काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले चलचित्र जाँचसम्बन्धी कार्यविधि, २०८० को मस्यौदामाथि सिनेकर्मीसँग छलफल थालेको छ । चलचित्र क्षेत्रका विभिन्न सरोकारवालासँग बिहीबार मन्त्रालयमा छलफल गरिएको हो । छलफलमा मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता नेत्रप्रसाद सुवेदीले एक साताभित्र लिखित सुझाव दिन आग्रह गरे ।

“सचिवज्यूसमक्ष हाम्रा साथीहरूले सुझाव राख्नुभयो । चलचित्रकर्मीहरूले आक्रोशित भएर मस्यौदा जस्ताको तस्तै पास भए सिनेमा नै बनाउन सक्ने अवस्था नरहने बताए,” छलफलमा सहभागी चलचित्र निर्माता संघका अध्यक्ष नवल खड्काले बाह्रखरीसँग भने, “मन्त्रालयले सबै संघसंस्थाले सामूहिक रूपमा लिखित सुझाव दिन भनेको छ । एक हप्ताभित्र हामी सुझाव दिनेछौँ ।”

• चलचित्रकर्मी भन्दै छन्– सरकार, हामीलाई सिधै विदेश जाऊ भने हुन्छ 

पुरानो कानुनानुसार कार्यविधि बनाउँदा त्यसमा समावेश केही बुँदामा चलचित्रकर्मीको असन्तुष्टि रहेको सहसचिव सुवेदीले बताएको अध्यक्ष खड्काले जानकारी दिए । नयाँ कानुनपछि सहज प्रावधान हुने सुवेदीले बताए ।

छलफलमा सहभागी चलचित्रकर्मीले सरकार पश्चगमनको बाटोमा रहेको भन्दै सञ्चार मन्त्रालयको आलोचना गरेका थिए ।

सेन्सर बोर्ड होइन, प्रमाणपत्र बोर्ड नाम राख्नुपर्नेमा उनीहरूले जोड दिए । हलिउड तथा बलिउडमा सर्टिफिकेसन बोर्डको प्रावधान रहेको सिनेकर्मीले बताएका थिए ।

“युट्युबमा आउने कन्टेनहरू गीतसंगीत, पुस्तक, कविता, नेताका भाषणमा सेन्सर नलाग्ने तर सरकार किन चलचित्रको पछि मात्रै लाग्छ ? सिर्जनात्मक स्वतन्त्रताको अधिकार कता हरायो ? पुलिस, न्यायाधीश घुस खा’को देखाउन नपाउने हो ? जयजयकार मात्रै गाउने हो ? भन्दै हामीले आफ्ना कुरा राख्यौँ,” अध्यक्ष खड्काले भने, “सेल्फसेन्सरसिपको कुरा आइरहेको सन्दर्भमा यसलाई नजरअन्दाज गर्नु हुँदैन । अधिकृत वा कमर्चारी वा सेन्सरको सदस्य जान्ने तर चलचित्रकर्मी नजान्ने भन्ने अर्थ्याउने गरी कार्यविधि आउनु हुन्न । यो उत्तर कोरिया या मुस्लिम देशजस्तो होइन भन्ने हाम्रो कुरा रह्यो ।”

छलफलमा कलाकार तथा वितरक अशोक शर्मा, चलचित्र विकास बोर्डका सदस्य केएल बुढाथोकी, निर्माता रामकृष्ण पोखरेल, चलचित्र निर्देशक समाजका अध्यक्ष जनकदीप पराजुलीलगायत सहभागी थिए ।