काठमाडौं । २०८० वैशाख २० गते स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका नेपाली कांग्रेसका नेता मोहनबहादुर बस्नेतले नियुक्तिको दुई साता नबित्दै उच्च तहका कर्मचारी जिम्मेवारी हेरफेरमा हात हाले । जसमा उनको पहिलो निर्णय नै विवादित बन्यो ।

२०८० जेठ ३ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै उनले डडेलधुरा अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष लक्ष्मण सिंहलाई हटाएर कांग्रेस निकट करुणाकर ओझालाई अध्यक्ष नियुक्त गरे । त्यसअघिका अध्यक्ष सिंहलाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले २०८० वैशाख १७ गते नियुक्त गरेका थिए ।

डडेलधुरा अस्पताल विकास समिति गठन आदेश, २०७६ अनुसार नियुक्त अध्यक्ष तथा सदस्यहरूको कार्यकाल तीन वर्षको हुने उल्लेख छ । सोही आदेशमा टेकेर आफ्नो नियुक्ति खारेजीविरुद्ध रिट लिएर सर्वोच्च अदालत पुगेका सिंहलाई सर्वोच्चकै अन्तरिम आदेशले अध्यक्षको जिम्मेवारीमा फर्काएको थियो ।

तर, पछि सिंहको शैक्षिक योग्यतामाथि प्रश्न उठाउँदै समिति अध्यक्षमा फेरि ओझालाई नै नियुक्त गरियो ।

२०८० असार १९ गते मन्त्री बस्नेतले अर्को निर्णय गरे, भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालमा ११औँ तहका निर्देशकलाई सरुवा गरी ९औँ तहका कर्मचारीलाई निर्देशकको जिम्मेवारी दिने ।

सोही निर्णयअनुसार उनले निर्देशक डा. विष्णुदत्त पौडेललाई मन्त्रालय तानेर ९औँ तहका डा. उज्ज्वल चालिसेलाई निमित्त निर्देशकको जिम्मेवारी दिए । २०७७ मंसिर १८ गते मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट चारवर्षे कार्यकालका लागि जिम्मेवारी पाएका निर्देशक डा. पौडेल पनि मन्त्रीको निर्णयविरुद्ध असार २२ गते सर्वोच्च पुगे ।

सर्वोच्च अदालतले असार २७ गते पौडेललाई कार्यकारी निर्देशक पदबाट हटाउनुको कारण माग गर्दै अर्को व्यवस्था नभएसम्म उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दियो । अन्तरिम आदेशपछि डा. पौडेलले निर्देशकको जिम्मेवारीबाट राजीनामा दिए । भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल अहिले निमित्त दिर्नेशककै भरमा छ ।

स्वास्थ्यमन्त्री बस्नेतकै सिफारिसमा गएको असोज २४ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वास्थ्य बिमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. दामोदर बसौललाई तीन महिनाका लागि निलम्बन गर्ने निर्णय गर्‍यो । निर्देशकको जिम्मेवारीमा रहँदा बिमा कार्यक्रमलाई हानी पुर्‍याएको र त्यसको प्रमाण नष्ट गर्न सक्ने भन्दै उनलाई निलम्बनको पत्र थमाइएको थियो ।

सरकारको निर्णयविरुद्ध कार्तिक १७ गते सर्वोच्च पुगेका डा. बसौलालाई अन्तरिम आदेशमार्फत नै जिम्मेवारीमा फर्किने बाटो खुल्यो । गएको पुस ६ गते सार्वोच्चले सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएसँगै उनी जिम्मेवारीमा फर्किए । तर, फेरि मन्त्री बस्नेतकै सिफारिसमा गएको माघ ९ गते मन्त्रिपरिषद्‌बाट डा. बसौलालाई पदमुक्त गरियो ।

माघ २५ गते मन्त्री बस्नेतले निमित्त कार्यकारी निर्देशकमा डा. मुक्ति श्रेष्ठलाई नियुक्त गरे । तर, सर्वोच्चको दोस्रो आदेशमार्फत डा. बसौला पुन: बोर्डको कार्यकारी निर्देशकमा फर्किएका छन् ।

गएको मंसिर १४ गते स्वास्थ्यमन्त्री बस्नेतले वीर अस्पतालका निर्देशक डा. सन्तोष पौडेललाई निर्देशकबाट हटाएर मन्त्रालय तान्ने निर्णय गरे । ०७९ फागुन ५ गते दुई वर्षका लागि वीरको निर्देशकको जिम्मेवारी पाएका डा. पौडेल पनि मन्त्री बस्नेतको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च नै जानुपर्‍यो ।

सर्वोच्चले गएको पुस ३ गते अन्तरिम आदेश जारी गर्दै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगायो । डा. पौडेल आफ्नो जिम्मेवारीमा फर्किए । 

“कुनै पनि अस्पतालमा मन्त्रालयको निर्देशन नमानेको जनस्वास्थ्य सेवामा हेलचेक्र्याइँ गरेको पाइए तुरुन्तै चेन्ज गरिन्छ । जनताको स्वास्थ्य सेवामा कन्जुस्याइँ गर्न पाइँदैन,” मन्त्री बस्नेतले पटकपटक सार्वजनिक कार्यक्रममा भन्दै आएका छन् ।

तर, उनी आफ्नो अनुकूल नचल्ने र राजनीतिक विचारधारा नमिल्ने कुनै पनि तहका कर्मचारीलाई तत्काल कारबाही गर्न पछि नपर्ने बस्नेतनिकट कर्मचारीहरू बताउँछन् ।

मन्त्रालयमा हाल १०औँ तह माथिका केही कर्मचारीलाई चार वटासम्म जिम्मेवारी दिएको र केहीलाई महिनौँदेखि जिम्मेवारीविहीन बनाइएको तथ्यले मन्त्रीको यो प्रवृत्तिलाई पुष्टि गर्छ ।

मन्त्रालयअन्तर्गत ११औँ तहका तीनसहित २०० भन्दा बढी कर्मचारी यतिखेर फाजिलमा छन् । नयाँ संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम)अनुसार दरबन्दी कटौती भएको भन्दै पूर्वनिर्देशकसमेत भइसकेका कर्मचारीलाई यतिखेर फाजिलमा राखिएको छ ।

आफूलाई मिल्ने दरबन्दी इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखामा हुँदाहुँदै पनि मन्त्रीले ‘आफ्ना मान्छे’लाई नियुक्त गरेको र आफूहरूलाई जिम्मेवारीविहीन बनाएको ११औँ तहका एक अधिकारी बताउँछन् ।

तर, काजका कर्मचारी समायोजनका क्रममा मन्त्री बस्नेतले पटकपटक आत्महत्या दुरुत्साहनसँग जोडेर अमानवीय अभिव्यक्ति दिएपछि यसबारे राष्ट्रियसभामा नै जवाफ मागिएको थियो । जसमा मन्त्री बस्नेतले खटाइएको ठाउँमा नजाने कर्मचारीका सम्बन्धमा आफू आक्रामकरूपमा प्रस्तुत भएको जवाफ दिएका छन् ।

“पटकपटक जनताको सेवाका लागि सरुवा गरिएको स्थानमा जान भन्दा एकजनाले नजाने, बरु मन्त्रालयमा झुन्डिएर मर्ने धम्की दिएछन् । केही नलागेपछि अन्तिममा आएर झुन्डिएर मर्छु भन्दाखेरि पठाइदेऊ न त मकहाँ झुन्डिन मैले भनेकै हो,” मन्त्री बस्नेतले राष्ट्रिसभामा जवाफ दिँदै भने ।

तर, उनको यो अभिव्यक्तिपछि चौतर्फी आलोचना मात्रै भएन गैरजिम्मेवार मन्त्रीको रूपमा आफ्नै दलभित्रबाट समेत राजीनामा मागियो । 

आफ्नो कार्यकालमा जसरी पनि १० हजार कर्मचारी थपेरै छाड्ने मन्त्री बस्नेतको प्रत्येक सार्वजनिक कार्यक्रमको 'रेडिमेड भाषण' हो । तर, पछिल्लोपटक १० हजार कर्मचारीको दरबन्दीका लागि अर्थमा लगिएको प्रस्ताव केही दिनअघि मात्रै अस्वीकृत गरी फिर्ता पठाइएको मन्त्रालय प्रशासनका एक उच्च अधिकारी बताउँछन् । 

भएका कर्मचारीलाई समेत पूर्वाग्रह राखेर अदालतले उल्ट्याउने निर्णय गरेका मन्त्री बस्नेत कर्मचारी व्यवस्थापनमा फेलियर सबित भएको सरोकारवालाहरू बताउँछन् ।