हाम्रो शासकीय संयन्त्रमा सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको ‘समयमै निर्णय नगर्ने, अन्तर निकाय समन्वय नगर्ने, काम पन्छाउने’ प्रवृत्ति हाबी भएको निष्कर्षमा स्वयम् प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल पुगेका छन् । मुलुकमा सुस्त विकास कारण र कारक पनि त्यही प्रवृत्तिलाई ठहर्‍याएका छन् ।

त्यो निष्कर्ष–प्रवृत्ति सुविधाभोगी मन्त्री, सचिव, विज्ञ–सल्लाहकार, राष्ट्रिय योजना आयोगका पदाधिकारी, उच्चपदस्थ सरकारी अधिकारीहरुले भरिभराऊ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्कै कार्यालयमा प्रधानमन्त्री दाहालले सुनाएका हुन् । जहाँ चालु आर्थिक वर्षको कार्यक्रम–बजेट कार्यान्वयनसम्बन्धी समीक्षा हुँदै थियो, दुई दिनअघि ।

खासमा मुलुक अधोगतिमा जानुमा प्रधानमन्त्री दाहालको ठम्याईंझैँ शासकीय संयन्त्रभित्र छाएको भ्रष्ट, गैरजिम्मेवार प्रवृत्ति र सुस्तपना मूलकारण हो । 

अब प्रधानमन्त्री स्वयम्ले पनि यस्तो ‘निष्कर्ष’ निकालिसकेपछि यहाँनेर प्रश्न उब्जिएको छ, ‘त्यो प्रवृत्ति अन्त्य गर्ने दायित्व कसको हो ? अनि निर्णय–काम गर्न नसक्ने र पन्छाउने तत्वलाई कारबाही गर्ने जिम्मेवारी कसको हो ?’

आम नागरिकले सोच्ने त कार्यकारिणी प्रमुख भएका कारण मूल दायित्व प्रधानमन्त्रीकै हो । समयमै काम–निर्णय नगर्नेदेखि समन्वय रुचि नराख्ने मन्त्री–प्रशासकलाई तह लगाउने जिम्मेवारी अरुबाट बहन हुन सक्दैन, स्वयम् प्रधानमन्त्रीबाट हुनुपर्छ । तर, प्रधानमन्त्री स्वयम् पनि गुनासो मात्रै गर्ने हो भने तह लगाउने चाहिँ कसले हो ?

प्रधानमन्त्रीको मनबाट यति गम्भीर निष्कर्ष आएपछि ‘कारण’ र ‘समाधान’का उपाय के–के हुन सक्छन् भन्नेतिर न स्वयम् प्रधानमन्त्री घोत्लिएको पाइयो र न कर्मचारीतन्त्र नै । हो, हामीकहाँ कुनै पनि विकासे आयोजना समयमै सकिएका उदाहरण स्थापित छैनन् ।  हरेक आयोजना कुनै न कुनै समस्याको परिबन्दभित्र पर्छन् । जसले आयोजनाको लागत अत्यधिक बढाएकै छ । 

त्यसरी निरन्तर हुन नसक्नु र लागत बढ्नुको कारण खोज्दै सरकारी संयन्त्रलाई जवाफदेही बनाएको उदाहरण पनि स्थापित भएको छैन ।

‘फ्रास्ट ट्रयाक’को ठेक्का लिएको नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माले संसदीय समितिमा व्यक्त बोली बहुचर्चित बनेकै हो, विकासे कामकै हकमा । उनी नौ महिनादेखि चारवटा रुख काट्ने कानुनी अनुमति नपाएको र ‘फ्रास्ट ट्रयाक’लाई समस्या पारिएको जिकिरसहितको आक्रोश सुनिएकै हो । 

वन तथा वातावरण मन्त्रालयले चारवटा रुख काट्न अनुमति दिने फाइल अड्काइरह्यो । सेनाले ताकेता गरिरह्यो, सदर भएन ।  यसैले देखाउँछ कि हाम्रो सरकारी निकायबीच कस्तो अन्तरसमन्वय छ ? सेनापति, जसको सीधै पहुँच प्रधानमन्त्रीसम्म हुनेको हबिगत त यस्तो छ भने अरुका हकमा के होला ?

डरमा निर्णय नभएको हुन सक्ने आशंकासहित प्रधानमन्त्रीबाट एउटा राहतको वाक्य आयो, ‘असल नियतबाट भएका निर्णयमा संलग्नहरुलाई बचावट र संरक्षण गर्नेछु ।’ 

प्रधानमन्त्रीको बोलीमात्र होइन कि कानुनमै व्यवस्था छन्, ‘ऐन–नियम बमोजिम असल नियत लिई गरेको वा गर्न खोजेको कुनै कामको सम्बन्धमा नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारको कुनै कर्मचारीउपर कुनै कानुनी कारबाही चलाउन सकिने छैन ।’

अनि, ‘असल नियत’ एउटा आदर्शमय शब्द हो, जसको भाव मन राख्दै काम हुने हो भने मुलुकले गति लिन्छ नै ।  तर हामीकहाँ ‘असल नियत’ कहाँ, कसले, कहिले र कसरी गर्छ भन्ने तथ्य धेरैले बुझेकै छन् । 

किनभने ‘असल नियत’को व्याख्या ‘असल मानिस’ चाहिन्छ । मुलुकको दुर्भाग्य ‘असल नियत’को व्याख्या गर्ने ठाउँमा अपवादबाहेक खराब तरिकाबाट पात्र भरिभराऊ गरिएको तीतो यथार्थ सबैले देखेकै छन्, भोगेकै छन् ।

यिनै खराब परिदृश्यकै कारण ‘असल नियत’ भएका शासकीय पात्रहरु निर्णय गर्न नै डराउँछन् ।  उता खराब नियतधारीहरू चाहिँ चारैतिर ‘सेटिङ’ मिलाउँदै लाभ लिँदै या दिलाउँदै निर्णय लिन्छन् ।  तिनीहरु नै ‘अपवाद’बाहेक संरक्षण प्राप्त गर्छन् र जोगिइन्छन् । 

वास्तवमै ‘असल नियत’ भएकाहरू चाहिँ फस्छन्, किनभने तिनीहरू ‘सेटिङ’ मिलाउन असमर्थ हुन्छन् । राज्य संयन्त्रका पात्रहरुमा ‘असल नियत’का बास गरेको भए मुलुकको नियति बदलिने थियो । 

हाम्रा शासकीय वृत्तका पात्रहरु लोभै–लोभ, स्वार्थै–स्वार्थका कुन्डजस्तो लाग्छन् । हरेक सरकारी निर्णय वा काममा अनुचित तरिकाले ‘लाभ’ मात्रै खोजिन्छन् भन्ने हाम्रो वास्तविकता बनिसकेको छ । लोभै–लोभ, स्वार्थै–स्वार्थले भरिएका पात्रहरुबाट कसरी ‘असल नियत’बाट काम या निर्णय हुन सक्छ ? 

मुलुकमा ‘असल नियत’वालाहरू हाबी भएको भए, सरकारी संयन्त्रका पात्रहरुको महँगा सहरमा आलीसान महल बन्ने नै थिएन ।  तिनको मासिक तलब हेर्ने हो भने कसरी जीवन गुजार्छन् होला भन्ने लाग्छ । तर, तिनको बिलासी जीवनशैली हेर्ने हो भने ‘असल नियत’ अन्तनिर्हित छ कि ‘खराब नियत’ हाबी ?