । अनि, कार्यरत पात्र कानुनी बाटो खोज्छन् नै । जसले अदालतलाई मुद्दाको बोझ बढाएकोे छ । पुरानालाई हटाउनु र नयाँ राख्नुको औचित्यता प्रमाणित नभएपछि अदालतले पुरानैलाई राख्न आदेश दिन्छ । राजनीतिक नियुक्तिमा औचित्य, तार्किक आधार र कारण नखुलाउँदासम्म अदालतले मान्नेवाला हुँदैन । मुद्दा–मामिला चलेपछि संस्थाकै काम पनि संक्रमणमा पर्छन् । अदालतले कानुनी शासनको बर्खिलाप भएको खण्डमा बोल्छ नै ।

मुलुकमा ठाउँ नपाएपछि योग्य मानिस विदेश पलायन हुन बाध्य छन् । साँच्चै मुलुकमा आफ्ना होइन, योग्य मान्छे खोजिए शासकीय माहोल नै फरक पर्नेछ । मुलुकमा ‘ब्रेन ड्रेन’ अर्थात् प्रतिभा पलायनको जुन डरलाग्दो दृश्य मञ्चन हुँदै छ, त्यसमा रोकावट आउन सक्छ ।

शासन दुरुपयोगमा माहिर पुराना राजनीतिक दलहरू आफ्नाभन्दा टाढा जान सक्ने सम्भावना न्यून छ, नयाँ भनिएका दलहरूले आवश्यक ठाउँमा प्रतिस्पर्धाका आधारमा मात्र नियुक्त गर्ने परिपाटी बसाल्ने हो भने फरक दृश्य देखापर्न सक्छ । आफ्ना मान्छे भर्ती रोग न्यूनीकरण गर्न नयाँ सत्तारूढ दल ‘रोल–मोडेल’ बनेको खण्डमा अरूलाई पनि त्यही पथमा हिँड्न बाध्य बनाउन सक्छन् ।

अनि, आमनागरिकलाई नयाँ र पुराना दलबीच तुलना गर्ने आधार दिन सकिन्छ । योग्य खोजिए प्रतिभा पलायन रोकिन सक्छ । पुरानै विकृत दृश्य मञ्चन गरिए मुलुकको ‘ब्रेन ड्रेन’ झन् डरलाग्दो हुनेछ र नयाँ भनिएकाहरूको पनि पत्तासाफ । सत्तामा नयाँ दलहरू पनि सामेल भएको हुँदा हेरौँ, दृश्य परिवर्तन हुन्छ कि त !