काठमाडौं । महासमिति बैठक आउन १० दिन बाँकी रहँदा प्रतिनिधि टुंगो लगाउन नेपाली कांग्रेसलाई हम्मेहम्मे परेको छ । महासमिति बैठकका लागि माघ २० गतेभित्र प्रतिनिधिको टुंगो लगाउने निर्णय भएको थियो ।
तर, माघ २५ गते पुग्दा २४ निर्वाचन क्षेत्रबाट प्रतिनिधि चयन हुन सकेका छैनन् । ओखलढुङ्गालगायत कतिपय जिल्लामा प्रतिनिधि चयन विवाद छ । यही विषयमा छलफल गर्न पार्टी केन्द्रीय निर्वाचन समितिको बैठक बस्दैछ ।
नेपाली कांग्रेसले पटक–पटक मिति पर सार्दै फागुन ७ देखि १० गतेसम्म महासमिति बैठक गर्ने निर्णय गरेको छ । गत मंसिर २९ मा बसेको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठकले फागुन ७ –१० गतेसम्म ललितपुरमा महासमिति बैठक गर्ने निर्णय गर्यो ।
पुस १२ देखि १४ गते सम्म बसेको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठकले उक्त प्रस्तावलाई अनुमोदन गर्यो ।
मुख्य विषय प्रतिनिधि चयनमै समस्या
कांग्रेस विधानको नियम ११ को उपनियम ३ मा महासमिति सदस्यको व्यवस्था छ । उक्त व्यवस्थाअनुसार, समानुपातिक प्रतिनिधत्व हुनेगरी एक निर्वाचन क्षेत्रबाट ११ निर्वाचित र जिल्ला सभापति पदेन सदस्यसहित १२ जना महासमिति सदस्य रहन्छन् ।
महासमिति सदस्य बन्न महाधिवेशन प्रतिनिधि अनिवार्य विधानले व्यवस्था गरेको छ ।
‘प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय अधिवेशनले केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधिमध्येबाट दुई महिला सहित सात जना प्रत्यक्ष र महिला, दलित, आदिवासी जनजाती, खसआर्य, मधेशी, थारु, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्रबाट चार जना प्रतिनिधिसभा क्षेत्रको जनसंख्याको बनोट अनुसार, तोकिए बमोजिम समानुपातिक आधारमा केन्द्रीय महासमिति सदस्य निर्वाचित गर्नेछ’ विधानमा लेखिएको छ ।
कांग्रेस महासमिति बैठकमा करिब २५ सयले भाग लिने देखिन्छ । १६५ निर्वाचन क्षेत्रबाट निर्वाचित भएर करिव २ हजार प्रतिनिधि चयन भएर आउँछन् । पार्टी विधानको दफा १८ मा महासमिति गठनसम्बन्धी व्यवस्था छ । जसमा वर्तमान केन्द्रीय कार्यसमिति सदस्य स्वतः सदस्य महासमितिमा रहन्छन् ।
प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्रबाट निर्वाचित भएर आएका, निवर्तमान केन्द्रीय सभापति, उप–सभापति, महामन्त्री, कोषाध्यक्ष, सह–महामन्त्री र केन्द्रीय सदस्य एक अवधिका लागि महासमिति सदस्य रहने व्यवस्था छ ।
तर, महासमिति बैठक आउन थोरै समय बाँकी रहँदा प्रतिनिधिको टुंगो लागेको छैन ।
“२४ जिल्लाको प्रतिनिधि टुंगो लगाउन बाँकी छ । भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संस्थाहरूबाट नाम आए पनि केही निर्णय गर्न बाँकी छ । विदेशस्थित जनसम्पर्क समितिमध्ये सबैबाट नाम आइसकेको छैन,” निर्वाचन समितिका एक सदस्यले भने ।
यी हुन् महासमिति सदस्य चयन हुन बाँकी जिल्लाहरू
पार्टी निर्वाचन समितिका अनुसार माघ २० गतेभित्र १६५ वटै निर्वाचनमा प्रतिनिधि चयन कार्य सम्पन्न गर्ने तयारी थियो । तर, कतिपय विवादका कारण त्यो सम्भव हुन सकेन । निर्वाचन समितिले उपलव्ध गराएको विवरणअनुसार, एक निर्वाचन क्षेत्र भएको भोजपुरमा महासमिति सदस्य चयन कार्य सुरू भएकै छैन ।
४ निर्वाचन क्षेत्र भएको बारा, ४ वटै निर्वाचन क्षेत्र भएको पर्सामा पनि महासमिति चयनका लागि प्रकृया सुरू गराउन पार्टी र निर्वाचन समिति सफल नभएको निर्वाचन समितिले जानकारी दिएको छ ।
समितिले दिएको जानकारी अनुसार, सिन्धुली–२, काठमाडौं– ५ र ६ क्षेत्रमा प्रतिनिधि चयन गर्न बाँकी छ । एकमात्र निर्वाचन क्षेत्र भएको दोलखा, रामेछाप, पर्वतमा पनि प्रतिनिधि चयनको काम बाँकी छ । दाङ–३ र कन्चनपुर–१ क्षेत्रमा पनि प्रतिनिधि चयन हुन सकेको छैन ।
दुई निर्वाचन क्षेत्र रहेको धादिङमा पनि प्रतिनिधि चयन गरिएको छैन । निर्वाचन समितिका अनुसार, खोटाङ र सप्तरीमा प्रतिनिधि चयन भए पनि यसमा विवाद छ । ओखलढुङ्गामा पनि अधिवेशन विवादमा छ ।
जापान बेलायतसहित यी देशबाट नाम आउन बाँकी
पार्टी विधानले केन्द्रीय महाधिवेशनमा प्रतिनिधित्व गरेका भ्रातृ संघ एवं शुभेच्छुक संस्थाबाट केन्द्रीय अध्यक्षसहित तीन÷तीन जनालाई महासमिति सदस्य बनाउने व्यवस्था गरेको छ । विदेशस्थित नेपाली जनसम्पर्क समितिबाट अध्यक्षसहितका महासमिति सदस्य लगायत रहने व्यवस्था छ ।
“भातृ र शुभेच्छुक संस्थाको विषयमा पार्टी महाधिवेशन अघि एउटा कार्यसमिति थियो । उनीहरूको पनि अधिवेशन भइसकेको छ । पुरानै समितिबाट लिने कि अधिवेशन भएको समितिबाट प्रतिनिधि चयन गर्ने भन्ने निर्वाचन समितिमा विषय विचाराधीन छ,” निर्वाचन समितिका ति सदस्यले भने ।
ती सदस्यका अनुसार, विदेशस्थित नेपाली जनसम्पर्क समितिमध्ये केहीबाट नाम आएको छ । बेलायत, ओमान, दक्षिण कोरिया, जापानबाट नाम आएको छैन । पार्टी मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेल प्रतिनिधिको टुंगो लगाउने स्वायत्त अधिकार निर्वाचन समितिसँग भएको बताउँछन् ।
समितिले बैठक बसेर विषय टुंगो लगाउन नसके पार्टीको शीर्ष नेताले मिलाउने जानकारी दिए ।
“पार्टीले निर्वाचन समितिलाई अधिकार दिएको छ । उहाँहरुको बैठक बस्दैछ । उहाँहरुले सक्नुभएन भने पार्टीको सिनियर नेताहरुले समन्वय गरेर बाँकी रहेका ठाउँमा प्रतिनिधि चयन गरिनेछ,” पार्टी मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले बाह्रखरीसँग भने ।
महासमिति रोकिँदैन
गत साउन २ देखि १० गतेसम्म बसेको पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले महासमिति बैठकको मिति तय गरेको थियो । बैठकले मंसिर १३, १४ र १५ गते काठमाडौंमा महासमिति बैठक गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
असोज ४–८ गतेसम्म बसेको बैठकले महासमितिको बैठकलाई भव्य र सभ्यरुपमा सम्पन्न गर्न भन्दै विभिन्न निर्णयहरू गर्यो । जसमा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको संयोजकत्वमा महासमिति बैठक मूलआयोजक समिति गठन गर्यो ।
समितिमा केन्द्रीय कार्यसमितिका पदाधिकारी, सदस्य, आमन्त्रित सदस्य, प्रदेश कार्यसमितिका सभापति एवं उपत्यकाका तीनै जिल्ला काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरका जिल्ला सभापति, भ्रातृ संस्थाका केन्द्रीय अध्यक्षहरु समेत सदस्य रहने गरी समिति गठन भयो ।
महासमितिको बैठकमा प्रस्तुत गरिने नीतिगत प्रस्ताव तयार गर्न पार्टी उपसभापति एवं नीति, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका संयोजक पूर्णबहादुर खड्काको संयोजकत्वमा प्रस्ताव तयारी समिति गठन गर्ने उक्त बैठकले निर्णय गर्यो ।
महासमितिको बैठकमा पार्टीको सांगठनिक प्रतिवेदन महामन्त्री गगनकुमार थापाले प्रस्तुत गर्ने र समसामयिक राजनीतिक प्रस्ताव महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले प्रस्तुत गर्ने बैठकले निर्णय गर्यो । “सबै तयारी भइरहेको छ । तपाईंसँग कुरा गर्दा पनि हामी महासमिति हुने स्थल गोदावरीमा बसेर तयारीसम्बन्धी बैठक गरिरहेका छौं । बैठक सर्ने विषयमा कुरै गर्न जरूरी छैन,” उनले भने ।
तर, कात्तिक १९ गते आइतबार सभापति देउवाको भाडाको निवास धुम्बाराहीमा बैठक बस्दै महासमिति बैठकको मिति सारियो । बैठक मंसिर २९ देखि सुरु गरेर पुस २ गतेसम्म बैठक सञ्चालन गर्ने निर्णय गर्यो ।
पार्टी प्रचार विभाग प्रमुख मीन विश्वकर्माले काठमाडौंमा नभएर ललितपुरको गोदावरीमा बैठक बस्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिएका थिए ।
“तत्कालै हलको अभाव छ । दोस्रो भुकम्पका कारण तिहारअघिका सबै कार्यक्रम रोकिएपछि महासमिति बैठकको तयारीका थुप्रै काम प्रभावित भएको कारणले हो,” उनले भनेका थिए, “अर्कोतिर हलका लागि प्राविधिक केही कठिनाइ भयो । क्षमता पुग्ने हल काठमाडौंमा भएन भने बाहिरको हल बुकिङ्ग गर्दा गोदावारी जानुपर्ने हुन्छ । त्यो समयमा मात्र हल उपलव्ध हुने भएपछि हामीले मंसिरको २९, ३० र पुसको १ र २ गतेभित्र बैठक सम्पन्न गर्ने निर्णय गरेका छौं ।”
तर, उक्त मितिमा पनि महासमिति हुन सकेन । राष्ट्रिय सभा निर्वाचनलाई कारण देखाउँदै मिति सारेर फागुनमा पुर्याइएको थियो । हालसम्म प्रतिनिधि नै चयन हुन नसक्दा पुनः महासमिति हुन सक्दैन कि भन्ने संशय पार्टी पंक्तिमा परेको छ ।
मुख्यसचिव कृष्ण पौडेल यसलाई ठाडै अस्वीकार गर्छन् । पार्टीले उपसमिति बनाएर काम गरिरहेको जानकारी दिँदै तयारी बैठक बसाउन आफूहरू गोदावरीमै रहेको उनले बताए ।
“तपाईंसँग संवाद भइरहँदा हामी गोदावारी बैठक गर्ने परिसरमा बसेर तयारी बैठक गरिरहेका छौं । अब मिति सर्ने विषयमा सोच्न पनि सकिँदैन,” उनले भने ।
के–के भयो तयारी ?
पार्टी मुख्यसचिव पौडेलका अनुसार, पार्टी उपभसभापति खड्का र महामन्त्रीद्वयको प्रस्ताव लगभग फाइनल भइसकेको छ । उक्त प्रस्ताव, शीर्ष नेता, विषयविज्ञ रहेको २०, २२ जनाको समितिमा जाने छ र आवश्यकताअनुसार परिमार्जन गर्दै अघि बढाइनेछ ।
त्यसपश्चात् उक्त डकुमेन्ट केन्द्रीय सदस्यहरुलाई अध्ययन गर्न उपलव्ध गराइनेछ । त्यसपश्चात् केन्द्रीय समिति बैठक आह्वान हुनेछ । “केन्द्रीय समितिमा आवश्यकता अनुसार परिमार्जन भएर बैठकले स्वीकृति दिएपछि महासमिति बैठकमा लगिनेछ,” उनले भने ।
यसबाहेक महासमिति बैठक हल गोदावरीमा बुकिङ्ग भइसकेको छ । यसबाहेक महासमिति बैठकका लागि मूलआयोजक समिति संयोजक तथा पार्टी सभापति देउवाले विभिन्न उपसमिति र त्यसको संयोजक पनि तोकिसकेका छन् ।
माघ २१ गते आइतबार सभापति देउवाले महासमिति बैठकका तयारीका लागि आठवटा उपसमितिका संयोजक तोकेका थिए । सभापति देउवाले प्रचार–प्रसार उपसमितिको संयोजकको जिम्मेवारी मीनबहादुर विश्वकर्मालाई दिएका छन् ।
देउवाले आवास समन्वय उपसमितिको संयोजक मदनबहादुर अमात्य, भोजन व्यवस्थापन उपसमितिको संयोजक उदयशमशेर राणा र यातायात व्यवस्थापन उपसमितिको संयोजक धना खतिवडालाई तोकेका छन् ।
स्वयंसेवक परिचालन उपसमितिको संयोजकमा जीतजंग बस्नेत, स्वास्थ्य समन्वय उपसमितिको संयोजक उर्मिला नेपाल केसी, प्रदेश समन्वय उपसमितिको संयोजक इन्द्रबहादुर बानियाँ र स्थानीय व्यवस्थापन उपसमितिको संयोजकको जिम्मेवारी ललितपुर जिल्ला सभापति जितेन्द्र श्रेष्ठले पाएका छन् ।
महासमिति बैठक किन ?
२०७८ सालमा पार्टीले १४ औं महाधिवेशन गर्दा पार्टीको पाँच वर्षे नीतिमाथि बहस गरे । उक्त महाधिवेशन नेतृत्व चयनको महाधिवेशन मात्र भयो । त्यसबेला पार्टीले नीति महाधिवेशन गर्ने जानकारी गराएको थियो । नीति महाधिवेशनमा पार्टीले अंगीकार गर्ने आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, वैदेशिक, कूटनीतिकलगायतका नीतिमाथि बहस हुन्छ ।
जुन पार्टी सञ्चालनको मेरूदण्ड हो । नीतिविना पार्टी सञ्चालन सम्भव हुँदैन । यी विषयमा पार्टीको महाधिवेशन प्रवेश नगरेपछि नीति महाधिवेशन गर्ने भनिएको थियो । तर, कांग्रेसले महासमिति बैठकले नै नीति अधिवेशनको काम गर्नेगरी बैठक सञ्चालन गर्न लागेको हो ।
पार्टी विधानको दफा १९ मा महासमिति बैठकको काम कर्तव्य र अधिकारबारे स्पष्ट लेखिएको छ ।
जसअनुसार, ‘केन्द्रीय महासमितिले एउटा केन्द्रीय महाधिवेशन समाप्त भई अर्को केन्द्रीय महाधिवेशन प्रारम्भ नहुँदाको अवस्थामा केन्द्रीय कार्यसमितिका पदाधिकारी र सदस्यको निर्वाचनबाहेक केन्द्रीय महाधिवेशनका सबै कार्य गर्नेछ ।’