दुई पटकभन्दा बढी प्रधानमन्त्री पदको ‘सपथ’ गर्न नपाउने गरी सत्तारुढ कांग्रेसको महासमिति बैठकबाट नीति पारित हुँदै गर्दा एउटा प्रश्न तिखोगरी उठेको छ, ‘के त्यो प्रस्ताव कांग्रेसका शक्तिशाली सभापति शेरबहादुर देउवाले मान्लान् र ?’
कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले उक्त प्रस्ताव पारित भएको घोषणा गरिरहँदा मञ्चमै आसिन पार्टी सभापति देउवामा छटपटाहट देखिन्थ्यो । अर्थात्, देउवालाई महामन्त्री शर्माको उक्त प्रस्ताव मन परेको थिएन भन्ने स्पष्ट देखिन्थ्यो ।
तैपनि शासकीय कुर्सीबाट बाहिरिन बाध्य पार्र्ने आकर्षक नीति कानुन बन्दै लागू हुने हो भने मुलुकमा देखिएको गुटगत राजनीतिदेखि दलीय पद्धति बढ्दो असन्तुष्टि कम हुनेछ । तर, देउवा जसरी पनि छैठौंपटक प्रधानमन्त्रीको कुर्सी चुम्ने ताकमा छन् । उनी पार्टीको नीति, सिद्धान्त, आदर्शविपरीत प्रधानमन्त्रीकै कुर्सीका खातिर हुने÷नहुने गठबन्धन गर्न उद्यत् हुँदै आएका छन् ।
प्रधानमन्त्रीकै निम्ति उनी माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई ‘खुसी’ राख्ने प्रपञ्च अपनाएकै छन् । माओवादी टेकोमा उनलाई छैठौंपटक प्रधानमन्त्री पदको सपथ खाने लालसा छ ।
प्रधानमन्त्रीको कुर्सी प्राप्तिका निम्ति उनले पार्टीकै अस्तित्व नामेट गर्नसमेत बेर नलगाउने अवस्थामा देउवा छन् । त्यसो हुँदा उनले महासमितिबाट पारित नीति मान्लान् भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन, संविधान नै संशोधन गरी दुई पटकभन्दा बढी प्रधानमन्त्री हुन नपाउने व्यवस्था नराखिएसम्म ।
संविधान या कानुनमा लेखियो भने मात्र उनी र उनीजस्तै हरेक दलका ‘पदभोगी’हरु बाहिरिएलान्, पार्टीको दस्तावेज पारित हुँदैमा त्यो नीति पालना हुन्छ भन्ने विश्वास गर्न सकिँदैन । यद्यपि, जे सुकै भए पनि कांग्रेस महासमितिबाट ‘एक्जिट अर्थात् ‘बहिर्गमन’ नीति पारित गर्नुलाई पनि सकारात्मक ठान्नुपर्छ । कम्तिमा यो प्रस्तावसँगै राज्यका उच्च पदमा ‘कार्यकाल’ तोक्नुपर्ने बहस छेडिनेछ ।
कांग्रेस महासमितिबाट पारित दस्तावेजअनुरुप राष्ट्रपतिमा एकपटकभन्दा बढी दोहोरिँदै सपथ ग्रहण गर्न पाउने छैन । त्यसरी प्रधानमन्त्री दुईपटक, मन्त्री तीन, सांसद चार पटकभन्दा बढी सपथ गर्न नपाउने छैन । कांग्रेसले त्यही नीति प्रदेशका हकमा लागू गर्नेछ । त्यसअतिरिक्त ‘कांग्रेसले यो पद्धति अनुशरण गर्नेछ र संवैधानिक बन्दोबस्तका लागि प्रस्ताव गर्ने’ उल्लेख छ ।
कांग्रेसले पार्टीको केन्द्रीय या जिल्ला समितिको सभापति पदमा दुईपटक मात्र जिम्मेवारी सम्हाल्न पाउने प्रावधानसहित हिँडिरहेको छ । उसले त्यसकै अर्को प्रतिरूप अब मुलुकको शासन प्रणालीमा अवलम्बन गर्न चाहेको बताएको छ । महामन्त्री शर्माकै शब्दमा, ‘हिजो राजनैतिक परिवर्तन अब राजनीतिमा परिवर्तन कांंग्रेसको कर्तव्य बन्नुपर्छ ।’
तर, यो नीति कहिलेबाट लागू हुने र यसअघि पदमा रहेकाहरुका हकमा लागू हुने कि नहुने भन्ने स्पष्छ छैन । तिनले ‘भूतप्रभावी’ नीति लागू हुँदैन भन्ने रकमी चाल अघि सार्न सक्छन् । सँगै ‘अबदेखि’ लागू भएको खण्डमा हाल बहालवालाहरुलाई मस्ती मिल्ने नै छ ।
अझ यो व्यवस्था कांग्रेसले मात्र अपनाउन खोज्यो भने पार्टी छाड्नेहरुको लहर चल्न सक्ने सम्भावना अधिक छ । ‘कार्यकाल’ कारण कांग्रेसमा रहँदा अवसर पाउने स्थिति नदेखेपछि दलबदल गर्ने निश्चित छ । किनभने हाम्रा राजनीतिकर्मीहरु आदर्शका निम्ति नभइ पदकै लागिमात्र राजनीति गर्दै आएका छन् ।
हुन पनि आजसम्म हामीकहाँ शासकीय पदधारी पात्रहरुमा न अवकाशका योजना लागू भएका छन् न राजनीतिक सन्यास नै । शासकीय शक्तिले भरिपूर्ण पात्रहरुलाई मतदाताले पनि अस्वीकार गर्न चाहेको अवस्था पनि देखिँदैन ।
किनभने मतदाताले शक्तिशाली नेतालाई जिताउँदै पठाउँदा विकासे आयोजनाहरु आफ्नो क्षेत्रमा आइपुग्नेदेखि भनसुन निम्ति सजिलो हुने स्वार्थ रहन्छ नै । त्यस्तै स्वार्थका कारण ठूला र शक्तिशाली भनिएकाहरु ‘अपवाद’मा मात्र पराजित हुन पुग्छन् ।
अनि, शीर्ष नेतृत्वका पाका पात्रहरु चुनावी राजनीतिका भाका, शैली र रणनीतिमा माहिर हुन्छन् । चुनाव जित्नकै लागि ‘गठबन्धन’को मेलो छँदैछ । गठबन्धन नहुँदाका अवस्थामा पनि दलीय नेताहरुबीच ‘भूमिगत गठबन्धन’ गरी सहयोग ‘आदान–प्रदान’का प्रवृत्ति पनि नदेखिएको होइन ।
ठूला नेता उमेदवार बनेको ठाउँमा कमजोर व्यक्ति खडा गरी ठूला नेताहरुलाई विजयको माला पहिरिन दिने खेल पनि चल्दै आएको छ । दलहरुका बीचमा अलि बढी शत्रुता बढेको बेला मात्रै ठूला भनिएका नेताहरु पराजित हुन पुग्छन्, त्यो दृश्य २०६४ मा एक पटक मञ्चन भएको थियो ।
हामीकहाँ ‘बर्हिगमन नीति’ नहुँदा आर्यघाट नपुगेसम्म पदबाट बाहिरिने चाहना व्यक्त पाएको पाइँदैन । चालीस वर्ष अघिका पञ्चायतकालीन मन्त्री शरदसिंह भण्डारीसमेत वर्तमान सरकारमै सामेल छन्, ।
भण्डारीजस्तै थुप्रै पञ्चहरु मन्त्री–प्रधानमन्त्री उद्देश्यकै राजनीतिमा छन् । २०४८ पछि शासकीय वृत्तमा उदाएका पात्रहरु जगजगी चल्नु कुनै अनौठो प्रवृत्ति होइन । यस्तो कार्यकाल तोक्ने प्रावधान कांग्रेसको दस्तावेजमा होइन, संविधान–कानुनमा नै उल्लेख हुनुपर्छ । जसरी स्थानीय तहका प्रमुख पदमा दुई कार्यकालभन्दा बढी हुन नपाउने व्यवस्था संविधानमै छ ।
संविधान या कानुनमै लेखिएपछि सबैका लागि हुन्छ, एउटा पार्टीले मात्र त्यो व्यवस्था लागू गर्न खोज्दा फरक परिस्थिति देखापर्न सक्छ ।
तर, संविधान वा कानुनमै राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री–सांसदको कार्यकाल तोकिने सम्भावना न्यून छ । संविधान संशोधन तथा कानुन निर्माता सांसदहरुले सजिलै आफ्नै खुट्टामा प्रहार गर्लान् भन्न सकिँदैन । नागरिक तहबाट बढी दबाब परेको खण्डमा मात्रै यस्ता व्यवस्था हुन सक्ला ।
