माथिल्लो सदन राष्ट्रियसभामा आज ६ वर्षे कार्यकालसहित एकतिहाइ नयाँ अनुहार प्रवेश भएका छन् । 

परिपक्व र अविच्छिन्न सदन राष्ट्रियसभामा दुई/दुई वर्षमा एकतिहाइ फेरबदल हुन्छन् । चुनावका बेला या विघटनका अवस्थामा प्रतिनिधिसभा खाली हुन्छ, तर राष्ट्रियसभाका हकमा कहिल्यै खाली हुँदैन । संविधानतः अविच्छिन्न सदन हो, राष्ट्रियसभा ।

एकतिहाइ नयाँ अनुहारको प्रवेशसँगै राष्ट्रियसभाको कर्म–व्यवहार चम्किलो पार्नुपर्ने दायित्व छ । नयाँ सांसदहरूमा अवश्य जोस–जाँगर हुन्छ नै । तिनले अब दुईतिहाइलाई जोसिलो गराउनुपर्नेछ ।

नयाँ जोससँगै थन्किएका विधेयकलाई कानुनी रूप दिलाउनेदेखि संविधान कार्यान्वयन निम्ति प्रस्तुत हुनै नसकेका विधेयक प्रस्तुत गर्न सरकारसामु दबाब बढाउन सक्नुपर्छ । तर, राष्ट्रियसभाका विगत कार्यशैली हेर्दा जुन मक्सद हो, दलहरूले त्यही शैलीमा नबुझ्दा प्रतिनिधिसभाकै विस्तारित सभामा सीमित भएको टीकाटिप्पणी बाक्लिएको छ । अझ कतिपयले त ‘उप–प्रतिनिधिसभा’ दर्जा समेत दिएकै हुन् ।

खासमा विषयविज्ञ, ज्ञानले खारिएका, सीमान्तकृत समुदाय हुँदै राज्यका निम्ति योगदान दिन सक्ने व्यक्ति पुर्‍याउँदै परिपक्व निर्णय लिइने अपेक्षासहित राष्ट्रियसभा चाहिएको हो । अर्थात्, त्यो थलो राष्ट्रका निम्ति विशिष्ठ योगदान दिएका विज्ञ–बौद्धिक पात्रहरूले भरिभराउ हुनुपर्थ्यो ।

राष्ट्रियसभा चुनावका बेला जे–जस्ता दृश्य मञ्चन भए, प्रतिनिधित्व शैली संवैधानिक सोचविपरीत भएको आमटिप्पणी रह्यो । कुनै पनि दलले विज्ञ–विशेषज्ञ खोजेनन्, तिनले प्रतिनिधिसभा, प्रदेश र स्थानीय तहमा चुनाव हारेका व्यक्तिदेखि अन्य विषयमा कुनै दक्खल नभएका राजनीतिक पात्रहरू टिपे । अर्थात्, राष्ट्रियसभामा दलीय प्रतिनिधित्व शैली खोटपूर्ण देखिएकै हो ।

त्यसैका कारण ६ वर्षे राष्ट्रियसभाकाल संसदीय अभ्यासका हिसाबले आशालाग्दो देखिएन । अझ प्रतिनिधिसभाकै छायामा राष्ट्रियसभा परेको पनि देखियो ।

कुनै राजनीतिक घटनाक्रमले प्रतिनिधिसभा अवरुद्ध हुँदा या बहिष्कार हुँदा त्यही शैली राष्ट्रियसभा देखिनु उचित होइन । राष्ट्रियसभाका मूल दायित्व विधि निर्माणमा सक्रिय हुनु र संघीयता कार्यान्वयनका हकमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्ने थियो, त्यसमा चुकेकै हो ।

संघीयता धरापमै पार्ने शैलीमा टीकाटिप्पणी आउनुमा राष्ट्रियसभाले तिनका बाधा–व्यवधानमा घनीभूत छलफल गर्न या गराउन नसक्नु पनि हो । 

राष्ट्रियसभा सदस्यका मतदाता प्रदेश र स्थानीय तह हुन् । प्रतिनिधिसभाका सदस्य जसरी आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रमा मतदातालाई खुसी राख्न हरतरह खटिरहेका हुन्छन्, त्यसरी राष्ट्रयसभाले पनि प्रदेश–स्थानीय तहका भावनादेखि तिनले भोगेका समस्यासम्म निष्कर्ष खोज्दै कार्यकारिणीलाई घचघचाउनु मूल कर्म हो ।

संविधान कार्यान्वयनमा आएको आठ वर्ष पूरा भइसक्दा पनि प्रदेश–स्थानीय तहले संविधानतः कानुन पाएका छैनन् । दलहरू ‘दाउपेच’मै मात्र घोत्लिएपछि एक अधिवेशनकालमा एक विधेयक मात्र पारित हुने स्थिति पैदा भएको छ । संविधानका ती प्रावधान खालि सजाउन राखिएसरह भएको छ ।

तिनका निम्ति आवश्यक कानुननिम्ति संघीय सरकारलाई जसरी दबाब दिइरहनुपर्ने थियो, त्यो भूमिका निर्वाहमा राष्ट्रियसभा चुकेको हो । नागरिक तहसम्म ‘संघीयताको स्वाद’ नपुग्नुको कारण खोजी भएको पाइँदैन । संघीयता चुस्त बनाउनेभन्दा भड्किलो बनाउने ‘फेसन’ पनि चलेको छ । त्यस्ता दृश्यले पनि संघीयता बोझिलो हुने हो कि भन्ने आशंका गर्नेहरूको संख्या बढ्दै छ ।

दलीय कहल, आन्तरिक कहल, सरकार फेरबदलका खराबी खेलका दृश्य राष्ट्रियसभा मञ्चन हुनु हुँदैन । संविधानतः सरकार फेरबदलमा राष्ट्रियसभाको भूमिका हुँदैन । तर, राष्ट्रियसभा दलीय राजनीतिक पात्रहरूले मात्र भरिएपछि राजनीतिक थलोझैँ बनेको छ ।

प्रतिनिधिसभामा अधिक राजनीति हुन्छ, त्यही रूप राष्ट्रियसभामा देखिएपछि उसको भूमिकामा प्रश्न उब्जिनु अनौठो ठान्नु हुँदैन । तिनै दृश्य मूल्यांकन गर्दै संसदीय मामिलाका जानकारहरू बेलाबखत टिप्पणी गर्छन्, ‘प्रतिनिधिसभामा पानी पर्‍यो भने राष्ट्रियसभाका सदस्यहरू छाता ओढ्छन् ।’

त्यस्ता टिप्पणीबाट बच्न राष्ट्रियसभा राजनीतिक दाउपेचभन्दा माथि उठ्नुपर्छ । मुलुकले भोगेको नीतिगत समस्यामा घोत्लिँदै कार्यकारिणीलाई सचेत तुल्याउनेमा केन्द्रित हुनुपर्छ ।

राष्ट्रियसभाको शपथ लिँदै सदन प्रवेश गरेका नवनिर्वाचित माननीयहरूले आफ्नो जिम्मेवारी र कामको पहिचान गरी अघि बढ्नुपर्नेछ । सँगै आफ्नो र प्रतिनिधिसभा सदस्यको दायित्व फरक हो भन्ने बुझ्नुपर्छ ।

प्रतिनिधिसभा सदस्यहरू आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रका प्रश्नमा अल्झन सक्छन्, राष्ट्रियसभाका सदस्यहरूले राष्ट्रियस्तरको प्रश्न गर्न सक्नुपर्छ । सरकारलाई जवाफदेही–जिम्मेवार बनाउने एउटा ‘अस्त्र’ प्रश्न पनि हो ।

संघीयता कार्यान्वयनका सवालमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय गराउन सक्नुपर्छ, राष्ट्रियसभाले । त्यो सन्दर्भमा सरकारका खराबीमा निगरानी गर्नु, संसद्–संसदीय समितिका कामका अतिरिक्त निर्देशनको अनुगमन गर्ने दायित्व पनि रहन्छ नै । दलीय राजनीतिभन्दा माथि उठ्दै समग्र राज्यको चिन्तन गर्न सके मात्र राष्ट्रियसभाको औचित्य कायम रहला, नत्र राज्यलाई खर्च बढाउने संस्थाका रूपमा चित्रण हुनेछ ।