प्रमुख विपक्षी दल एमालेले आफ्नै पार्टीमा कानुनप्रतिकूल क्रियाकलाप, अनुचित आर्थिक क्रियाकलाप, गलत यौन आचरण बढेको सवाल केन्द्रीय समितिको चालु बैठकमा प्रवेश गराएको छ । 

पार्टी दस्तावेजमै त्यस्ता विषय उल्लेख गरी छलफलको विषय बनाएको छ । लामै समय सत्ता भोग गरेको एमालेले पार्टीभित्र झांगिएको बेथिति–विकृति पहिचान गर्नु र कारबाहीको शब्द प्रवेश गराउँदै ‘शुद्धीकरण’को प्रस्ताव गर्नुलाई सकारात्मक ठान्नुपर्छ ।

दस्तावेजमा ‘आर्थिक आचरण र यौन आचरणमा कानुनी र नैतिक बन्धन तोड्न खोज्ने विकृति हुर्किंदै छन् । यस्तो प्रवृत्तिले नेता, कार्यकर्ता र समग्र पार्टीलाई जनताबाट अलग गर्ने खतरा पैदा भएको’ उल्लेख छ । 

त्यसअतिरिक्त आर्थिक–सामाजिक क्रियाकलाप, यौन आचरण र नैतिक दृष्टिले गल्ती गर्नेहरूलाई कारबाहीको विषय नबनाउँदा त्यस्तो प्रवृत्ति प्रोत्साहित हुन पुगेको’ निष्कर्ष पनि छ ।  हो, राजनीतिको एकमात्र मन्त्र र अस्त्र ‘अवैध र भ्रष्ट–कर्मबाट आर्जित धन’ बनेको छ । 

त्यसविरुद्ध माहोल छेडिएमा निश्चय नै राजनीति शुद्धीकरणकै बाटोमा जाने निश्चित छ । यत्ति हो, खाली आँखामा छारो हाल्ने किसिमको हुनुहुन्न र वास्तविक रुपमै सजायको विषय बनाइनुपर्छ ।

हुन पनि २०४८–२०४९ ताका चाइनिज वारिएर जुत्तामा बागबजार ओहोरदोहोर गर्ने नेताहरु यतिखेर आलीसान महलमा बस्छन्, पजेरो चढ्छन् । तिनको जीवनशैली राणा र पञ्चायतकालीन शासकहरुलाई बिर्साउँदो छ । 

त्यो दृश्य जो सुकैले देखेकै छन्, झन् एमालेवृत्तकै मानिसले नदेख्ने र नबुझ्ने सवाल नै रहेन । किनभने सर्पको खुट्टा सर्पले देख्छ ।

अनि एमालेको ‘शुद्धीकरण’ प्रयास पहिलो होइन, विगतमा नेतृत्ववृत्तदेखि कार्यकर्तातहसम्म गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको होडबाजी चलेको, अस्वाभाविक, तडकभडकपूर्ण जीवनशैलीमा उक्लेको निस्कर्षसहित छानबिन र शुद्धीकरण प्रसंग अनगिन्ती पटक आएकै हुन् । 

त्यसअतिरिक्त एमाले र माओवादी एकीकरणपछि पनि अनुशासन आयोग पार्टीभित्र मौलाएको खराब विकृति रोक्ने कथा सुनाएकै थियो । एमाले नेतृत्ववृत्तले अकुत सम्पत्ति आर्जन र भोगविलास गर्ने खराब प्रवृत्ति मौलाएको निष्कर्षसहित दुई वर्षअघि पनि ‘सम्पत्ति विवरण’ पार्टीलाई सम्पत्ति बुझाउनुपर्ने निर्देशन जारी गरेकै थियो ।   

पार्टीको केन्द्रीय अनुशासन आयोगले सांसद, स्थानीय तहका प्रमुख–उपप्रमुखका अतिरिक्त केन्द्रीय कमिटिका सदस्यहरुले अनिवार्य रुपमा सम्पत्ति–विवरण बुझाउन ‘अपानि’ (अन्तरपार्टी निर्देशन) जारी गरेको थियो । 

तर, सम्पत्ति विवरणलाई पार्टीले कसरी मूल्यांकन गर्‍यो, तल–माथि गर्नेलाई के गर्‍यो भन्ने चाहिँ खुलाएको पाइँदैन । कम्तीमा रातारात अनेकन तौर–तरिकाबाट अनुचित सम्पत्तिका मालिक बन्नेहरुको फेहरिस्त सार्वजनिक गरेको भए, तिनमा ‘सार्वजनिक बेइज्जति’को डर हुन्थ्यो । 

त्यसरी अस्वाभाविक शैलीमा जीवन यापन गर्नेहरुलाई पार्टीले कुनै किसिमको ‘कारबाही’ गरेको उदारहण स्थापित भएको छैन । 

अनि पार्टीले त्यस्ता पात्रहरुलाई कुनै पनि तहमा उमदेवार बन्न नदिएको उदाहरण पेश गरेको परिस्थिति फरक हुन सक्थ्यो । पार्टीमा अथाह कमाएकालाई टिकट दिने प्रवृत्तिबीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ, एमालेले त्यस्ता पात्रलाई किनारामै पुर्‍याउँछ भन्ने सन्देश दिएको भए अरु पार्टी पनि उसैको सिको गर्न बाध्य हुने थिए ।

त्यसअतिरिक्त पार्टीको आन्तरिक छानबिन एउटा कुरा हो, अर्काे त मुलुकको ठूलै पार्टी भएको हैसियतले त्यस्ता पात्रहरुलाई कानुनी दायरामै पुर्‍याउन अख्तियार गर्नुपर्ने बाटो फरक हुनुपर्थ्यो र हुनुपर्छ पनि । 

अर्थात्, उसले सार्वजनिक पदमै रहेर अथाह सम्पत्ति कमाएकाको हकमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई थप छानबिन गरी मुद्दा चलाउनका निम्ति फाइल पठाउन सक्थ्यो । एमालेले त्यसरी फाइल पठाएको सुनिएको छैन । 

बरु उल्टो एमालेका नेता जोडिएका कुनै प्रकरणमा छानबिन गर्न अख्तियारमा फाइल पठाउन लाग्दा पार्टीले छानबिन खोज्ने र विषयान्तर गर्ने शैली एमालेले पटक–पटक प्रदर्शन गरेकै हो । २०५८ मा चाइना साउथ वेष्ट जहाज प्रकरण आउँदा होस्, २०७५ पुसमा वाइडबडी छानबिन प्रकरण हुँदा होस् । 

संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले थप अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउन अख्तियारलाई फाइल पठाउँदै गर्दा त्यसमा ‘असहमति’ जनाउँदै कहिले पार्टीबाटै छानबिनको बाहनाबाजी गर्ने त कहिले आफू सत्तारुढ हुँदा मन्त्रिपरिषद्बाटै उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग बनाउने निर्णयसमेत गरेको उदाहरण छन् । 

एमाले जिम्मेवार पार्टी बन्ने हो भने उसले राज्यका अंगहरुलाई सूचना–तथ्यांक उपलब्ध गराउँदै या उजुरी दिंँदै वास्तविक छानबिनको तहसम्म पुर्‍याउन सक्छ । एमालेभित्र गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनका प्रसंग उठिरहनु, संवैधानिक अंग अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कुनै चासो नराख्नु पनि आश्चर्यजनक छ । 

स्रोत नखुलेको सम्पत्तिका हकमा अख्तियारले एमाले नेताहरुविरुद्ध अनुसन्धान गरेको तथ्य स्थापित गरेको छैन, कुनै बेला एमाले छाड्दै माले गएका एकाधलाई पत्र काट्नुबाहेक ।

पार्टीका आयोग र उसका छानबिन भनेको उसको आन्तरिक मामला हो । पार्टीका आयोगले राज्यका संवैधानिक अंगको हैसियत धारणा गर्दैनन् । जब नेतृत्व वृत्तले अनुचित आर्थिक क्रियाकलाप मौलाएको स्वीकार गर्छ भने त्यस्ता पात्रमाथि ‘वैधानिक कारबाही’ निम्ति सहयोग गर्नुपर्छ । 

एकातिर पार्टीमा ‘अनुचित यौन क्रियाकलाप’ मौलाएको तथ्य दस्तावेजमा उल्लेख गर्नु, अर्कातिर त्यस्ता पात्रलाई सजाय दिलाउन राज्यका कुनै पनि निकायमा उजुरी नदिनुलाई जायज ठान्न सकिँदैन ।