सरकार वा राज्यमा संकट परेको अवस्थामा त्यसको प्रत्यक्ष दुष्प्रभाव सर्वसाधारण जनताले भोग्नुपर्ने हुन्छ ।
इजरायलमा हमास आतंककारी समूहले आक्रमण गरेर करिब १२०० मान्छेको नरसंहार गर्यो, जसको जवाफी कारबाहीमा ३० हजार बढी प्यालेस्टाइनीको ज्यान गएको छ र सर्वसाधारण पानी र औषधीसमेत नपाएर छट्पटिरहेका छन् ।
इजरायलजस्तो बलियो देशले प्यालेष्टाइनी सीमानामा राम्रो सुरक्षा व्यवस्था गर्न सकेको भए यतिधेरै मान्छेको ज्यान जाने थिएन ।
रसियाले युक्रेनमा आक्रमण गर्यो, लाखौं युक्रेनी जनता विस्थापित भएका छन्, कष्टपूर्ण जीवन यापन गर्न बाध्य बनेका छन् । आफ्नो देशको सेनाले सुरक्षा दिन सकेको भए उनीहरूको अवस्था यस्तो दुर्दान्त हुने थिएन ।
आतंकवादी संगठन अल कायदाले सन् २००१ नोभेम्बरमा न्यूयोर्कका दुई ट्रेड टावरमा हवाइजहाज ठोक्काएर करिब तीनहजार मानिसको जीवन सिध्याएवापत् संसारभरिका हवाई यात्रुले अझैसम्म सुरक्षा जाँचमा घण्टौं बिताउनुपर्ने समस्या भोगिरहेका छन् ।
नेपालमा पनि जब जब सुरक्षा संयन्त्र चुक्छ, तब तब त्यसको दुष्प्रभाव जनताले भोग्नुपर्ने अवस्था बारम्बार दोहोरिएको छ । माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वका बेलामा जनताको सुरक्षाका लागि भनेर राजमार्गहरूमा जनतालाई दिएको दुःखको कथा अझैपनि बेला बेलामा सुन्न पाइन्छ ।
नेपालमा राजतन्त्र हुँदा त जनतालाई रौं बराबर पनि गन्ने चलन थिएन न तिनलाई समस्या पर्छ भनेर केही सोच नै थियो । तर, गणतन्त्र आएपछि पनि राष्ट्रपति र विदेशी राष्ट्राध्यक्षहरूको भ्रमणको समयमा जनतालाई घण्टौं बाटोमा रोकिनुपर्ने समस्याहरू छन् ।
यदि सुरक्षा व्यवस्था बलियो बनाउने हो भने जनताले यति धेरै दुःख पाउनु पर्ने हुँदैन थियो । तर, सुरक्षा निकायको सोच नै जनतालाई सास्ती दिएर सुरक्षाको अनुभूति दिलाउन सकिन्छ भन्ने छ ।
सडकमा पनि सकभर सवारी साधनलाई सुविस्ता दिनुभन्दा अप्ठेरो पारेर पार्किङ्ग व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाएको देखाउने चलन छ । वास्तवमा कुनै पनि स्थानमा जति बाटो भए पनि एकछिन पनि रोक्न नदिएर सवारी व्यवस्थापन गरिन्छ, जसले जनतालाई अत्यन्त कष्ट दिएको छ ।
फागुन १४ गते देशभरिबाट काठमाडौंमा जम्मा भएका लघुवित्त ऋणीहरू सांसद अर्थात् आफ्ना नेतालाई आफ्नो समस्या बुझाउन अचानक नयाँ बानेश्वरस्थित संसद् भवनमा प्रवेश गरे । ढोकामा जम्मा हुँदै अचानक दौड्दै भित्र प्रवेश गरेर विरोध गरेका लघुवित्त ऋणीहरूले संसद्को सुरक्षामा प्रश्न खडा गरेको छ । तर, यसको प्रतिफल पनि जनतालाई कष्टको रुपमा देखापरेको छ ।
फागुन १५ गते बिहानैदेखि संसद् भवनको वरिपरि बानेश्वरजस्तो भीडभाड क्षेत्रमा दक्षिणी सडकको आधा पेटीमा सर्वसाधारणको पैदल यात्रामा रोक लगाइएको छ भने पूर्व, पश्चिम र उत्तरमा संसद् भवनको पर्खालतर्फ सर्वसाधारणलाई हिँड्नै रोक लगाइएको छ । त्यतिमात्रै होइन सिंहदरबारको वरिपरि पनि सर्वसाधारणलाई हिँड्न रोक लगाइएको छ ।
संसद् भवनको ढोकामा राम्रो सुरक्षा प्रदान गर्ने हो भने लघुवित्त ऋणीजस्ता समूह फागुन १४ गते जस्तोभित्र प्रवेश गर्न सक्दैन थिए । तर, सुरक्षा निकायले आफूले अत्यन्त चुस्ततापूर्ण सुरक्षा व्यवस्था मिलाएको देखाउन जनतालाई कष्ट दिने जुन कार्य गरेका छन् त्यसले सरकारकै सम्बन्धमा जनताको सोच सकारात्मक हुँदैन ।
