काठमाडौं । मंगलबार बिहान भर्खरै कार्यालय पुगेका थिए बैंकर मनोज न्यौपाने । न्यौपाने अघिल्लो दिन पनि नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) पुगेर फर्किएका थिए ।

सीआईबीले तत्कालीन सेन्चुरी बैंकले प्रवाह गरेको कर्जाको सम्बन्धमा अनुसन्धान जारी राखेको बारेमा न्यौपाने जानकार नै थिए ।

तर एकाएक पक्राउ गरिहाल्छ भन्नेमा भने उनी थिएनन् ।  तर मंगलबार कार्यालय पुग्नासाथ सीआईबीका अधिकारीले उनलाई नियन्त्रणमा लिए ।  उनीसहित तत्कालीन सेन्चुरी बैंकमा कार्यरत १० कर्मचारीलाई पनि प्रहरीले पक्राउ गर्‍यो ।

उनीहरूलाई बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन २०६४ अनुसार उच्च अदालत पाटनबाट सात दिनको म्याद थप गरेर प्रहरीले अनुसन्धान थालेको छ । पक्राउ पर्नेमा तुलसीराम गौतम, सविन घिमिरे, सुवास बहादुर श्रेष्ठ, अनुपमा श्रेष्ठ प्रधान, सुनील बस्नेत, मनोज न्यौपाने, दिलीप बराल, दिपेश प्रधान, राजेश भण्डारी र रमण श्रेष्ठ छन् ।

पक्राउ पर्नासाथ न्यौपानेले प्रहरी अधिकारीसँग भनेका थिए– म हिजोसम्म पनि यहीँ थिएँ । बोलाएको भए पनि आउथेँ । यसरी कार्यालयमै पुगेर पक्राउ गर्नुपर्ने कारण किन परेको होला ?”

त्यतिमात्रै होइन म्याद थपका लागि उच्च अदालत पाटन पुर्‍याउँदा पनि पक्राउ परेका सबैले आफूहरुको कुनै गल्ती नभएको अदालतसामु बताएका थिए । अहिले न्यौपानेसहित १० जना कर्मचारी पक्राउको विषयमा दुईथरी मत देखिएको छ ।

एकाथरि मत छ– बैंकभित्र यतिधेरै अनियमितता र कमजोरी छन् कि राष्ट्र बैंकले अब केही गर्न सक्दैन । प्रहरीले हात नहाल्ने हो भने निक्षेपकर्ताको निक्षप जोखिममा पर्न सक्छ ।

तर अर्को मत छ– प्रहरीले यो राजनीतिक स्टन्टका लागि काम गरिरहेको छ । बैंकिङ कसुर हो भने नियामकीय निकायले नै प्रशस्तै कारबाही गर्न सक्ने ठाउँ हुँदाहुँदै कर्मचारीलाई हतकडी लगाएर देखाउन खोजेको के हो ? यसले सिंगो प्रणाली ध्वस्त बनाउन बेर लाग्दैन । यो ख्यालठट्टाको विषय होइन ।

किन पक्राउ गरियो त ?
न्यौपाने तत्कालीन सेन्चुरी बैंकका सीईओ हुन् । सेन्चुरी बैंकलाई अहिले प्रभु बैंकले गाभिसकेको छ । न्यौपाने हाल प्रभु बैंकका सिनियर डेपुटी सीईओसमेत हुन् ।  सेन्चुरी बैंकमा रहँदा रवीन्द्र चौलागाइँलाई दिएको ऋण नै उनका लागि अहिले भारी परेको छ ।

रवीन्द्र चौलागाइँ देउराली सहकारीका सञ्चालक हुन् । उनलाई सीआईबीले असोजमै पक्राउ गरिसकेको छ । पक्राउ परेका चौलागाइँकै बयानका आधारमा न्यौपानेसहित १० जनालाई सीआईबीले पक्राउ गरेको जनाएको छ ।

सीआईबीको ‘राडार’मा अझै केही व्यक्ति परेका छन् । जसलाई नजिकबाट निगरानीमा राखेको छ । चौलागाइँले सहकारीमा जम्मा गरेको अधिकांश रकम आफैं चलाएको पाइएको छ । जुन सर्वसाधारणले राखेको रकम थियो ।

प्रहरीको अनुसन्धानबाट चौलागाइँले विभिन्न १० वटा आफू र आफन्तको नाममा कम्पनी खोलेको पाइएको छ । उक्त कम्पनीको नाममा उनले उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा जग्गा किनेका छन् । जुन जग्गा धितो राखेर बैंकबाट ऋण लिए । तर तिर्न सकेनन् । 

सहकारीमा निक्षेपकर्ताको रकम पनि फिर्ता गर्न सकेनन् त्यसको उजुरीपछि उनलाई सहकारी ठगी प्रकरणमा असोजमै प्रहरीले पक्राउ गर्‍यो । चौलागाइँले पूजा ट्रेडिङ एन्ड मार्केटिङ कम्पनी प्रालि, थ्री ब्रदर्स मार्केटिङ प्रालि, पूजा मार्केटिङ प्रालि र अन्नपूर्ण डिष्टिलरी प्रालिलगायतका कम्पनी खोलेका थिए ।

पूजा चौलागाइँकी श्रीमती रहेको प्रहरीले जनाएको छ । पूजा ट्रेडिङ एन्ड मार्केटिङको नाममा काठमाडौंको मत्स्यगाउँमा चार रोपनी, ललितपुरको खुमलटारमा चार आना, ललितपुर नगरपालिकाभित्रै एक रोपनी सात आना जग्गा किनेको पाइएको छ ।

त्यसैगरी थ्री ब्रदर्श मार्केटिङको नाममा ललितपुरको धोलाहिटीमा एक रोपनी एक आना, पूजा र थ्री ब्रदर्शको नाममा संयुक्तरुपमा हात्तीबनमा साढे आठ आना, सातदोबाटोमा ६ आना, सूर्यविनायकमा सात रोपनी, पाँचखालमा आठ रोपनी, मध्यपूर ठिमीमा दुई रोपनी, ग्वार्कोमा आठ आना जग्गा किनेको पाइएको छ ।

यिनै जग्गा राखेर चौलागाइँले २ अर्ब बढी सेन्चुरी बैंकबाट ऋण लिएको पाइएको छ । बैंकमार्फत् ऋण लिएर उनले कहाँ प्रयोग गरे भन्ने विषयमा अहिले अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ । प्रहरीका अनुसार अहिले ऋणको साँवाब्याज दुई अर्ब बढी पुगेको छ भने हालको मूल्यांकनअनुसार सम्पूर्ण सम्पत्ति ७८ करोड रूपैयाँको मात्र देखिन्छ ।

प्रहरीले भने मंगलबार औपचारिकरूपमा विज्ञप्ति जारी गर्दै कम्पनीको धितो मूल्यांकनभन्दा ९७ करोड ४१ लाख ७० हजार रुपैयाँभन्दा बढी कर्जा प्रवाह गरेको जनाएको थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा भने घर जग्गा धितो राखी नयाँ कर्जा प्रवाह गर्दा, कर्जा थप वा कर्जा नवीकरण गर्दा मूल्यांकनको ५० प्रतिशतसम्म मात्र कर्जा प्रवाह गर्न पाइने उल्लेख छ । 

“घर÷जग्गा धितो राखी यस्तो नयाँ कर्जा प्रवाह गर्दा, कर्जा थप वा कर्जा नवीकरण गर्दा कर्जा र सोको धितो सुरक्षणको ‘फेयर मार्केट भ्यालु’ बीचको अनुपात ‘लोन टु भ्यालु रेसियो’ बढीमा ५० प्रतिशतसम्म मात्र कायम गर्नुपर्नेछ,” एकीकृत निर्देशनमा भनिएको छ ।

तर प्रहरीको दाबीअनुसार सेन्चुरी कमर्सियल बैंकका सीईओसहितको मिलेमतोमा धितो मूल्यांकनको दोब्बर कर्जा दिँदा समस्या भएको हो ।

बैंकले एक अर्ब १४ करोड २३ लाख रुपैयाँको धितो मूल्यांकनमा दुई अर्ब ११ करोड ६५ लाख ५५ हजार रुपैयाँ देउराली बहुउद्देश्य सहकारीका सञ्चालक आबद्ध भएका कम्पनीहरूमा ऋण प्रवाह गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

तर बैंकरहरू यसलाई प्रहरीको ‘कच्चा काम’ भएको बताउँछन् ।

नबिल बैंकका डेपुटी सीईओसमेत रहेका बैंकर मनोज ज्ञवालीले कुनै बैंकले प्रवाह गरेको कर्जा खराब कर्जामा परिणत भयो र ऋण असुलीको क्रममा धितोले खामेन भने बैंकिङ कसुर लगाउँदै जाने हो र प्रहरीले नै यसरी अनुसन्धान थाल्ने हो भने ६ महिनामा कोही पनि बैंकर जेलबाहिर नहुने बताउँछन् ।

उनीले फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै परियोजना धितो कर्जामा ५० देखि ७० प्रतिशतसम्म ऋण दिन पाउने भन्दै विश्वको बैंकिङ अभ्यासअनुसार नै बैंकहरू चलेको जानकारी दिएका छन् ।

“कुनै बैंकले प्रवाह गरेको कर्जा खराब कर्जामा परिणत भयो र ऋण असुलीको क्रममा धितोले खामेन भने बैंकिङ कसुर लगाउने अनि सीईओ÷बोर्डसम्मलाई हथकडी लगाउने हो भने छ महिनामात्र कर्पोरेट÷इन्फ्रामा कर्जा दिन बसेका कुनै बैंकर जेल बाहिर हुँदैनन,” उनले लेखेका छन्, “जसलाई मन लाग्छ, एक हप्तामा फाइल खोजेर टप्प टिपेर जेल हाले हुन्छ ।  कर्जा प्रवाह गर्दा व्यक्तिगत लाभ हुने र बैंकलाई नोक्सानी हुने गरी बेइमानी गर्ने बैंकरलाई नागरिकको पैसामा बदमासी गरेको अपराधमा हदैसम्मको कारबाही हुनुपर्दछ तर सामान्य बैंकिङ अभ्याससम्म नबुझी कुनै पेशाकर्मीलाई दुःख दिनु गलत हो । रिसिइवी साँध्न, दुःख दिने नियतले गरिएको कर्म हो वा बंैकिङ नबुझी गरेको काम हो भने म खेद प्रकट गर्छु ।”

धितो पर्याप्त लिई कर्जा प्रवाह गरेको र घुस खाएको छ भने सजाय हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै उनी भन्छन्, “जो बदमास छ अनुसन्धान गरेर उसैलाई समात्ने कानूनी व्यवस्था भएको भए सबैतिर त्रास हुँदैनथ्यो कि ? बदमासी छैन भने साथीहरूले उन्मुक्ति पाउँछन् नै तर यसका लागी पनि अनावश्यक सेटिङ कति मिलाउनुपर्ने हो ? उनीहरूले भोगेको मानसिक तनावको क्षतिपूर्ति कसरी हुन्छ ? के बैंकहरूले अब रियल इस्टेट र घर कर्जा वा मार्जिन लैन्डिङमात्र गर्ने हो ?”

ज्ञवालीले पनि राजनीतिक विषयप्रति इंगित गर्दै अब बैंकर सेटिङ मिलाउन लाग्नुपर्ने अवस्थामा आएको बताउँछन् । राष्ट्र बैंकको गल्तीले गर्दा अहिले बैंकर्सले दुःख पाएको अर्का एक बैंकरको टिप्पणी छ ।

उनले नाम नखुलाउने सर्तमा भने, “अहिले बैंकिङ क्षेत्रमा जुन घटना भएको छ । यो नेपाल राष्ट्र बैंक र सरकारको ठूलो कमजोरी हो । सुधार गर्नुपर्छ । वित्तीय संस्था पनि सुध्रिनुपर्छ जसलाई पनि ऋण दिन हुँदैन ।”

ती बैंकरले प्रहरीप्रति प्रश्न गर्दै भन्छन्– अहिले पक्राउ गरेको सेन्चुरी बैंक प्रकरण हो भने ती बैंकका डिपोजिटकर्ता कसको रकम डुबेको छ ? ऋण दिएकै आधारमा पक्राउ गर्दै जाने हो भने यहाँ को बाँकी रहन्छ ? 

सहकारी प्रकरण ल्याएर बैंकसँग जोड्नु नै प्रहरीको कमजोरी भएको उनको टिप्पणी छ ।

“बैंकमा राखेको सबैको सबै रकम सुरक्षित छ, कसैले पनि प्रहरीमा उजुरी दिएका छैनन् भने पक्राउ गरेर किन राजनीतिक स्टन्ट देखाउन खोजिएको हो ?,” उनको प्रश्न छ, “यसैगरी प्रहरी अघि बढ्न थाल्यो भने सिंगो प्रणाली ध्वस्त हुनेछ । त्यसको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीले नै लिनुपर्ने हुन्छ ।”

अहिलेसम्म १८ वटा सहकारी समस्याग्रस्त सूचीमा छन् । यी कुनै न कुनै रूपमा बैंकसँग जोडिएका छन् । तर सीआईबीका प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) होविन्द्र बोगटीका अनुसार तत्कालीन सेन्चुरी कमर्सियल बैंकमा हुँदा धितो मूल्यांकन भन्दा बढी ऋण प्रवाह गरेको भेटिएपछि उनीहरूलाई पक्राउ गरिएको हो ।

“हामीले पनि हाम्रो दायरा राम्रोसँग बुझेका छौँ,” बाह्रखरीले राखेको जिज्ञासामा उनले भने, “राष्ट्र बैंकको समन्वयबिना हामी हचुवाका भरमा गएका हौँ जस्तो लाग्छ ?”

उनले आम सर्वसाधारणको बचत जोगाउन आफूहरु अघि सरेको दाबी गरे ।

“हामी कुनै पनि बैंकको कार्यालयमा छिरेर तपाईंहरुका खराब कर्जा कहाँ कहाँ छन् ? भनेर खोजेका छैनौँ, सहकारीसँग जोडिएको विषय छ, जहाँ हामीले ६ महिनाबढीदेखि अनुसन्धान जारी राखेका छौँ,” उनले भने, “उनीहरुको बयानका आधारमा अनुसन्धानका लागि पक्राउ गरेका हौँ । बैंकिङ कसुर ऐनले त्यो अधिकार प्रहरीलाई पनि दिएको छ ।”

कुनै पनि वित्तीय संस्थामा राखेको रकम डुब्ने भनेको आम  सर्वसाधारणको हुने हुनाले त्यसमा ध्यान दिएर अघि बढेको उनको टिप्पणी छ ।  “हामी राष्ट्र बैंकको अधिकारलाई नाघेर अघि गएका छैनौँ र जाँदैनौँ पनि,” उनले भने, “अनुसन्धानको सिलसिलामा जोडिएको विषयलाई नदेखेजस्तो पनि गर्दैनौँ ।”

राजनीतिक कारण पनि हुन सक्छ ?

एकाथरी बैंकर भने यसमा राजनीतिक कारण पनि जोडिएको आशंका  गर्छन् । पक्राउ परेका मनोज माधव नेपालका भान्जा हुन् । अहिले गठबन्धनमा देखिएको राजनीतिक उतारचढावको असर परेको उनीहरूको ठम्याइ छ ।

तर त्यसलाई प्रहरीले पूरै अस्वीकार गरेको छ । 

“हामीले फागुन ४ गते नै राष्ट्र बैंकलाई समन्वयका लागि अनुरोध गरेका थियौँ,” सीआईबीका अर्का एक अधिकारीले भने, “यसमा राजनीतिक कारण देख्नु गलत हो । हामीले माथि गृह मन्त्रीको आदेश ताक्नुपर्ने कुनै कारण छैन । राष्ट्र बैंकले हामीलाई पठाएको पत्रमा ‘बैंकहरूले गुडविलवापत ऋण प्रवाह गर्ने कुनै व्यवस्था छैन’ भनेर उल्लेख गरेको छ । हामीले राष्ट्र बैंककै समन्वयमा रहेरै अनुसन्धान जारी राखेका छौँ । यसमा शंका गर्नुपर्ने कारण छैन ।”

नेपाल बैंकर्स संघ र राष्ट्र बैंकले भने अहिलेसम्म कुनै औपचारिक प्रतिक्रिया दिएका छैनन् । संघका पदाधिकारी भने बुधबार नै सीआईबी पुगेर ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।