काठमाडौं । पछिल्लो १४ वर्षमा विदेशस्थित नेपाली नियोगहरूमा कार्यरत कूटनीतिक कर्मचारीको स्वास्थ्य बिमा तथा उपचारमा करिब साढे दुई अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको पाइएको छ । स्पष्ट नीति बनाई खर्च गर्न महालेखापरीक्षकको कार्यालय र संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले बारम्बार दिएको निर्देशनको बेवास्ता गर्दै ‘स्वास्थ्य बिमा तथा उपचार’ शीर्षकमा उक्त रकम खर्च भएको हो ।

अर्थ मन्त्रालयको विवरणानुसार, आर्थिक वर्ष २०६६/६७ देखि २०७९/८० सम्मको १४ वर्षको अवधिमा विदेशस्थित नेपाली नियोगमा खटिएका कूटनीतिक कर्मचारीको स्वास्थ्य बिमा तथा उपचारमा दुई अर्ब ४१ करोड नौ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा मात्र नेपालका ३० देशका दूतावास, तीन स्थायी नियोग र सात महावाणिज्य दूतावास गरी कुल ४० नियोगमा कार्यरत कूटनीतिक कर्मचारीको स्वास्थ्य बिमा तथा उपचारमा २६ करोड ९७ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

प्रत्येक वर्ष कूटनीतिक कर्मचारीको स्वास्थ्य बिमा तथा उपचारमा हुने खर्च बढ्दो क्रममा छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा यो खर्च अझ बढ्ने देखिन्छ । चालु आर्थिक वर्षमा कूटनीतिक कर्मचारीको स्वास्थ्य बिमा तथा उपचारका निम्ति २७ करोड ४५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम विनियोजन गरिएको छ ।

विदेशस्थित नेपाली नियोगहरूमा कार्यरत कर्मचारीहरूको स्वास्थ्य उपचार सुविधासम्बन्धी निर्देशिका, २०७१ मा नियोगमा कार्यरत कर्मचारी तथा निजका आश्रित परिवारको स्वास्थ्य बिमा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

निर्देशिकामा बिमा कम्पनीले उपचारको कुनै रकम नव्यहोरेको अवस्थामा एकपटकमा २० हजार रुपैयाँसम्मको नियोगले औचित्य हेरी सोधभर्ना दिन सक्ने व्यवस्था छ । २० हजार रुपैयाँभन्दा बढी रकमको हकमा त्यस्तो उपचार गराउनुपर्नाको कारण र बिमा कम्पनीले नव्यहोरेको कारण समेत खोली नियोग प्रमुखले सिफारिससहित शोधभर्नाका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयमा लेखी पठाउनुपर्छ । यसरी पठाएकामा परराष्ट्र मन्त्रालयको निर्णयबमोजिम गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालयअन्तर्गतका विदेशमा ४० नेपाली नियोग सञ्चालनमा छन् । पोर्चुगलमा दूतावास सञ्चालनमा आएपछि यो संख्या ४१ पुग्नेछ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले ती नियोगहरूमा कार्यरत कूटनीतिक कर्मचारीले स्पष्ट नीति नबनाई स्वास्थ्य बिमा र उपचार शीर्षकमा रकम खर्च गर्ने गरेको बारम्बार औँल्याउँदै आएको छ ।

“औषधि उपचार खर्च सम्बन्धमा स्पष्ट नीति बनाई लागु गर्न मन्त्रालय (परराष्ट्र)लाई सार्वजनिक लेखा समितिले २०७६ असार ६ मा निर्देशन दिएकामा सो समेत कार्यान्वयन नभएको व्यहोरा गत विगत वर्षको प्रतिवेदनमा औँल्याइएकामा स्थिति यथावत् रहेको छ,” महालेखापरीक्षकको कार्यालयको सबैभन्दा पछिल्लो ६०औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

मन्त्रिपरिषद्को २०५१ जेठ २३ को निर्णयमा नियोग प्रमुख, अन्य कर्मचारी र निजका आश्रित परिवार तथा निजी कामदारको स्वास्थ्य बिमा र बिमक आफैँले तिर्नुपर्ने शुल्क वा कमिसन भएमा सो समेत नेपाल सरकारले व्यहोर्ने उल्लेख छ । बिमा हुन नसक्ने भएमा मन्त्रालयको पूर्वस्वीकृति लिई गराएको स्वास्थ्योपचारमा लागेको खर्च रकम नेपाल सरकारले व्यहोर्ने उल्लेख छ ।

महालेखाको प्रतिवेदनलाई आधार मानेर संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले औषधि उपचार खर्च सम्बन्धमा स्पष्ट नीति बनाई लागु गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयलाई २०७६ असार ६ गते निर्देशन दिएको थियो । लेखा समितिको निर्णयमा भनिएको छ, “आइन्दा कानुनबमोजिम मात्र गर्न निर्देशन दिने ।”

महालेखाले भने पदाधिकारी, कर्मचारी तथा तिनका परिवारको बिमा तथा औषधोपचार खर्चमा सम्बन्धित पदाधिकारीको समेत निश्चित प्रतिशत योगदान हुने गरी कार्यविधि बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै आएको छ ।

“महालेखाले कानुनानुसार देखेको कुरा, चित्त नबुझेको कुरा, कानुनविपरीत भएका कुरा औँल्याइदिने हो । यसमाथि सार्वजनिक लेखा समितिमा छलफल हुन्छ र महालेखाले उठाएको कुरा ठिक हो भन्ने लागेमा समितिले निर्देशन दिन्छ । लेखा समितिले निर्देशन दिएको छ, तर वर्षौँ बित्यो निर्देशनको पालना भएको छैन,” महालेखापरीक्षकको कार्यालयका प्रवक्ता तथा नायब महालेखापरीक्षक वैकुण्ठबहादुर अधिकारीले बाह्रखरीसँग भने ।

कुन वर्ष कति खर्च ?
अर्थ मन्त्रालयको विवरणानुसार, कूटनीतिक कर्मचारीको स्वास्थ्य बिमा तथा उपचारमा आर्थिक वर्ष २०६६/६७ मा ६ करोड ८६ लाख, २०६७/६८ मा १० करोड ४६ लाख, २०६८/६९ मा १० करोड ७८ लाख, २०६९/७० मा १० करोड ४३ लाख, २०७०/७१ मा १२ करोड ४५ लाख र २०७१/७२ मा १३ करोड ४६ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा १६ करोड ५५ लाख, २०७३/७४ मा १७ करोड १९ लाख, २०७४/७५ मा २० करोड ७६ लाख, २०७५/७६ मा २१ करोड ५८ लाख र २०७६/७७ मा २२ करोड ९८ लाख रुपैयाँ स्वास्थ्य बिमा र उपचारमा खर्च भएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा २५ करोड २१ लाख, २०७८/७९ मा २५ करोड ४१ लाख र २०७९/८० मा २६ करोड ९७ लाख रुपैयाँ स्वास्थ्य बिमा तथा उपचारमा खर्च भएको देखिन्छ ।

“महालेखाले स्वास्थ्य बिमा तथा उपचारमा खर्च नगर भनेको छैन । स्पष्ट नीति र मापदण्ड बनाई त्यसैको आधारमा गर मात्र भनेको हो,” उनले भने, “यदि, नियमसंगत खर्च नगर्ने हो भने यस्तो खर्च गर्नेमाथि कारबाही हुनुपर्छ ।”

रोग पुरानै
स्वास्थ्य बिमा र औषधि उपचारमा स्पष्ट नीति नबनाई खर्च गर्ने रोग नयाँ भने होइन । यो वर्षौँदेखि चल्दै आएको छ । नियामक निकायले यसो नगर भन्छ, तर खर्च पुरानै शैलीमा हुँदै आएको छ ।

महालेखापरीक्षकको कार्यालयले २०२१ सालमा प्रकाशित गरेको आफ्नो दोस्रो वार्षिक प्रतिवेदनमा पनि कूटनीतिक कर्मचारीले औषधि उपचार तथा स्वास्थ्य बिमामा गरेको जथाभावी खर्चलाई उठाएको छ ।

महालेखाको ५९ वर्ष अगाडिको दोस्रो प्रतिवेदनमा नयाँ दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासका विषयमा लेखिएको छ, “नियमबेगर कर्मचारीहरूलाई बिरामी हुँदा ६० प्रतिशत औषधि भत्ता खर्च लेखेको ।’’ आर्थिक वर्ष २०१८/१९ मा दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासले उक्त खर्च लेखेको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०१८/१९ मा नै रुसको मस्कोस्थित नेपाली दूतावासले गरेको उपचार खर्चका सम्बन्धमा पनि महालेखाले प्रश्न उठाएको छ । “अतिरिक्त बचत बजेट शीर्षकहरूबाट बजेटमै नभएको कर्मचारीको परिवारलाई उपचार रकममा खर्च भएको भनी तीन हजार ५३२ रुपैयाँ २० पैसा खर्च लेखेको,” २०२१ सालमा प्रकाशित महालेखको दोस्रो प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

महालेखाले आफ्ना प्रत्येक प्रतिवेदनमा नियोगहरूमा कार्यरत कूटनीतिक कर्मचारीको स्वास्थ्य बिमा तथा उपचार खर्चको विषयलाई उठाउँदै आएको छ । समाधानका उपाय भने मन्त्रालयले निकालेको छैन ।

“नेपालको कानुन र नियोग रहेको देशको कानुन आपसमा मेल नखाँदा स्वास्थ्य बिमा तथा उपचार खर्चमा केही अप्ठ्यारो भएको छ । हामी यसलाई मिलाउने प्रयासमा छौँ,” परराष्ट्र मन्त्रालय उच्च स्रोतले भन्यो ।

पछिल्लो अवस्था
२०५१ जेठ २३ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा बिमा हुन नसक्ने खण्डमा मन्त्रालयको पूर्वस्वीकृति लिई स्वास्थ्योपचार गराइएको अवस्थामा नेपाल सरकारले खर्च व्येहोर्ने उल्लेख छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले २०६१ कात्तिक १८ गते नियोगमा कार्यरत कर्मचारी र निजका आश्रित परिवारलाई स्वास्थ्योपचार सुविधाअन्तर्गत बिल भरर्पाइ पेस गरी मन्त्रालयबाट समर्थन गरी खर्च लेख्ने निर्णय गरेको थियो ।

त्यति मात्र होइन, मन्त्रालयको निर्णयमा ‘अबउप्रान्त एकपटकमा नेपाली रुपैयाँ २० हजारसम्म वा सोबराबरको विदेशी मुद्राको स्वास्थ्योपचारको बिल नियोग प्रमुखले छानबिन गरी स्वीकृत गर्न सक्ने’ व्यवस्था गरिएको देखिन्छ ।

तर, कतिपय नियोगहरूबाट स्वास्थ्योपचार गर्न पूर्वस्वीकृति नलिएको र बिमा गराएको अवस्थामा पनि स्वास्थ्योपचार खर्च लेखेको ठहर महालेखाको छ ।

महालेखाको ४८औँ प्रतिवेदनानुसार, आर्थिक वर्ष २०६६/६७ मा नियोगका पदाधिकारी तथा कर्मचारीको स्वास्थ्य बिमाबापत खर्च लेख्दा मन्त्रालयको समर्थन लिनुपर्ने व्यवस्था भए तापनि १७ दूतावासले चार करोड ९९ लाख ४६ हजार रुपैयाँको समर्थन नलिई खर्च गरेका थिए ।

आर्थिक वर्ष २०६७/६८ मा मन्त्रालयका समर्थन नलिई स्वास्थ्य बिमा र उपचारमा नौ करोड ९४ लाख १८ हजार रुपैयाँ खर्च गरिएको थियो ।

आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०६४ ले रकम स्वीकृत बजेटभित्र र सम्बन्धित खर्च शीर्षकमा पर्छ र खर्च गर्न बाँकी भए मात्र खर्च गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०६९/७० मा नियोग तथा राजदूतावासका निम्ति औषधि उपचार खर्च शीर्षकमा बजेट व्यवस्था गरेको थिएन । उक्त वर्ष ३२ नियोगले स्वास्थ्य बिमा तथा औषधि उपचारमा अन्य भत्ता शीर्षकबाट १० करोड ४३ लाख नौ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको महालेखाको ५१औँ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा ३५ नियोगले स्वास्थ्य बिमा तथा औषधि उपचारमा अन्य भत्ता शीर्षकबाट रकमान्तर गरी १२ करोड ४५ लाख ८३ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको देखिन्छ ।

“औषधि उपचार खर्च अन्य भत्ता शीर्षकबाट खर्च लेख्दा आर्थिक कार्यविधि नियमावली र बजेट सिद्धान्तविपरीत हुने भएकाले सम्बन्धित खर्च शीर्षकमा बजेट व्यवस्था गरी खर्च गर्नुपर्दछ । गत वर्ष मन्त्रालयबाट आगामी वर्षदेखि सम्बन्धित खर्च शीर्षकमा बजेट प्रस्ताव गरी खर्च गर्ने व्यवस्था मिलाइने प्रतिबद्धता गरे तापनि सुधार भएको देखिएन,” महालेखाको ५२औँ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा नियोगमा कार्यरत कर्मचारीका निम्ति स्वास्थ्य बिमा तथा औषधि उपचार खर्च बजेटमा नै व्यवस्था गरिएको थियो । तर, उक्त वर्ष अन्य भत्ता शीर्षकबाट ३१ लाख र घर तथा सवारीसाधनको बिमा शीर्षकबाट दुई करोड ८७ लाख समेत गरी तीन करोड १८ लाख रुपैयाँ स्वास्थ्य बिमा तथा उपचारमा खर्च गरिएको थियो ।

“नियोगका प्रायः सबै कर्मचारी र आश्रित परिवारको स्वास्थ्य बिमा गरिए तापनि सोको अतिरिक्त औषधि उपचार खर्च लेख्ने गरेको छ । मन्त्रालयबाट औषधि उपचार खर्चको कुनै सीमा तोकेको छैन,” महालेखाले ५५औँ प्रतिवेदनमा भनेको छ, “सार्वजनिक लेखा समितिले दूतावासका कर्मचारीको औषधि उपचार खर्चको अभिलेख निजामति किताबखानामा पठाउन निर्देशन दिएको भए तापनि नपठाएको र औषधि उपचार खर्च उपलब्ध गराउँदा नियन्त्रणात्मक पद्धति स्थापित नगरेकाले यस सुविधाको मितव्ययी उपयोग नभएको अवस्था छ ।”