काठमाडौं । संघीय राजधानी काठमाडौंकै संसद् भवन र देशको प्रशासकीय केन्द्र सिंहदरबारबाहिर अहिले डोरी बाँधेर सर्वसाधारणलाई हिँड्नमा रोक लगाइएको छ ।

संसद् भवन र सिंहदरबार नागरिकबाटै सुरक्षित नभएको निष्कर्ष निकाल्दै सरकारी निकायले यस्तो ‘नाटक मञ्चन’ गरेको छ ।  सुरक्षा निकायलाई लागेको हुन सक्छ– डोरी टाँगेर सर्वसाधारणलाई हिँड्नमा रोक लगाएपछि आफूले ड्युटी गर्नै पर्दैन । 

कारण देखाइएको छ– लघुवित्तका ऋणी र मिटरब्याज पीडित ।  शुक्रबार साँझदेखि जिल्लाबाट काठमाडौं प्रवेश गर्न थालेका थिए, लघुवित्तका ऋणी र मिटरब्याज पीडित समूह ।

त्यही समूहमध्येका लघुवित्तका ऋणी महिला समूह सोमबार दिउँसो नयाँ बानेश्वरस्थित संसद् भवनभित्र प्रवेश गरे । सुरक्षा जाँच छलेर भवनभित्र प्रवेश गरेका उनीहरुले नारा–जुसुल गर्न सफल भए । भवनभित्र प्रवेश गर्दा उनीहरुले पश्चिमतिरको २ नम्बर गेट प्रयोग गरेका थिए ।

भित्र प्रवेशपछिमात्रै संसद् सचिवालयका मर्यादापालकहरुको सहयोगमा प्रहरीले उनीहरुलाई नियन्त्रणमा लिन सक्यो ।  प्रहरीले भवनभित्र प्रवेश गरेका ४८ जना महिला र एक पुरुषलाई पक्राउ गरेको थियो ।  उनीहरुमाथि प्रहरीले सार्वजनिक शान्तिविरूद्धको कसुरमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट सात दिनका लागि अनुसन्धान गर्न समय लिएको छ ।

संसद् भवनको सुरक्षामा खटिएका प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका ‘गुप्तचर’ नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरी बलको टोलीलाई छक्क्याउँदै उनीहरु निषेधित क्षेत्रको संसद् भवनभित्रै छिरेका थिए । यो घटनाले राज्यको सुरक्षा व्यवस्थालाई उदाङ्गोमात्रै पारेको छैन, संसद् भवनसमेत सुरक्षित छैन भन्ने सन्देश दिएको छ । भलै, संसद् भवनभित्र कुनै अप्रिय घटना हुन भने पाएन ।

प्रहरीले संसद्को सुरक्षामा खटिएका प्रहरी निरीक्षक इन्स्पेक्टरसहित ३२ जनालाई प्रधान कार्यालय तानी छानबिन थालेको छ । उनीहरुको ठाउँमा अर्को टोली पठाइएको छ । उपत्यका प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीका वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक (एसएसपी) दिनेश मैनाली नेतृत्वको छानबिन समिति बनेको छ । समितिले सोमबार साँझबाट नै छानबिन थालेको छ ।

लघुवित्तका ऋणी महिलाहरुको समूहले ड्यूटीका हतियारसहितका प्रहरी कर्मचारीलाई धकेल्दै भित्र प्रवेश गरेको खुलेको छ । संसद् भवनको सुरक्षाका लागि प्रहरीबाहेक सशस्त्र प्रहरी बलको छुट्टै टोलीसमेत राखिएको छ ।

भवनको पूर्वपट्टिको गेट नजिकै डीएसपीको नेतृत्वमा ५० जनाको टोली बानेश्वरको ट्रली बससँगै बेस बनाएर राखिएको छ । प्रहरी र सशस्त्रबाहेक भीभीआईपीको आगमन हुने बानेश्वर क्षेत्रमा गुप्तचर विभागका ‘सूचक’ र नेपाली सेनाको इन्टेलिजेन्स ब्यारेट्रल जर्नल अफ मिलिट्री इन्टेलिजेन्स (डीजीएमआई) को टोलीसमेत खटिएका हुन्छन् ।

तर, ५० जना प्रदर्शनकारी महिलाहरु संसद् भवनभित्र प्रवेश गर्ने योजनासहित बानेश्वर पुगेको कुनै पनि सुरक्षा निकायले पूर्वसूचना पाएनन् । जसकारण उनीहरु सजिलै बल प्रयोग गरेर संसद् भवन परिसरमा पुगे ।

प्रदर्शनकारी संसद् भवनभित्र प्रवेश गरेको घटनाबारे सोमबार साँझ गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले तीनवटै सुरक्षा निकायका प्रमुखसँग बुझेका थिए । आकस्मिक बैठकमा प्रहरीका प्रमुख आईजीपी बसन्तबहादुर कुँवर, सशस्त्र प्रहरी बलका प्रमुख राजु अर्याल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख हुतराज थापासहित गृहसचिव दिनेश भट्टराई, काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जितेन्द्र बस्नेतसमेत सहभागी थिए ।

दुई महिना अघिमात्रै १६ पुसमा देशको प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालय गेटअगाडि अर्ध नग्न युवाहरुको समूह पुगेको थियो । संवेदनशील सुरक्षा घेराबीच उनीहरु सिंहदरबारभित्र छिरेर प्रर्दशन गरेका थिए । उनीहरु पछि पक्राउ परेका थिए । 

एक महिनाकै बीचमा फेरि प्रदर्शनकारी सुरक्षाका दृष्टिकोणले संवेदनशील मानिने संसद भवन छिर्नुलाई सामान्य घटना मान्न सकिँदैन ।

सधैँ चुक्छ गुप्तचर

राज्यको सुरक्षा निकाय पछिल्लो समय भुत्ते हुँदै गएका अन्य कयौँ घटना छन् ।  २०७६ मा सिंहदरबार आसपाससहित काठमाडौंका विभिन्न स्थानमा त्यो बेलाको प्रतिबन्धित नेत्रविक्रम चन्द विप्लव समूहले शृङ्खलाबद्ध रुपमा बम विस्फोट गराएको थियो ।

त्यसको समेत कुनै पूर्वसूचना सुरक्षा निकायले पाउन सकेन ।  सम्भावित क्षेत्रमा हुने गोप्य क्रियाकलापको निगरानी राख्ने उद्देश्यले निर्माण गरिएको गुप्तचर विभाग त झनै भुत्ते बनिसकेको छ ।

राजनीतिक दलका कार्यकर्ताको भर्ती केन्द्र बनेपछि विभाग औचित्यहीन बन्न पुगेको हो ।  यसअघि गृह मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको गुप्तचर निकाय हाल प्रधानमन्त्री मातहत राखिएको छ । आपराधिक गोप्य सूचना संकलन भन्दा गुप्तचरको काम राजनीतिक दलका नेताहरुबारे चियोचर्यो गर्नेमा मात्रै सीमित बनेको अरोप लाग्ने गरेको छ ।

७ भदौ २०७२ बाट टीकापुरमा थरुहट र थारुवान प्रदेशको माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रेका प्रदर्शनकारी र स्थानीयबीचको झडप हुँदा झडपमा नाबालकसहित ८ जना सुरक्षाकर्मीले ज्यान गुमाएका थिए । उक्त घटनामा समेत कमजोर सुरक्षा व्यवस्था र सुरक्षा निकायले कुनै पूर्वसूचना नहँुदा अप्रिय घटना घटेको थियो ।

त्यसलगत्तै पनि २३ फागुन २०७३ मा सप्तरीको गजेन्द्रनारायण सिंह औद्योगिक क्षेत्रमा एमालेले कार्यक्रम गर्दा कार्यक्रम बिथोल्ने समूहलाई नियन्त्रण गर्न प्रहरीले गोली चलाउनु पर्ने अवस्था आएको थियो । उक्त झडपका क्रममा प्रहरीको गोली लागेर पाँच जनाको मृत्यु भएको थियो । एमालेप्रतिको तत्कालीन मधेसका नागरिकको भावना सुरक्षा निकायले सरकारलाई दिन नसक्दा उक्त घटना घटेको थियो ।

त्यसबेला प्रहरीले गोली नचलाएको भए एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसहितका वरिष्ठ नेतामाथि आक्रमणको सम्भावना रहेको सुरक्षा अधिकारी बताउँछन् ।

राजनीतिक सौदाबाजीको प्रभाव

सुरक्षा निकाय भुत्ते हुनुको प्रमुख कारण सुरक्षा संगठनभित्र ‘चेन अफ कमाण्ड’ भत्किने गरी राजनीतिक दल र गृहमन्त्री तथा सरकारले गर्ने हस्तक्षेप हो । संवेदनशील क्षेत्रमा काविल र व्यवसायिक कमाण्डर भन्दा पनि शक्तिकेन्द्र निकट व्यक्ति पठाउने तथा बढुवा गर्ने परिपाटीले सुरक्षा संगठनको साख गिर्दो अवस्थामा पुगेको छ । 

त्यसबाहेक सरकारले फिल्डमा बल प्रयोग गर्ने सुरक्षाकर्मीलाई अनायस कारबाहीको डण्डा चलाउन थालेपछि सुरक्षाकर्मीको मनोबल गिर्दो छ ।

त्रिभुवन विमानस्थलमा प्रहरीले चेक जाँचमा कडाई गरेकै कारण ड्यूटीमा खटिएका प्रहरीमाथि नै कारबाहीको डण्डा चल्यो । सोमबार समेत संसद भवनभित्र प्रवेश गर्ने प्रदर्शनकारीमाथि प्रहरीले बल प्रयोग गर्ने अवस्था थियो ।

तर, त्यहीकारण उनी बल प्रयोग गर्ने अवस्थाबाट पन्छिएका केही प्रहरी अधिकारीसमेत स्वीकार गर्छन् ।  गएको पुस महिनामा बालकुमारी घटनामा मन्त्री बचाउन जाने क्रममा प्रहरीका डीएसपी उमेश लम्सालले आदेशविना गोली चलाएको भनी निलम्बनमा परे ।

तर, घटनाको मुख्यकारक तत्व भौतिक पूर्वधार मन्त्री प्रकाश ज्वाला भएको समितिले प्रतिवेदन दिँदासमेत उनीमाथि कुनै कारबाही भएको छैन ।  कोरिया जान फारम भर्ने विषयमा विवाद हुँदा बालकुमारीमा मन्त्री ज्वालाको गाडी जलेको थियो । प्रहरीको गोली लागेर दुई युवाको ज्यान गएको थियो ।