जब न्यायाधीशको आदेश वा फैसलामा ‘कैैफियत’ देखिन्छ, तब तिनलाई निलम्बन गरी तत्कालै छानबिनको प्रक्रियामा लगिनुपर्ने हो । न कि दुर्गम जिल्लामा काज सरुवा । 

विवादित न्यायाधीशलाई दुर्गम काज सरुवा गर्नु नै सजाय हो र ?  एउटा ‘विवादास्पद’ प्रकरणका आदेशकर्ता काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश यज्ञप्रसाद आचार्यलाई मुगु काज सरुवा गरिएसँगै न्यायिक प्रशासनकासामु यस्ता अनगिन्ती प्रश्न उब्जिएका छन् ।

बाँसबारी छालाजुत्ता कारखाना जग्गा व्यापारी विशेषमा उपभोगमा गएको प्रकरणमा प्रहरी केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले छानबिन अघि बढाइरहेको छ ।  जसमा व्यापारी अरुणकुमार चौधरी र संलग्न पात्रहरुमाथि अनुसन्धान चलिरहँदा जिल्ला अदालतको आदेश विवादित बन्न पुगेको हो ।

ब्यूरोले सरकारी वकिल कार्यालयमार्फत् आरोपितहरुमाथि अनुसन्धान गर्न २५ दिनको समय मागेको थियो ।  राज्यको कुनै संयन्त्रले कुनै घटना या प्रकरणमा छानबिन गर्न सामान्यतः २५ दिन माग्ने गर्छ, अदालतले त्यस्तो मागमा अनुमति दिँदै आएको थियो । 

यो सरकारी जग्गा व्यक्तिकै नाममा नामसरी भएको घटना अनुसन्धान गर्न समय लाग्छ नै । तर, न्यायाधीश आचार्यको बेञ्चले ‘त्यसो गर्नुपर्ने अवस्था नदेखिएको हुँदा थप बुझ्नुपर्ने भए दुई दिनभित्र बाँकी काम सम्पन्न गर्नु’ भन्ने आदेश दियो । 

जुन आदेशका कारण अनुसन्धानकै क्रममा रहेका आरोपितहरू हाजिरी जमानीमा हिरासतमुक्त भएका थिए । बहुचर्चित प्रकरण भएको हुँदा ब्यूरो र अदालतले कसरी अघि बढाउँछ भन्ने आमचासो हुनु स्वाभाविक थियो । 

अदालती आदेशमा जुन भाषा प्रयोग भयो त्यसले पनि झन् शंका बढाएको छ । 

आदेशमा ‘हजारौं नागरिकलाई रोजगारी प्रदान गरी अभिभावकको रुपमा रही आएको देखिँदा म्याद थपमा लिएका विषयवस्तुमा यी प्रतिवादीहरूलाई २५ दिनसम्म नै हिरासतमा राखी अनुसन्धान गर्नुपर्नेसम्मको अवस्था नदेखिएको’ भनियो । 

अदालती बाध्यात्मक आदेशको पालना गर्दै ब्यूरो आरोपितहरुलाई हिरासतमुक्त बाध्य हुने नै भयो । ‘कानुन सबैका लागि समान’ भन्ने सिद्धान्त र आदेशमा उल्लेखित शब्दावलीबीच मेल खाँदैन । 

ठूला वा कारोबारीहरू संलग्न भएका प्रकरणमा एक किसिमको आदेश र अरूका हकमा फरक हुन सक्छ र ? 

न्यायाधीश आचार्य प्रमाणभन्दा बाह्य तत्वबाट ‘प्रभावित’ भएको आशंका व्याप्त छ । आदेश वा फैसलामा ‘कैफियत’ भएकामा स्वयम् सर्वाेच्च अदालत प्रशासनले स्वीकार गरेको देखिन्छ ।  तर कुनै न्यायाधीशबाट ‘बद्नियत’पूर्ण आदेश भएमा काज सरुवा गर्ने कि निलम्बन गरी न्यायपरिषद्ले छानबिन गर्ने हो ? प्रश्न उब्जिएको छ ।

सँगै आरोप लागेका व्यक्तिलाई भौगोलिक दुर्गम जिल्ला अदालत पठाउनू भनेकै ‘सजाय’ हो र ? अझ यो दुर्गम मुगु जिल्लाप्रतिको अपमान होइन र ? मुगु भनेको आरोप लागेकाहरूलाई पठाउने थलो हो ? 

अर्काे त, जो दुर्गम जिल्लामा कार्यरत छन्, तिनीहरूको मनमा यस्ता सन्देशले कस्तो असर पर्ला ? कुनै प्रकरणमा मुछिएका न्यायाधीशलाई ‘तात्कालिक सजाय’स्वरुप दुर्गम सरूवा भएको सन्देश प्रवाहित भएपछि त्यहाँ कार्यरतहरूले आफूलाई ‘कारबाही’कै रूपमा लिन सक्छन् । यसले कसरी काम गर्ने मनोबल बढाउँछ र ? 

अनि कुनै प्रकरणमा जोडिएका न्यायाधीशका हकमा दुर्गम सरूवा मात्र होइन कि राजीनामा दिन लगाउँदै पेन्सन खुवाउने ‘प्रथा’ पनि निरन्तर छ । यहाँ ‘प्रथा’ शब्द प्रयोग गर्नुको अर्थ हो कि कुनै न्यायाधीश भ्रष्ट, खराब वा अनुचित काममा संलग्न छ भने अरू व्यक्तिसरह अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउँदै सजाय दिलाउनुपर्छ ।

दुर्गम सरुवा वा राजीनामामा मात्रै सीमित राखिनु भनेका त्यस्तै खराब कर्म उदार बन्नु हो । किनभने न्यायिक वृत्तका पात्रहरुले जे जस्तो खराब काम गरे पनि हदैको सजाय भनेको राजीनामा हो भन्ने बुझनुकै कारण न्यायालयमा विकृति–विसंगति मौलाएको हो । 

खराब काम गरेको खण्डमा कडा सजाय हुन्छ भने उदाहरण स्थापित भयो भने स्वतः त्यस्ता कर्म कम हुन्छन् । संविधानतः न्यायाधीशका खराब आचरणको निगरानी गर्ने, अनुशासनसम्बन्धी छानबिन गरी कारबाही वा बर्खासीका निम्ति सिफारिस गर्नकै खातिर न्यायपरिषद्को व्यवस्था छ । तर, न्यायपरिषद् सक्रियताको अभाव खट्किइरहन्छ । 

अनेक विवादमा आएका न्यायाधीशहरूका हकमा तत्कालै छानबिन गरी सजाय नदिलाउने हो भने न्यायपरिषद्माथि नै प्रश्न उब्जिइरहनेछ । न्यायपरिषद्ले कसूरअनुरुप सजाय दिएको अनुभूति पनि दिलाउनुपर्छ ।

यसरी काज सरुवा र राजीनामामा मात्रै सीमित राखियो भने गलत सन्देश प्रभावित हुनेछ । प्रधानन्यायाधीश स्वयम् न्यायपरिषद् अध्यक्षसमेत भएको नाताले आमतहमा उत्पन्न भएका प्रश्नहरूको पनि उचित सम्बोधन हुनुपर्छ ।