विसं. २०५२ साल माघ २१ गतेका दिन नेकपा माओवादीले तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासमक्ष ४० बुँदे माग राख्दै उक्त मागहरू तत्काल पूरा नगरे आफूहरूले ‘जनयुद्ध’ थाल्ने जनाएका थिए । 

तत्कालीन संयुक्त जनमोर्चाका अध्यक्षसमेत रहेका डा. बाबुराम भट्टराईले ती मागहरू प्रधानमन्त्री देउवालाई बुझाएका थिए । सरकारले अधिकांश माग पूरा गर्ने सम्भावना थिएन । केही माग ध्यान दिन सकिने प्रकारका थिए, तर सरकारले टेरपुच्छर लगाएन । 

सरकारले जे गरे पनि माओवादीहरूले भूमिगत रुपमा आफ्नो तयारी पूरा गरिसकेका थिए । फलतः २०५२ साल फागुन १ गते देखि माओवादीले सशस्त्र विद्रोह सुरू गर्‍यो ।

२०४६ सालको जनआन्दोलन र २०४७ सालमा आएको प्रजातान्त्रिक संविधानले राजालाई संविधानको सीमाभित्र बाँधेर राख्ने काम गरेको थियो तर राजनीतिक दलहरू आपसी भागबण्डा र खिचातानीमा अल्झिएर देश विकासको काममा लाग्न सकेका थिएनन् । 

त्यस्तो अवस्थामा माओवादीले सुरू गरेको सशस्त्र विद्रोहले सर्वसाधारण जनतालाई सहयोग गर्नेभन्दा प्रजातन्त्रलाई कमजोर पार्ने शक्तिहरूलाई नै सहयोग गर्‍यो ।  वास्तवमा माओवादी आफैँ पनि संसदीय व्यवस्थालाई खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्ने स्थान भन्दै यस व्यवस्थाको भण्डाफोरको अभियानमा लागेको थियो । 

त्यसैले अहिलेको बहुलवादी संसदीय संवैधानिक व्यवस्था माओवादीले सुरू गरेको ‘जनयुद्ध’का कारण हो भनेर ठोकुवा गर्नु अतिसयोक्ति हुन्छ । तथापि, माओवादीलाई केही पनि श्रेय नदिनुसमेत अन्यायपूर्ण हुन्छ ।

वास्तवमा २०७२ सालको नेपालको संघीय, गणतान्त्रिक, समावेशी संविधान त्यसबेलाका राजनीतिक शक्तिहरूको सम्झौताले ल्याएको व्यवस्था हो । यो व्यवस्था माओवादीले चाहेजस्तो जनताको अधिनायकवादीे एक दलीय प्रणाली पनि होइन र नेपाली कांग्रेस तथा नेकपा एमालेले सोचेजस्तो एकात्मक राज्य व्यवस्था पनि होइन । 

शान्ति प्रक्रियामा सहभागी भएपछि सरकारमा सहभागिता जनाउनु अघि माओवादीले अडान नलिएको भए देशमा गणतन्त्र आउन सहज थिएन भन्न सकिन्छ । 

तथापि, माओवादीले २०६४ सालको संसदीय र संविधान सभाको निर्वाचनमा सबैभन्दा ठूलो दलको रुपमा शासन चलाउँदाका बखत् उसले चाहेकोजस्तो जातीय संघीयता, बहुलवाद बेगरको बहुदलीयता, केवल समानुपातिक निर्वाचन जस्ता विषय सम्मिलित गरेर संविधान जारी भएको थियोभने सो संविधानले ‘जनयुद्ध’ दिवसलाई पनि मानेर जान्थ्यो, जानुपर्थ्यो, तर सो भएन ।

२०६४ साल देखि २०८० सालसम्म आइपुग्दा माओवादी सधैंजसो सरकारमा छ । 

त्यसबेला ‘जनयुद्ध’मा प्रवेश गर्नुपूर्व माओवादीले देशमा जे जे समस्या देखाएर सशस्त्र विद्रोहको विकल्प नभएको बताएको थियो अहिलेसम्म त्यही समस्या ज्यूँ का त्यूँ छन् । केवल सरकारमा नेतृत्व फेरिएको छ तर जनताको अवस्था फेरिएको छैन ।

तत्कालीन माओवादीका दोस्रो वरिष्ठतम् नेता बाबुराम भट्टराईले कम्युनिज्मले देशलाई फलिफाप नगर्ने घोषणा गर्दै आफै समाजवादी दल घोषणा गरेर बसेको अवस्थामा देशमा आएको परिवर्तनका लागि ‘जनयुद्ध’ कारक हो भन्नु आफैँमा व्यंग्यात्मकसमेत हुने देखिन्छ । 

सर्वोच्च अदालतले हालै ‘जनयुद्ध दिवस’ लाई सरकारी बिदा घोषित नगर्नू भनेर दिएको आदेश अत्यन्तै विवेकपूर्ण तथा सन्तुलित देखिन्छ । 

माओवादीले आफूले सशस्त्र संघर्ष सुरु गरेको दिनलाई पार्टीगत ढंगले मनाउनु गलत नहोला तर सम्पूर्ण देश सो दिनलाई सकारात्मक दिनको रुपमा मनाउन तयार छैन भन्ने तथ्य पनि माओवादीले भुल्नु हुँदैन ।