नयाँ सरकार बन्दा या मन्त्रिपरिषद् फेरबदलका बखत मन्त्रालय भागबण्डा लगाउन निकै ‘सकस’ आइपर्छ ।  विगतमा जसरी ५२ सदस्यीयसम्मको आकारमा मन्त्रिपरिषद् पुर्‍याउन पाइँदैन । विगतमा देखिएको विकृतिकै कारण २०७२ को संविधानले २५ सदस्यीय सीमाको अंकुश लगाएको छ ।

मन्त्री बन्न धेरैले आकांक्षा राख्छन् नै । झन् प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा सदस्य भएपछि एक चोटि मन्त्रीको झन्डा हल्लाउने रहर हुन्छ नै । पुरानाहरु पनि मन्त्रीको कुर्सी छाड्नै चाहँदैनन् भने झन् नयाँहरु पनि अवसरकै खोजीमा रहने नै भए ।

अझ मन्त्री–मन्त्रालय भागबण्डाका बखत ‘सकस’को मन्त्रालय बन्छ, गृह । गत चुनावमा उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले यसपालि पनि गृह मन्त्रालयको दाबा लिइसकेको छ ।  उसले चुनाव सकिएलगत्तै गृहको छोटो ‘स्वाद’ लिइसकेको हुँदा त्यही मन्त्रालय ‘बटमलाइन’ बनाएको छ ।

नयाँ गठबन्धनमा उसैले गृहको दाबा लिएपछि नारायणकाजी श्रेष्ठले त्यो मन्त्रालयमा प्रवेश नपाउने स्थिति पैदा भएको छ । उनी त्यो मन्त्रालय ‘प्रयोग’मा काफी सफल हुन खोज्दैथिए ।

‘आखिर गृह मन्त्री बन्न किन ठूलै नेताहरु लोभिन्छन् ?’ पछिल्लो समय त झन् सत्ता गठबन्धनमा सामेल हुँदा उपप्रधानसहित गृह मन्त्रालय पाउनैपर्ने सनातनी अडान बनेको छ । त्यही मन्त्रालयको लोभ देखाउँदै दलहरुलाई गठबन्धनमा लोभ्याउने क्रम पनि निरन्तर छ ।

अनि, आर्थिक चलखेलका हिसाबले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था, सहरी विकास, स्वास्थ्य, ऊर्जा–सिचाइँ मन्त्रालय हुँदाहुँदै किन गृह मन्त्रालय खोजिन्छ भन्ने प्रश्न निरन्तर छ । 

मुलुकको आर्थिक समृद्धिको बाटोमा लैजाने हो भने विकासे मन्त्रालय उपयुक्त हुन सक्थ्यो होला ?

अझ मुलुक कृषिजन्य वस्तुहरु अधिक आयात गर्ने मुलुकमा दरिएको छ । कृषि मन्त्रालय लिँदै मुलुकभर कृषि क्रान्ति या पुनर्जागरणको युगमा प्रवेश गराउन सकिन्थ्यो होला । 

जलस्रोतको अपार सम्भावनालाई मूर्त दिलाउन ऊर्जा मन्त्रालय आकर्षणकै विषय हुनुपर्थ्यो । अझ बेरोजगारको संख्या अत्यासलाग्दो गरी बढेको हुँदा श्रम मन्त्रालयलाई उपयोग गर्न सकिन्थ्यो । त्यस्ता मन्त्रालयमा कमैको रुचि छ पहिला शक्तिशाली मन्त्रालय, त्यसपछि मात्रै ‘मालदार’ मन्त्रालय । कमजोरका लागि बचेखुचेका मन्त्रालय । 

संसदीय व्यवस्थामा सैद्धान्तिक रुपमा भन्ने हो भने प्रधानमन्त्रीले पात्रका क्षमता हेर्दै मन्त्री बनाउन पाउनुपर्ने हो । 

तर, गठबन्धनका प्रधानमन्त्रीलाई त्यो अवसर प्राप्त हुँदैन । प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सत्ता जोगाउनकै खातिर दलीय नेताहरु रिझाउनुपर्छ । त्यतिखेर भागबण्डा हुँदा कसको हातमा के पर्छ भन्न सकिने अवस्था हुन्न ।

गृह मन्त्रालय त्यस्तो मन्त्रालय हो, जुन सधैँभरि लुछाचुँडीमा पर्छ । त्यो मन्त्रालय एकै दलको बहुमतीय सरकार बन्दासमेत होडबाजी चल्छ भने गठबन्धन सरकार हुँदा स्वाभाविकै हो । 

सीधै हेर्दा गृह मन्त्रालयसँग विकासे बजेट त्यति हुुँदैन । तर ‘असुल्ने धन्दा’मा गृह मन्त्रालय अग्रणी मन्त्रालयभित्र दरिन्छ । यो मन्त्रालयमा नदेखिने ‘आर्थिक लाभ’का पाटाहरु अधिक हुन्छन् । यहाँसम्म कि अपराधी छुटाउने, मुद्दा फिर्तादेखि कैदी माफी मिनाहामासमेत असुलीका धन्दा चल्छन् । 

अनि त्यो मन्त्रालयसँग अधिक ‘वैधानिक शक्ति’ छँदैछ, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको सलाम खान पाइन्छ नै । अनि प्रहरी र उसका संयन्त्र परिचालन या दुरुपयोग गरी व्यक्तिगतदेखि पार्टी प्रभाव फैलाउन पाइन्छ भन्ने धेय पनि रहन्छ नै ।

अर्थात् गृह मन्त्रालय ‘सान–संयन्त्र’ प्राप्तिसँगै ‘षडयन्त्र’ गर्ने भूमिगत थलो मानिन्छ । गृह मन्त्रालयमातहतका संयन्त्र उपयोग गरी कसैलाई सजिलै सिध्याउन सकिन्छ भने आफ्नालाई चाहिँ अपराधबाट जोगाउन पनि । 

त्यसो हुँदा नेतृत्व वृत्तको रुचिमा बढी पर्नुमा ‘संयन्त्र’ कारक तत्व होइन । नत्र कृषि–स्वास्थ्य–शिक्षा मन्त्रालयको पनि देशैभर कार्यालय नभएका होइनन् । तर, ती मन्त्रालय त्यति धेरै रुचिमा पर्दैन ।

गृह मन्त्रालयले प्रहरी–प्रशासनमार्फत् देशभर शक्ति खेलाउन पाउँछ । 

अर्काे त, आर्थिक सहायतामा तजबिजी आधारमा गृह मन्त्रालयबाट वर्षेनि ठूलै रकम खर्च गर्न पाइन्छ । अनि ‘आफ्ना मानिस’ र दलीय कार्यकर्ताको भरणपोषण गर्दै रिझाउन सकिन्छ । अझ गृह मन्त्री हुँदा मात्रै होइन, पदबाट बाहिरिएपछि सुरक्षा–सुविधा पाइन्छ नै ।

लोभ–स्वार्थले भरिएकाहरुबीच जे/जस्तो र जे/जसरी भागबण्डा भए पनि ‘स्वार्थ बाझिने’ खेल चाहिँ प्रदर्शित हुनु हुन्न । 

ठेकेदारलाई सहरी विकास तथा पूर्वाधार मन्त्रालय दिइनु हुन्न । व्यापारीलाई अर्थ मन्त्रलायको ताला–चाबी सुम्पनु हुन्न । वैदेशिक रोजगारका नाममा मानवतस्करीमा संलग्नहरुलाई श्रम मन्त्रालय भित्र्याइनु हुन्न ।

अनि अकेन किसिमका अपराध वा आरोप–अभियोगका फेहरिस्त बोकेका पात्रलाई गृह मन्त्रालय दिइयो भने स्वतः त्यसको दुरुपयोग हुन्छ नै । त्यसकारण मन्त्रिपरिषद्लाई आकार दिलाउँदै गर्दा ‘स्वार्थ बाझिएका’ पात्रहहरुलाई सरोकार मन्त्रालय पारियो भने सरकारलाई सुशासनको ‘सु’ उच्चारण गर्ने ठाउँ रहने छैन ।