विद्यालयले जहिले पनि विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिलाई केन्द्रमा राखेर पठनपाठनका क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्दै आएका हुन्छन् । यस क्रममा परिवार, समुदाय, समाज, राष्ट्र पनि जोडिएका हुन्छन् ।
जुन विभिन्न स्तरमा सरकारको नीति नियममा सम्बन्धन राखेका हुन्छन् । वर्तमान समयको परिप्रेक्ष्यमा नियाल्दा आजका बालबालिकाहरूलाई सिकाइका विभिन्न अवसरहरू प्रदान गरिएता पनि उनीहरूबाट सोचेअनुरूप उपलब्धि हासिल भएको देखिँदैन ।
उनीहरूका रुचि र चाहना भिन्न भइसकेका छन् । जुन हिजोका विद्यार्थीहरूसँग तुलना गर्न सम्भव देखिन्न ।
आजका परिवार, समुदाय र समाज निकै परिवर्तन भइसकेका छन्, जसका कारण बालबालिकाहरू दस वर्षअघिका भन्दा बेग्लै भइसकेका छन् । तसर्थ, अफसोच भनुँ या विडम्बना, सरकारको शिक्षा नीतिको उद्देश्य भने विद्यार्थीलाई र उनीहरूको सिकाइ सहजीकरणको वातावरणलाई स्पष्ट तरिकाले सम्बोधन नगरेको महसुस हुन्छ ।
काठमाडौं महानगरपालिकामा विविध भाषिक समुदायको बसोबास रहेको छ । मेरो आफ्नो अनुभवको आधारमा विगत ३ वर्षदेखि काठमाडौं महानगरपालिका शिक्षा विभागद्वारा स्थानीय पाठ्यक्रम अन्तर्गत नेपाल भाषाको पठनपाठन गर्नू गराउनू भन्ने निर्देशन गरिएको छ ।
यसबाट विद्यार्थीहरूको पढाइप्रतिको रुचिमा नै ठुलो असर देखिने गरी कक्षा १ देखि कक्षा ८ सम्म एकै शैक्षिक सत्रमा तहगत पाठ्यक्रम अनुरूप लागु गर्नुपर्ने अवस्था अनिवार्य गरिएको छ । समयअनुसारको नीतिहरूलाई सरोकारवाला, बुद्धिजीविहरूले नजिकबाट नहेरिदिँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर विद्यार्थीको पढाइप्रतिको रुचिमा खस्कँदो अवस्था स्पष्ट देखिन थालेको छ ।
हाम्रो विद्यालयको अनुभवको आधारमा भन्नुपर्दा यदि काठमाडौं महानगरपालिकाले नेपाल भाषा विषयलाई निकै महङ्खवपूर्ण ठानेर योजना अगाडि बढाएको भए कक्षा १ बाट सुरु गरी क्रमशः आउँदो साल कक्षा २ हुँदै कक्षा ८ सम्म लान सकिन्थ्यो ।
वर्तमान समयमा कक्षा १ देखि कक्षा ८ सम्मलाई तह अनुसार पाठ्यपुस्तक छुट्टाछुट्टै भए पनि पाठ्यक्रम अनुसार उद्देश्य प्राप्तिहरू समायोजन गरिएका छन् । यद्यपि विद्यार्थीको पूर्व ज्ञान र पूर्व अनुभव नै नभएका विषयमा कक्षा १ देखि कक्षा ८ सम्मलाई पढाउने र सिकाउने विषयवस्तु हाम्रो विद्यालयको अनुभवको आधारमा एकै समान विषयवस्तुलाई प्रस्तुति दिन हाम्रा शिक्षकहरू बाध्य छन् ।
जसका कारण स्थानीय पाठ्यक्रमलाई सहज र सरल तरिकाले लागू गर्न विद्यालयलाई निकै कठिन भएको छ । सिकाइलाई अप्ठेरो र साँघुरो बनाइनु हुँदैन । यदि यसो भयो भने बालबालिकाहरूको सिकाइ रुचिकर हुँदैन ।
काठमाडौं महानगरपालिकाले समयमै हालको स्थानीय पाठ्यक्रमलाई संशोधन नगर्ने हो भने महानगरपालिका अन्तर्गतका विद्यार्थीहरू उपत्यकाका अन्य नगरपालिकाका विद्यालयमा भर्ना नहोलान् भन्न सकिन्न र यसले गर्दा विद्यालयमा विद्यार्थी सङ्ख्या घट्ने देखिन्छ ।
यसका साथै अन्तर्राष्ट्रिय विद्यालयका सन्दर्भमा जहाँ पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका पाठ्यक्रम लागु गरिएको अवस्थामा र विदेशी विद्यार्थीहरूलाई अनिवार्य नेपाली विषयको सट्टामा अङ्ग्रेजी विषय पढ्नुपर्ने विकल्प हुँदाहुँदै काठमाडौं महानगरपालिका तथा अन्य नगरपालिकाले स्थानीय पाठ्यक्रमको विकल्प प्रदान गर्न नसकेको देखिन्छ ।
काठमाडौं महानगरपालिका अन्तर्गतका विद्यालयमा भने यस विषयलाई बेवास्ता गरेको अनुभव रहेको छ । सिकाइ क्रियाकलापमा भाषा बाधक हुनुहुँदैन । अहिले विदेशी विद्यार्थीले पनि नेपाल भाषा सिक्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ ।
हामीले कसरी विद्यार्थीलाई सिकाइमा समय सँगसँगै आकर्षित पार्न सफल हुन्छौँ भन्ने चिन्ता हुनुपर्थ्यो तर विडम्बना, हाम्रा राजनीतिक दल तथा त्यस संस्थासँग आबद्ध सरोकारवालाहरूमा यस विषयमा चिन्तन नै नभएको देखिन्छ ।
हाम्रो उद्देश्य शिक्षाको स्तरलाई कसरी माथि लैजान सकिन्छ जसको फलस्वरूप अहिलेको परिवेशमा विद्यार्थीहरूलाई भविष्यमा सफल र अब्बल बनाउन सकिन्छ भन्ने नै हो ।
हाल शिक्षा विधेयक सरकारद्वारा विचाराधीन अवस्थामा रहेको हुँदा जे जस्तो परिवर्तन गर्न खोजे पनि बालबालिका र तिनका सिकाइ सिपलाई नै मध्यनजर गर्दै परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता हामीले देखेका छौँ जुन कुरा नीतिगत रूपमा स्पष्ट र अवलम्बन गर्न सक्ने हुनुपर्छ ।
शिक्षा नीति कुनै व्यक्ति, जात, धर्म, समुदाय, राजनैतिक दल र तिनका मुद्दा लक्षित नभई विशुद्ध शिक्षाको मूल्य, मान्यता र संस्कारमा आधारित रहेको हुनुपर्छ ।
यहाँ विद्यार्थीहरूले विद्यालय शिक्षा बिचमै छोड्ने प्रचलन व्याप्त छ । यस अवस्थामा विद्यार्थीमैत्री शिक्षा नीतिको आवश्यकता टड्कारो रूपमा रहेको देखिन्छ । काठमाडौं महानगरपालिका शिक्षा विभागद्वारा लिइने चालु शैक्षिक सत्र अन्तर्गत कक्षा ८ को आधारभूत शिक्षा परीक्षामा हाम्रा विद्यार्थी भाइबहिनीहरूलाई निकै सकस हुने देखिएको छ ।
विशेष गरी विदेशी कुटनैतिक नियोगमा कार्यरत कर्मचारीका बालबालिकाका सन्दर्भमा यसले थप जटिल अवस्था निम्त्याउने देखिन्छ ।
स्थानीय सरकारका तर्फबाट गरिने नियमनमा खटिएका कर्मचारीहरूलाई बारम्बार ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि समस्याको सम्बोधन नगरिएको अवस्था रहेको छ । अन्त्यमा सरकारी स्तरबाट विद्यालयमा सिकाइ सहजीकरणका पक्षलाई जोड दिइने गरी वातावरण निर्माणमा सहयोगी भएर हातेमालो गर्नुपर्ने हुन्छ ।
एक्काइसौँ शताब्दीको पुस्तालाई विद्यालय स्तरबाट दिनुपर्ने सिपमा जोड गरिनुपर्छ । शिक्षकलाई आफ्नो पेशागत दक्षताको दायरामा अझ मजबुत बनाउँदै लानुपर्छ । शिक्षालाई राजनीतिबाट टाढा राख्नुपर्ने आवश्यकतालाई बुझ्नुपर्छ । अनि मात्र नेपालमा हामीले कल्पना गरेजस्तो शिक्षाका न्यूनतम पूर्वाधारहरू खडा गर्न सफल रहन्छौँ ।
(मेरिडियन इन्टरनेसनल स्कुल)
