‘सम्बन्ध–विच्छेद’ हकमा, काठमाडौं जिल्ला अदालतको एउटा फैसला यतिखेर आममानिसका बीच चासोको विषय बनेको छ ।  अदालतले ‘स्वतन्त्रतापूर्वक जिउने इच्छा हुँदैमा’ सम्बन्ध विच्छेद गर्न नपाउने र संसद्बाट कानुन निर्माण हुँदा पनि त्यो आशय नभएको फैसला सुनायो । जुन अलि फरक शैलीमा अदालती व्याख्या आएको छ ।

सँगै हाम्रो समाजमा सम्बन्धविच्छेदका घटना भयावह हुँदै गएको अवस्थामा अदालती फैसलाले त्यस्तो सोच बोेकेकाहरूलाई नियन्त्रित र संयमित हुन सहयोग गर्छ नै ।

अदालती व्याख्यामा, विधायिका अर्थात् संसद्ले कानुन बनाउँदै गर्दा ‘एक पक्षको इच्छा वा चाहना’कै आधारमा सम्बन्ध–विच्छेद गरिनु हुँदैन मान्यता राखेको छ । अर्थात् संसद्ले परिवारको सहजै विघटन नहोस् भन्ने चाहेको देखाउँछ ।

पछिल्लो समय सम्पत्ति वा अंशकै खातिर मात्र विवाह र सम्बन्धविच्छेदको ‘दुस्चक्र’ बढेको टीकाटिप्पणी व्याप्त हुँदै थियो ।  अपवादमा हुने त्यस्ता घटनाका हकमा पनि अदालतले फरक व्याख्या गर्न सक्ने नजिर स्थापित गरेको छ । 

किनभने अब एक पक्षले चाहेकै कारणले मात्र सम्बन्धविच्छेद गर्न सजिलो हुने छैन, यो नजिरका कारण । अझ जुन मुद्दामा अदालती फैसला आएको छ, त्यो मुद्दाका हकमा त महिलाले ‘माना–चामल भर्न नपर्ने र अंशमासमेत कुनै दाबी नरहने उल्लेख थियो । 

खासमा मुद्दाको प्रकृति हेर्दा ‘स्वतन्त्र जीवन’ नै खोजेको हो कि भन्ने ‘ठाउँ’ थियो ।  यस्तो अवस्थामासमेत अदालतले ‘एकतर्फी इच्छा’लाई उचित ठानेन । अब त सम्पत्ति दाबीकै निम्ति ‘नौटंकी विवाह’को हकमा झन् कडा नजिर स्थापित गर्ने निश्चित छ ।

त्यसअतिरिक्त मुलुकमा ‘कागजी सम्बन्ध विच्छेद’का घटना बढ्दै गएको टीकाटिप्पणी बढ्दो छ । अवैध या अनुचित सम्पत्ति जोगाउनकै खातिर पनि सहर–बजारमा वास्तविक होइन कि कागजी सम्बन्ध विच्छेद हुने गरेका छन् । अदालतले मुद्दाका चरणमा शंकासहित त्यस्ता घटनामा फरक प्रकृतिको आदेश आउन सक्ने सम्भावना रहन्छ ।

‘स्वतन्त्र जीवनकै खातिरका हकमा’ काठमाडौं जिल्ला अदालतले भनेको छ, ‘कुनै एक पक्षको मात्रै इच्छा र चाहनामा पवित्र सम्बन्धविच्छेद गर्न पाउने गरी कानुनी व्यवस्था खुकुलो बनाइदिने हो भने व्यक्ति आफूबाहेक अन्यसँग जिम्मेवार नरहन जाने खतरा उत्पन्न हुन्छ भने घर, परिवार, नाता, सम्बन्ध, समाज केवल देखावटी र ‘मेकानिकल’ बन्न जान्छ । तसर्थ, कुनै एउटाको मात्रै इच्छा र चाहनाले सम्बन्धविच्छेद नहोस् भन्नेतर्फ विधायिका सचेत देखिन्छ ।’ 

खासमा अदालतले सम्बन्धविच्छेद निम्ति ‘वस्तुगत आधार’ खोजेको देखिन्छ, ‘मनोगत आधार’लाई अस्वीकार गर्दै । 

यो फैसलामा अदालतले विधायिकी मनसायलाई बढी महत्व दिएको छ । अदालती व्याख्या छ, ‘मनोगत आधारमा दाबी लिन नसकून् र पति–पत्नीको सम्बन्धविच्छेद कुनै एक पक्षको लहड, रहर र इच्छाले टुट्न सक्ने कमजोर सम्बन्ध नबनोस् भन्ने उद्देश्य विधायिकाले लिएको पाइन्छ ।’

त्यसो त, सर्वाेच्च अदालतले पनि २०७९ चैतमा पनि ‘संस्कृति तथा परम्परा’लाई आधार मान्दै हुने सम्बन्ध विच्छेदलाई मान्यता दिन नमिल्ने फैसला सुनाएको थियो । 

इस्लाम धर्मावलम्बी समुदायमा पुरूषलाई प्राप्त ‘तलाक’को विशेषाधिकारलाई मान्यता दिन नमिल्ने नजिर अदालतले स्थापित गरेको थियो । अदालतले त्यसरी भएका सम्बन्ध विच्छेद ‘गैरकानुनी’ हुने र दोस्रो विवाह गर्न छुट नहुने फैसला सुनाएको थियो । 

समाज आधुनिकीकरण हुँदै जाने क्रममा ‘सम्बन्ध–विच्छेद’का घटना सामान्य हुँदै गएका छन् । वैदेशिक रोजगारी र विदेश मोहले पनि हाम्रो सामाजिक संरचनामा व्यापक मात्रामा बद्लाव ल्याएको छ ।  अर्काे त, सामाजिक सञ्जालका कारण पनि भित्रभित्रै अनेकन किसिमका विकृति सिर्जना हुने गरेका छन्, जसले सम्बन्ध विच्छेद मोडसम्म पुर्‍याउने गरेको छ ।

सम्बन्ध–विच्छेद निम्ति अदालत धाउने क्रम बढ्नुलाई सुखद दृश्य मान्न सकिँदैन । विगतमा हामीकहाँ सम्बन्ध विच्छेद ‘अपवाद’मा मात्रै हुन्थ्यो, आधुनिकीकरणसँगै स–साना विषयमा असमान्ज्यस्ता बढ्नासाथ विच्छेदकै रुप धारण लिने गरेको छ । 

पुराना पुस्ताका सासु–ससुरा र नयाँ जोडीबीचका ‘सोच–व्यवहार’ फरक हुनु अनौठो होइन । 

परिवारमा अनुशासनका सवालदेखि परिवारजनप्रति गर्नुपर्ने व्यवहारसम्ममा फरक दृष्टिकोण हुन्छ । पुराना पुस्ताको सोच र नयाँ पुस्ताको सोचबीच तालमेल नहुँदा खटपटको स्थिति आउँछ । जहाँ सम्बन्ध विच्छेदको कानुनी सुविधा उपयोग गर्ने लहड पनि तत्कालै चल्न सक्छ ।

हाम्रो समाजमा महिलामाथि हुने मानसिक हिंसा, शारीरिक यातना, दाइजोजस्ता कुप्रथाका कारण पनि महिलाले घरमा बस्न सक्ने अवस्था हुन्न । त्यस्तो अवस्थामा महिलाले ‘छुट्टिएर’ बस्नुपर्ने अवस्था आइपर्न सक्छ । 

कानुनमा सम्बन्ध विच्छेदका आधार खोलिएको छ, मुलुकी देवानी संहिताको दफा ९४ र ९५ मा ।  जसमा अदालतले प्रमाण बुझ्दै विच्छेद प्रक्रिया अघि बढाउँछ, त्यो भन्दा पहिला मिलापत्र गराउने प्रयत्न पनि अदालतबाट हुन्छ नै ।

विवाहले जोडिएको नाता स–साना मनोमालिन्य, विवाद भएको खण्डमा टुट्ने क्रमलाई अदालती फैसलाले पनि रोकावट ल्याउन सक्छ, अदालतले वस्तुगत आधार खोजेको खण्डमा ।  अझ सम्बन्ध विच्छेदसँगै एक जोडीमात्र विभाजित हुँदैनन् कि कतिपय बेला त परिवार विघटनमा पर्न सक्छ । 

अनि  बालबच्चालेसमेत मानसिक यातना खेप्नुपर्ने हुन सक्छ । यस्ताखाले अदालती फैसलाले पनि सम्बन्ध विच्छेदको बढ्दो प्रवृत्ति (ट्रेन्ड)लाई न्युनीकरण गराउन मद्दत नै पुर्याउँछ ।