काठमाडौं । युक्रेनसँगको युद्धका क्रममा मारिएका नेपालीको परिवारलाई क्षतिपूर्ति रकम नेपालमै पठाउन रूस सहमत भएको छ ।  रूसी विदेश मन्त्रालयले उक्त जानकारी हालैमात्र मस्कोस्थित नेपाली दूतावासलाई दिएको हो । 

यसअघि रूसले क्षतिपूर्ति बुझ्न पीडित परिवारका एक सदस्य मस्को नै आउनुपर्ने अडान राखेको थियो ।  नेपालले निरन्तर दबाब दिएपछि रूसले क्षतिपूर्ति रकम नेपालमै पठाउने निर्णय गरेको हो । 

“रूसी सेनामा भर्ती भई युक्रेनसँगको युद्धमा मारिएका नेपालीका परिवारलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने क्षतिपूर्ति रकम नेपालमै पठाउन रूस सहमत भएको छ । रूसले उक्त रकम नेपाली दूतावासलाई उपलब्ध गराउने छ, त्यसपछि दूतावासले नेपाल पठाउने छ,” मस्कोस्थित नेपाली दूतावास स्रोतले बाह्रखरीसँग भन्यो । 

स्रोतका अनुसार, रूसले क्षतिपूर्ति रकम उपलब्ध गराएपछि मस्कोस्थित नेपाली दूतावासले परराष्ट्र मन्त्रालयमा पठाउने छ ।  परराष्ट्र मन्त्रालयले उक्त रकम सम्बन्धित पीडित परिवार स्थायीरुपमा बसोबास गर्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पठाउने छ । 

जिल्ला प्रशासन कार्यालयले रूस सरकारले पठाएको क्षतिपूर्ति रकम पीडित परिवारलाई हस्तान्तरण गर्नेछ ।  रूसले सुरूमा युक्रेनसँगको युद्धमा मारिएका नेपालीको परिवारलाई क्षतिपूर्ति रकम उपलब्ध गराउने/नगराउने विषयमा मुख खोलेको थिएन । 

नेपाल सरकारले पटक–पटक क्षतिपूर्ति रकम उपलब्ध गराउन आग्रह गरेपछि रूसले सम्बन्धित पीडित परिवारको एकजना सदस्य उक्त रकम लिन मस्को आउनुपर्ने सर्त अघि सारेको थियो । 

नेपालले अन्य देशमा विभिन्न कारणले मृत्यु भएका नेपालीका परिवारले पाउने क्षतिपूर्ति रकम सम्बन्धित देशले नेपालमै पठाउने गरेको तथ्यहरु प्रस्तुत गरेपछि रूस क्षतिपूर्ति रकम नेपाली दूतावासमार्फत नेपाल पठाउन सहमत भएको थियो ।

“रूसले सहमति जनाएको दुई–तीन मात्र भयो । अब पीडित परिवारलाई पठाउनुपर्ने रकम दूतावासलाई उपलब्ध गराउने छ । त्यसलगत्तै हामी नेपाल पठाउँछौं,” दूतावास स्रोतले भन्यो । 

कति पाउँछन् क्षतिपूर्ति ? 

मस्कोस्थित नेपाली दूतावास स्रोतका अनुसार रूस–युक्रेन युद्धमा मारिने नेपालीका एउटा परिवारले बढीमा डेढ करोड रुपैयाँसम्म क्षतिपूर्ति रकम पाउने छन् । यदि रूसी सेनामा भर्ती भई युक्रेनसँग युद्ध लड्ने क्रममा मारिने नेपालीले बिमा गरेको भए उक्त रकम पाउने छन् । 

“रूसी सेनामा भर्ती हुने प्रायःको बिमा भएको देखिन्छ । यसैकारण रूसले उपलब्ध गराउने क्षतिपूर्ति र विमाबापतको रकम गर्दा एउटा पीडित परिवारले डेढ करोड रुपैयाँसम्म पाउने देखिन्छ,” स्रोतको दाबी छ । 

यदि मारिने व्यक्तिको बिमा गरेको रहेनछ भने उसको परिवारले क्षतिपूर्तिबापत कम्तीमा ७२ लाख ९१ हजार रुपैयाँ पाउनेछन् । रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले सन् २०२३ जनवरीको पहिलो साता एउटा आदेश जारी गरेका थिए । 

आदेशमा युक्रेनसँगको युद्धमा मारिने रूसी सैनिकका परिवारलाई क्षतिपूर्तिवापत ५० लाख रुबल (७२ लाख ९१ हजार रुपैयाँ) उपलब्ध गर्ने उल्लेख छ ।  पुटिनको आदेशमा उल्लेख भएअनुसार नै नेपाललै मारिएका नेपालीका परिवारलाई क्षतिपूर्ति रकम उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गरेको थियो । 

रूसले पनि सोहीअनुसार नै क्षतिपूर्ति रकम उपलब्ध गराउने प्रतिवद्धता जनाएको छ ।  रूसले हालसम्म आफ्नो सेनामा भर्ती भएका १४ जना नेपालीको युक्रेनसँगको युद्धका क्रममा मारिएको जानकारी औपचारिक रुपमा नेपाल सरकारलाई गराएको छ । 

मृत्युको सिलसिला 

सबैभन्दा पहिला गोरखाका सन्दिप थपलिया २०८० असार २९ गते युक्रेनसँगको युद्धका क्रममा मारिएका थिए ।  उनी युक्रेनको बाखमुतमा मारिएका थिए । रूसले थपलियाको शव पठाउन मानेन र त्यहीँको चिहानमा समाधिस्थ गरेको थियो । 

परराष्ट्र मन्त्रालयले थपलिया मरेको खबर साउन महिनामा पाएको थियो । त्यसपछि मस्कोस्थित नेपाली दूतावासले रूसी सेनामा नेपाली भर्ती भएका सम्बन्धमा बुझ्न सुरु गरेको थियो । दूतावासले बुझ्ने क्रममा थपलियाले सेनामा भर्ती हुँदा रूसी रक्षा मन्त्रालयसँग गरेको कागजात भेटिएको थियो । 

त्यसपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले २०८० साउन १६ गते विज्ञप्ति जारी गर्दै विदेशी सेनामा नेपाली भर्ती भएको सम्बन्धमा ध्यानाकर्षण भएको जनाएको थियो ।  तर विज्ञप्तिमा न त रूसको नाम नै उल्लेख थियो न युक्रेनको । 

मस्कोस्थित नेपाली दूतावासले कात्तिक २९ गते रूसी सेनामा भर्ती भएका इलामका गंगाराज मोक्तान, कपिलवस्तुका रुपक कार्की र दोलखाका राजकुमार रोकाको मृत्यु भएको भन्दै मंसिर ८ गते परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्र पठाएपछि मात्र नेपालले औपचारिक रुपमा रूसी सेनामा नेपाली भर्ती भएको स्वीकारेको थियो । 

परराष्ट्र मन्त्रालयले मंसिर १८ गते रूसी सेनामा भर्ती भई युक्रेनसँगको युद्धमा मारिनेको संख्या ६ पुगेको जनाएको थियो । परराष्ट्रले गोरखाका सन्दिप थपलिया, कपिलवस्तुका रुपक कार्की, कास्कीका देवान राई, स्याङ्जाका प्रितम कार्की, दोलखाका राजकुमार रोका र इलामका गंगारज मोक्तान मारिएको जनायो । 

विज्ञप्ति जारी गर्नुअघि परराष्ट्रले नेपालका लागि रूसी राजदूत अलेक्सेई नोभिकोभलाई मन्त्रालयमा बोलाई असन्तुष्टि जनाउँदै कूटनीतिक नोट थमाएको थियो । 

असन्तुष्टि जनाउने क्रममा परराष्ट्रले राजदूतमार्फत रूसलाई नेपालीको शव यथाशीघ्र पठाउन, पीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन, रूसी सेनामा नेपालीलाई भर्ना नगर्न र भर्ना भएका नेपालीलाई तत्काल नेपाल फर्काउन आग्रह गरेको थियो । तर रूसले नेपालको अनुरोधलाई टेरेन । 

नेपालको आग्रह कार्यन्वयन गर्न अटेरी गरेको रूसबाट फेरी एक जना नेपालीको मृत्यु भएको खबर परराष्ट्रले प्राप्त गर्यो । कुन्दन सिंह नागलको मृत्यु भएको खबर प्राप्त गरेपछि परराष्ट्रले यही पुस ४ गते फेरी विज्ञप्ति जारी गरेको थियो । 

विज्ञप्तिमा पुनः उही कुरा दोहोर्‍याइएको थियो, “परम्परागत रूपमा रहेको सम्झौताअन्तर्गत केही मित्रराष्ट्रहरूको राष्ट्रिय सेनामाबाहेक अन्य विदेशी सेनामा नेपाली नागरिकहरू भर्ना हुन अनुमति दिने नेपाल सरकारको नीति नरहेको यस मन्त्रालयबाट पुनःस्पष्ट गरिन्छ ।” 

पुस ४ गतेको विज्ञप्तिमा पनि रूसी सेनामा भर्ना भई निधन भएका नेपाली नागरिकहरुको शव यथाशीघ्र नेपाल पठाउन, घाइते लगायतका पीडित परिवारहरुलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन, नेपाली नागरिकलाई रूसी सेनामा भर्ना नगर्न र भर्ना गरिएका नेपाली नागरिकलाई तत्काल नेपाल फर्काउन पुनःअनुरोध गरिएको थियो ।

पुस ४ गते जारी गरेको विज्ञप्तिमा नै परराष्ट्रले पहिलो पटक युक्रनले चार जना नेपालीलाई युद्धबन्दी बनाएको जनाएको थियो ।  युक्रेनले युद्धबन्दी बनाएका चार जना नेपालीमा बर्दियाका विवेक खत्री, काभ्रेपलाञ्चोकका सिद्धार्थ ढकाल, मोरङका विकास राई र रोल्पाका प्रतिक पुन छन् । 

घाइतेका विषयमा रूस मौन 

नेपाल सरकारले रूसी सेनामा भर्ती भई युक्रेनसँगको युद्धमा मारिने र घाइते हुनेको परिवारलाई क्षतिपूर्ति रकम उपलब्ध गराउन रूुसँग माग गरेको थियो । तर, रूसले मारिएकाको परिवारलाई क्षतिपूर्ति रकम उपलब्ध गराउन सहमत भए पनि घाइतेका विषयमा भने मौन बसेको छ । 

“हामीले घाइतेलाई क्षतिपूर्ति रकम उपलब्ध गराउन पटक–पटक अनुरोध गरेका छौं । यसविषयमा रूसले केही जवाफ दिएको छैन,” मस्कोस्थित नेपाली दूतावास स्रोतले भन्यो ।  सन् २०२३ जनवरी पहिलो साता रूसी राष्ट्रपति पुटिनले जारी गरेको आदेशमा युक्रेनसँगको युद्धमा घाइते हुने रूसी सेनलाई ३० लाख रुबल (४३ लाख ७५ हजार रुपैयाँ) उपलब्ध गराउने उल्लेख छ । 

नेपालले पनि सोहीअनुसार घाइतेलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनु पर्ने माग गरेको छ । तर रूसले घाइते नेपालीलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने वा नगराउने विषयमा मुख खोलेको छैन ।  यसबीचमा रूसी सेनामा भर्ती भई युक्रेनयुद्धमा घाइते भएका केही नेपाली भागेर नेपाल आएका छन् । उनीहरुले क्षतिपूर्ति नपाएको गुनासो गरेका छन् । 

कति छन् रूसी सेनामा नेपाली ? 

केही महिनाअघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नै सार्वजनिक रुपमा २०० जना नेपाली युवाहरु रूसी सेनामा भर्ती भएको अभिव्यक्ति दिएका थिए । केही दिनअघि बाह्रखरीसँगको अन्तर्वार्तामा परारष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले पनि रूसी सेनामा २०० भन्दा बढीको संख्यामा नेपालीहरु भर्ती भएको जनाएका थिए । 

उनले रूसी सेनामा भर्ती भएका १४ जना नेपालीको मृत्यु  भएको औपचारिक जानकारी प्राप्त भएको बताएका थिए । सन् २०२२ पेब्रअरी २४ मा रूसले युक्रेनमाथि आक्रमण गरेपछि रूस–युक्रेन युद्ध सुरु भएको थियो । 

युद्धमा ठूलो संख्यामा आफ्ना सेना मारिएपछि रूसले विदेशी नागरिकलाई रूसी सेनामा भर्ती लिने प्रक्रिया सुरु गरेको थियो । सोहीअनुसार नेपाली युवाहरु रूसी सेनामा भर्ती भएका हुन् । अमेरिकी गुप्तचर प्रतिवेदनअनुसार युक्रेनसँगको युद्धमा मारिने तथा घाइते हुने रूसी सैनिकको संख्या ३ लाख १५ हजार रहेको छ । 

रूसी राष्ट्रपति पुटिनले केही साताअघि सन् २०२३ मा ४ लाख ८६ हजार नयाँ सैनिकले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको बताएका थिए । यसमा विदेशीको संख्या कति छ भन्ने उनले खुलाएनन् ।

त्यसो त, नेपालको कानुनले बेलायती र भारतीय सेनामाभन्दा अन्य देशको सेनामा नेपालीलाई भर्ती हुन अनुमति दिँदैन । तर तलब बापत ठूलो रकम पाउने भएपछि ठूलो संख्यामा नेपाली लुकिछिपी रूसी सेनामा भर्ती हुन गएका हुन् ।

नेपालले रूसी सेनामा भर्ती भएका नेपालीको विवरण माग्दै उनीहरुलाई तत्काल फिर्ता गर्न आग्रह गरेपनि रूसले अटेरी गर्दै आएको छ ।  रूसले न त विवरण उपलब्ध गराएको छ न भर्ती लिन छोडेको छ । यसैकारण रूसी सेनामा भर्ती हुने नेपालीको संख्या यकिन हुन सकेको छैन । 

रूसी सेनामा भर्ती भई  भागेर नेपाल फर्कन सफल केहीले ठूलै संख्यामा नेपाली रूसी सेनामा भर्ती भएको दाबी गर्दै आएका छन् । तर, यो दाबी पुष्टी गर्ने आधार उनीहरूसँग केही छैन । 

१९८ जनाको परिवार पुगे कन्सुलर सेवा विभाग 

विदेशमा अलपत्र परेका नेपालीको उद्धार सम्बन्धित देशमा रहेको नेपाली दूतावास र परराष्ट्र मन्त्रालयको कन्सुलर सेवा विभागले आपसमा समन्वय गरी गर्ने गर्छन् । पछिल्लो पटक कन्सुलर सेवा विभागमा रूसी सेनामा भर्ती भएका नेपालीका १९८ जना परिवारले निवेदन दिएका छन् । 

निवेदनमा उनीहरुले रूसी सेनामा भर्ती भएका आफ्ना परिवारको सदस्यलाई फिर्ता ल्याइदिन अनुरोध गरेका छन् । कन्सुलर सेवा विभागको यो तथ्याङ्कले पनि कम्तीमा पनि दुई सय जना नेपालीहरु रूसी सेनामा भर्ती भएको देखाउँछ । 

कति गए रूस

अध्यागमन विभागको तथ्याङ्क अनुसार सन् २०२३ मा मात्र १ हजार ७९७ जना नेपाली त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हुँदै रूस गएका छन् । रूसी सेनामा भर्ती हुन जाने अधिकांश नेपाली भिजिट भिसामा जाने गरेको रूस पुगी सेनामा भर्ती हुनेहरुले बताइरहेका छन् । 

सन् २०२३ मा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट ४८६ जना नेपाली भिजिट भिसामा रूस गएको अध्यागमनको तथ्याङ्कले देखाउँछ । योभन्दा ठूलो संख्या भारतको बाटो हुँदै रूस जाने नेपालीको छ । वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्याङ्क अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा ३८६ जना र २०७८÷७९ मा ८२ जना नेपालीले रूस जान श्रम स्वीकृति लिएका थिए ।

पुटिनको आदेशले चुनौती थपियो

रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले गत पुस १९ गते जारी गरेको नयाँ आदेशले नेपालमाथि थप चुनौती थपिएको छ ।  नयाँ आदेशमा उनले रूसका लागि लड्ने विदेशी नागरिकलाई र उसको परिवारलाई रूसी नागरिकता तथा पासपोर्ट प्रदान गर्ने घोषणा गरेका छन् । 

पुटिनले आदेशमा युक्रेनमा ‘विशेष सैन्य अपरेसन’ जारी रहेको समयमा रूसी सेनामा भर्ती हुने विदेशी नागरिक, उसको श्रीमती, छोरा–छोरी र बाबु–आमालाई रूसी नागरिकता प्रदान गर्न अनुमति दिएका हुन् । रूसी सेनामा भर्ती हुनेले कम्तीमा एक वर्षका लागि सेनामा रहने सम्झौता गरे उसले र उसका परिवारका सदस्यलाई सुरुमै रूसी नागरिकता प्रदान गरिने र रूस आउन दिने नयाँ घोषणामा उल्लेख छ । 

रूसी सेनामा भर्ती हुने विदेशी नागरिक र उसको परिवारका सदस्यले आवेदन दिएपछि रूसी नागरिकता र पासपोर्ट दिने प्रक्रिया सुरु हुने आदेशमा समेटिएको छ । यो प्रक्रियाको टुङ्गो एक महिनामा लाग्ने छ । रूसी राष्ट्रपति पुटिनले यस्तो बेला नयाँ आदेश जारी गरेका छन् जतिबेला नेपालले रूसी सेनामा भर्ती भएका नेपाली युवालाई फिर्ता गर्न रूसलाई भनिरहेको छ । 

रूसी सेनामा भर्ती हुन जानेलाई रोक्न नेपाल सरकारले अनेक प्रयास गरिरहेका बेला रूसी राष्ट्रपति पुटिनले नेपाली लगायतका विदेशी नागरिकलाई आफ्नो सेनामा आकर्षिक गर्न नयाँ आदेश जारी गरेका हुन् ।  सुरुमै परिवार नै लान पाउने भएपछि यसले थुपै्र नेपालीलाई आकर्षित गर्नसक्ने शंका गरिएको छ । 

रूस नजान पीडितको अनुरोध

रूसी सेनामा भर्ती हुन नजान पीडित परिवार र रूसबाट भागेर आएकाहरुले अनुरोध गर्दै आएका छन् । गतसाता मात्र रूसी सेनामा भर्ती भई दुःख पाएपछि भागेर नेपाल फर्केका पीडित र रूसी सेनामा भर्ती भएका नेपालीका आफन्तले काठमाडौंमा प्रदर्शन गरेका थिए ।

प्रदर्शन काठमाडौंस्थित रूसी दूतावास अगाडि गरिएको थियो । प्रदर्शनमा सहभागीले रूसी सेनामा भर्ती हुनको लागि रूस नजान अनुरोध गरेका थिए । रूसी सेनामा भर्ती भई भागेर आउन सफल भएकाहरुले युद्धमा खटिदा पाएका दुःख सुनाएका थिए । 

प्रदर्शनमा पीडितहरुले रूसी सेनामा भर्ती भएका आफन्तलाई फिर्ता गर्न, मरेकाहरुको शव पठाउन, मृतकका परिवारलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन, घाइतेको उपचार र क्षतिपूर्ति दिलाउन लगायतका मागहरु राखेका थिए । 

रूस जानेमाथि कडाई/राष्ट्रहित विपरीत

रूसले अवैध तरिकाले नेपाली युवालाई आफ्नो सेनामा भर्ती गरेपछि नेपालले रूस जाने नेपालीमाथि कडाई गर्न थालेको छ । 

सरकारले यसअघि सरकारी कामकाज, रूसी सरकारको छात्रवृत्ति तथा पेशा व्यवसायमा संलग्न भएकालाई बाहेक अन्य सर्वसाधारण नागरिकहरुलाई रूस यात्रा गर्नुपरेमा परराष्ट्र मन्त्रालय अन्तरगतको कन्सुलर सेवा विभाग, त्रिपुरेश्वरबाट जारी गरिने नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट (एनओसी) लिएर मात्र यात्रा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । 

सरकारले पछिल्लो समय यो व्यवस्थालाई अझ विस्तार गरेको छ । 

भारत, बंगलादेश, श्रीलंका, संयुक्त अरव इमिरेट्स, साउदी अरेविया, कुवेत, कतार र बहराइनबाट समेत रूस यात्रा गर्नुपरेमा ती देशमा रहेका नेपाली दूतावास तथा महावाणिज्य दूताबासहरुबाट जारी गरिने एनओसी लिएर मात्र यात्रा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

धेरैजसो नेपाली भिजिट भिसामा ती देश हुँदै रूस गएको भेटिएपछि सरकारले कडाई गरेको हो ।  गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको अध्यागमन विभागले यही माघको दोस्रो साता ‘यात्रा परामर्श’ (ट्राभल एड्भाइस) जारी गरेको थियो । 

१३ बुँदे ट्राभल परामर्शमा भनिएको छ, “मित्रराष्ट्र भारत तथा बेलायती सेनामा नेपाल सरकारको स्वीकृतिमा भर्ना हुनेबाहेक अन्य देशका सेना वा सशस्त्र समूहमा भर्ना हुने कार्य पूर्ण रुपमा गैरकानुनी र राष्ट्रहित विपरित हो । यस्तो कार्य गर्ने व्यक्तिहरुलाई उद्दार गर्न समेत कठिन हुने भएकाले कुनैपनि अवस्थामा यस्तो कार्य नगर्नू नगराउनू ।” 

ट्राभल परामर्शमा विदेशी सशस्त्र तथा सैनिक सेवामा प्रवेश गर्ने जस्ता गतिविधिहरुबाट सिर्जित अवस्थाको सम्बन्धमा व्यक्ति स्वयं नै जिम्मेवार हुने उल्लेख गरिएको छ ।