सवारी दुर्घटनाका तथ्यांक हेर्ने हो भने ‘स्तब्ध’ बनाउँछ । सँगै सवारी चालक नक्कली लाइसेन्सका फेहरिस्त देख्दा झनै अत्याउँछ । यो मुलुकमा ६ किसिमका नक्कली सवारी चालक अनुमतिपत्रका आधारमा एक लाख दुई हजार व्यक्ति सवारी साधन चलाउँदै छन् । 

सडकमा नक्कली लाइसेन्सको बिगबिगी हुनु भनेको ‘यमराज’ घुमिरहनु सरह हो । तिनले कतिखेर कसको ज्यान लिन्छन् भन्न सकिन्न । नक्कली लाइसेन्सको संख्या र नामनामेसीको फेहरिस्त स्वयं सरकारी संयन्त्रबाट संकलन भएका हुन् । अनि सरकारी अध्ययन प्रतिवेदनसँगै राज्यले तत्कालै संलग्नकर्ताहरू पहिचान गर्ने र नक्कली लाइसेन्स खोस्ने विशेष अभियान चल्छ भन्ने ठानिएको थियो । विकृति–बेथिति निन्त्रण गर्नु राज्यको आधारभूत दायित्व हो । अझ मन्त्री–प्रधानमन्त्रीले सुशासन मूल लक्ष्य बनाएको उद्घोष गरेको हुँदा त्यो भयावह तथ्यांकसँग सरोकार नराख्दा भनाइ–गराइबीचको विरोधाभासको खाडल बन्नेछ ।
    
सरकारले नक्कलीमाथि कारबाहीका अस्त्र चलाउनुको बदला उल्टो छानबिन प्रतिवेदन नै ‘भूमिगत’ राख्ने खेल रच्यो । मिडियाले समेत प्रतिवेदन प्राप्तिका निम्ति सूचनाको हक प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था आयो ।

राज्यसँगै रहेको कहालीलाग्दो तथ्यांकमाथि कारबाही गर्नुको बदला सरकारले मौनता साँध्नु रहस्यमय छ । यदि, सरकार नागरिकप्रति बफादार हुन्थ्यो भने ‘एक्सन’ देखापरिसक्ने थियो । सामान्य ‘एक्सन’ गर्न चाहेको भए पनि ट्राफिक प्रहरी कार्यालयहरूलाई ती ‘नक्कली लाइसेन्स’ नाम–नम्बर उपलब्ध गराउँदै कारबाही ‘निर्देशन’ गर्न सक्थ्यो । ट्राफिकले त्यो छानबिन फाइल समेत नपाएको जानकारी सार्वजनिक गराइसकेको छ । अर्थात् सरकार ट्राफिकलाई समेत नक्कली लाइसेन्सधारीको सूची उपलब्ध गराउन अनिच्छुक देखिनु आफैँमा उदेक लाग्दो छ ।

सवारी दुर्घटनाको पहिलो कारण चालक हुन् । नक्कली लाइसेन्सधारी चालकको जगजगी रहेपछि दुर्घटना हुनु कुनै अनौठो रह्यो र ? सडकमा दश मिनेट उभिएर हेर्ने हो भने चालकका लापर्बाहीका हद् देख्न देखिन्छ, अझ मोटरसाइकल चालकहरू त आफ्नै ज्यानसमेत हत्केलामा पार्दै जिब्रो टोक्नुपर्ने दृश्य मञ्चन गरिरहेका हुन्छन् ।

प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सचिवहरूलाई सडकमा उभिएर त्यस्ता दृश्य हेर्नुस् भन्न नमिल्ला । किनभने सडकमा त्यसरी उभिँदा उनीहरूलाई धक या लाज लाग्न सक्ला । तिनले ट्राफिकसँग सडकमा चालकका लापर्बाहीका ‘भिडियो’ माग्दै हेर्न सक्छन् । हाम्रा सडकमा अराजकताको राज छ ।  

न चालकले लेन अनुशासन पालना गर्छन्, न तिनलाई कतिबेला कसरी ओभरटेक गर्नुपर्छ भन्ने सामान्य ज्ञान छ । तिनले लाइसेन्स प्राप्त गर्नुपूर्व लिखित र ट्रायल (प्रयोगात्मक) परीक्षा पास गरेको भए त्यतिविधि अनुशासनहीन काम चालकहरूबाट प्रदर्शन हुने थिएन । सडकमा अनुशासनहीन दृश्य तीव्र हुनुमा एउटा कारण नक्कली लाइसेन्स पनि हो ।
नक्कली लाइसेन्सको तथ्य बाहिर आइसकेको पृष्ठभूमिमा सरकारी मौनता जायज ठानिँदैन । सडकमा नक्कली लाइसेन्सधारी सवारी चालकको ‘बिगबिगी’ अन्त्य गर्न सरकार तत्कालै रणनीतिमूलक योजनामा जानुपर्छ । पहिलो त, नक्कली लाइसेन्सधारीहरूको सूची ‘वेबसाइट’मा राखिनुपर्छ । सँगै ती लाइसेन्स ‘अवैध’ घोषित गरिनुपर्छ । 

दोस्रो, त्यस्ता लाइसेन्स निश्चित अवधिभित्र फिर्ताको चेतावनीमूलक योजना बनाइनुपर्छ । सरकारद्वारा तोकिएको अवधिभित्र लाइसेन्स फिर्ता नगर्ने हकमा जरिबानासहितको कारबाही प्रक्रियामा जानुपर्छ । तेस्रो, तत्काल नक्कली अनुमतिपत्र अनुसन्धान प्रतिवेदन ट्राफिकलाई उपलब्ध गराइनुपर्छ । ट्राफिकले पनि ‘चेक गर्ने’ अभियान चलाउनुपर्छ । सक्कली लाइसेन्सका निम्ति लिखित र प्रयोगात्मक दुवै परीक्षा पारदर्शी र पद्धति दह्रो बनाइनुपर्छ ।

कर्मचारीतन्त्रमा यातायात कार्यालय सरुवा मोह जाग्नुमा यस्तै नक्कली कामबाट अवैध धन आर्जन गर्न सकिन्छ भन्ने हो । त्यसो हुँदा नक्कली लाइसेन्स बाँड्ने महानिर्देशकहरूदेखि कर्मचारीहरूलाई निलम्बन गरी तत्कालै जाँचबुझमा जानुपर्छ । नक्कली लाइसेन्समा रजाईं चलाइरहेका दलाल–बिचौलियालाई कारबाहीको भागीदार बनाइनुपर्छ । 

सवारी चालक अनुमतिपत्रमा त्यस्तो विकृत काम गर्न दुस्साहस प्रदर्शन गर्ने अधिकृतदेखि सहसचिवसम्मका महानिर्देशकहरूले के–के गर्न मात्र बाँकी राख्लान् ? अझ यातायातमा कमाएकाहरू नै झन् आकर्षक कार्यालय पुगेको दृश्य पनि निरन्तर छन् नै ।

यस्ता प्रकरणमा मुछिएका सरकारी अधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने दायित्व अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको हो । उसले नक्कली लाइसेन्स प्रकरण छानबिनदेखि त्यसमा मुछिएकाहरूको हकमा सम्पत्तिको जाँचबुझ गर्नु जरुरी छ । नत्र विकृति–अराजकताको मूकदर्शक बन्दै गयो भने ‘रातो घर’ (अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग) माथि प्रश्न उठ्ने मात्र छैन कि विकृति–बदमासीकै संरक्षक ठानिनेछ ।

नक्कली लाइसेन्स प्रकरणमा अधिकारप्राप्त राज्यका अंग तथा संयन्त्रमा मौनता होइन, यतिखेर ‘अतिरिक्त सक्रियता’ चाहिएको छ । राज्य मौन रहन्छ भने चालु संसद् अविधेशनमा र संसदीय समितिमा पनि यी विषयमा बहस हुनुपर्छ । सरकारलाई कारबाही गर्न बाध्य पारिनुपर्छ ।