काठमाडौं । चलचित्र जाँचसम्बन्धी कार्यविधि, २०८० को मस्यौदालाई लिएर यति बेला चलचित्रकर्मी भनिरहेका छन्– यो कार्यविधि हुबहु जारी गरिए सिनेमा बनाउन सकिँदैन । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गतको केन्द्रीय चलचित्र जाँच समितिले सेन्सरमा थप कडाइ गर्ने मस्यौदा तयार गरेको हो । चलचित्रकर्मीले आपत्ति जनाउँदै यही मस्यौदा जारी गरिए सिनेमा नै बनाउन नसकिने बताएका छन् ।

भइरहेकै कार्यविधिलाई थप खुकुलो बनाउनुपर्ने माग चलचित्रकर्मीले गरिरहेका थिए । मन्त्रालयले थप कस्ने प्रयोजनसहित मस्यौदा तयार गरेपछि चलचित्रकर्मी रुष्ट बनेका हुन् ।

के छ कार्यविधिको मस्यौदामा ?
(क) नेपालको शान्ति, सुरक्षा र व्यवस्थामा खलल पुर्‍याउने,
(ख) मित्रराष्ट्रसँगको सु–सम्बन्धमा नकारात्मक असर पर्ने,
(ग) अदालतको अवहेलना हुने दृश्य तथा संवाद भएको ।
स्पष्टीकरण : अदालतको अवहेलना भन्नाले अदालतप्रतिको गलत अभिव्यक्ति, व्यवहार, विद्यमान कानुनको गलत व्याख्या तथा अदालतलाई मानमर्दन हुने दृश्य तथा संवादहरूलाई सम्झनुपर्छ ।
(घ) विभिन्न जातजाति, धर्म, वर्ग, वर्ण, लिंग, समुदाय वा सम्प्रदायबीचको सु–सम्बन्धमा नकारात्मक असर पर्ने वा धार्मिक, सांस्कृतिक र सामाजिक विचलन ल्याउने,
(ङ) नेपालको राष्ट्रिय हितविपरीतका दृश्य तथा संवाद भएका,
(च) कुनै व्यक्तिविशेष, पेसा, व्यवसायी तथा संस्थाप्रति मानमर्दन हुने,
(छ) कुनै अपराध गर्न दुरुत्साहन गर्ने दृश्य तथा संवाद भएका,
(ज) बालबालिकामाथि भएका वा गरेका हिंसा, जघन्य अत्याचार र निर्दयी व्यवहार झल्किने खालका दृश्य तथा संवाद भएका,
(झ) शारीरिक वा मानसिक रूपमा अशक्तता भएकाहरूलाई होच्याइएको, खिसी गरिएको, हिंसा गरिएको, निर्दयीपूर्ण व्यवहार गरिएको दृश्य तथा संवादहरू भएका, 
(ञ) पशुपक्षीमाथि गरिएको अनावश्यक निर्दयीपूर्ण जघन्य हिंसाका दृश्यहरू भएका,
(ट) लागुपदार्थ तथा मद्यपानका लागि उत्साहित तथा प्रेरित गर्ने नकारात्मक दृश्य तथा संवाद भएका,
(ठ) मानवीय संवेदना गुम्ने किसिमका नग्नता, बलात्कारका दृश्य सम्भोगरत दृश्य, व्यवहार तथा नैतिकता प्रतिकूल हुने गरी प्रस्तुत गरिएका दृश्य तथा संवाद भएका,
(ड) सार्वजनिक सदाचार तथा नैतिकतामा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने किसिमका द्विअर्थी शब्द, दृश्य तथा संवाद भएका,
(ढ) लैंगिक भेदभाव दर्साउने र महिलावर्गलाई कुनै पनि दृष्टिकोणबाट होच्याइएका तथा आलोचना गरिएका दृश्य तथा संवाद भएका,
(ण) कुनै विषयवस्तुको खोज र आविष्कारलाई हतोत्साही गर्न प्रोत्साहित गरिएको, अवैज्ञानिक विषयवस्तुलाई प्रोत्साहित गरिएको तथा राष्ट्रिय स्वार्थविपरीतको सोच तथा व्यवहार प्रोत्साहित गरिएको दृश्य तथा संवाद भएका,
(त) जनताको शान्ति र सुव्यवस्था तथा अमनचैनमा नकारात्मक असर पार्ने दृश्य तथा संवाद भएका,
(थ) नेपालको मौलिक परम्परा, रीतिरिवाज, चालचलन, मूल्य र मान्यतामा ह्रास आउने तथा सोको दुरुपयोग गरिएका दृश्य तथा संवाद भएका,
(द) यौन उत्तेजना बढाउने गरी पाँच सेकेन्डभन्दा बढी गरिएको भद्दा चुम्बन, यौनजन्य अस्वाभाविक क्रियाकलाप एवं व्यवहार, पुरुष या स्त्री जनेन्द्रीय प्रत्यक्ष वा पारदर्शी पोसाकबाट देखिने र त्यसलाई प्रयोग गरी यौन उत्तेजना बढाउने दृश्य तथा संवाद भएका,
(ध) मानवअधिकार उल्लंघन हुने गरी देखाइएको असह्य यातनाका दृश्य भएका,
(न) राष्ट्रियगान, राष्ट्रिय चिह्न, राष्ट्रिय अलंकारहरूको दुरुपयोग भएको वा गलत रूपमा प्रयोग भएका तथा इतिहास, भूगोल, राष्ट्रिय विभूति र सहिदहरूप्रति गलत व्याख्या गर्ने खालका दृश्य तथा संवाद भएका ।

माथि उल्लिखित विषय चलचित्रको कथा, संवाद तथा गीतमा समावेश भए सिनेमाले सार्वजनिक प्रदर्शनका निम्ति इजाजत पाउने छैनन् ।

निर्देशक निश्चल बस्नेतको प्रश्न छ– कार्यविधिको मस्यौदा तयार पारिरहँदा ती व्यक्तिको दिमागमा के थियो ? सिनेमा बुझेको र जानेको मान्छेले यस्तो कार्यविधि बनाउनै नसक्ने उनको भनाइ छ । 

“अक्सर सिनेमा काल्पनिक हुन्छ । सिनेमाको सुरुमै घटना तथा पात्रहरू काल्पिनिक हुन् भनेर भनिसकेपछि त्यहीँबाट धेरै कुरा बुझिन्छ भने यस्तो प्रावधान किन ?,” निश्चलको प्रश्न छ, “यस्तो पेन्टिङ गर्न पाइँदैन भनेर कसैले भन्दैन, यस्तो किताब लेख्न पाइँदैन भनेर कतै उल्लेख छैन । चलचित्रमा मात्रै किन राज्यले अंकुश लगाउँछ ?”

विश्वका धेरै देश सिनेमा सेन्सरमा खुकुलो हुँदै जाँदा नेपाल भने थप निरंकुश बन्दै गइरहेको छ । निर्देशक मनोज पण्डित भन्छन्, “यो कार्यविधि जस्ताको तस्तै पास हुने हो भने पाइपलाइनमा रहेका मेरा दुईवटै सिनेमा बन्दैनन् ।” कार्यविधि अगाडि पल्टाएर स्क्रिप्ट लेख्नुपर्ने अवस्था रहेको उनी बताउँछन् ।

१८ वर्ष पुगेको वयस्क नागरिकले के गर्न हुने/नहुने आफैँ निर्णय गर्न सक्ने भन्दै उनी भन्छन्, “१८ वर्ष पुगेको बालिग व्यक्तिलाई राज्यले कस्तो सिनेमा हेर्ने र कस्तो नहेर्ने भनेर सिकाउनुपर्छ ?”

राज्य सञ्चालन गर्ने व्यक्ति छनोट गर्ने मताधिकार पाइसकेको व्यक्तिलाई यस्तो सिनेमा हेर्दा उच्छृंखल हुन्छ भन्नु जिम्मेवार व्यक्तिको क्षमतामाथि प्रश्न गर्नु हो । “जसले देशको नीतिनियम बनाउने व्यक्ति छनोट गर्छ, उसले कस्तो सिनेमा हेर्ने भनेर निर्णय गर्न सक्दैन ?,” उनी प्रश्न गर्छन्, “नागरिकको क्षमतालाई अवमूल्यन गर्न मिल्छ ? सेन्सर बोर्ड यहीँ चुकेको छ । वास्तवमा छनोट गर्ने नागरिकको अधिकार कुण्ठित गर्ने काम भएको छ । यो आफैँमा गैरकानुनी काम हो ।”

सिनेमालाई एडल्ट सर्टिफिकेट दिनुको अर्थ नै राज्यले नबुझेको निर्देशक निश्चलको टिप्पणी छ । “कस्तो सिनेमा हेर्ने, कुन हेर्ने भनेर छनोट गर्ने अधिकार दर्शकको हो । माया गरेको दृश्य पनि हेर्न नसक्ने सरकारले के देखाउने रहेछ ?,” उनी भन्छन्, “१८ वर्ष पुगेको बालिग नागरिकलाई पाँच सेकेन्डको चुम्बनको दृश्य र पाँच मिनेटको चुम्बनको दृश्य हेर्दा के फरक पर्छ ?”

चलचित्रकर्मीलाई यो गर, त्यो नगर भनेर सेन्सरका नाममा प्रावधान राख्ने सरकारले राजनीति दलका नेताहरूलाई पनि यो बोल्न पाउने, यो नपाउने, यहाँ जान पाइने, यहाँ नपाइने, यो गर्न पाइने, यो नपाइने, यो बन्न पाइने, यो नपाइने भनेर प्रावधान राखेर देखाउन निश्चलको चुनौती छ ।

चलचित्र निर्देशक समाजले कार्यविधि अक्षरशः पालना भए सिनेमा बनाउनै नसकिने जनाएको छ ।

“कार्यविधिमा राखिएका बुँदा अक्षरशः पालना गर्ने हो भने कुनै पनि व्यक्तिले चलचित्र बनाउनै नसक्ने अवस्था आउनेछ । यसले चलचित्र निर्माणको भविष्यमाथि नै गम्भीर असर पुग्नेछ,” चलचित्र निर्देशक समाजका अध्यक्ष जनकदीप पराजुली भन्छन्, “जंगबहादुरकालीन मुलुकी ऐनलाई समेत बिर्साउने गरी थपिएका प्रावधानले चलचित्र निर्माणको सौन्दर्य र संविधानप्रदत्त अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतामाथि बन्देज लगाउने निश्चित छ ।”

विश्वभर चलचित्र जाँचभन्दा पनि वर्गीकरण गर्ने प्रचलन रहेको उनी सुनाउँछन् । फ्रान्सलगायत केही मुलुकमा वर्गीकरणको अभ्यास समेत हटिसकेको उनी बताउँछन् । उनले सरोकारवाला संस्थाका सुझावलाई बेवास्ता गरी ल्याइन लागेको चलचित्र जाँच कार्यविधि तत्काल फिर्ता गर्न समेत आग्रह गरे ।

चलचित्र निर्देशको कृति भएकाले त्यसलाई काँटछाँट गर्न नपाइने र सांस्कृतिक उत्पादन भएकाले यसमा राज्यले कैँची चलाउन नहुनेमा उनको जोड छ ।

“यो मस्यौदाअनुसार सिनेमा बनाउने हो भने सिनेमा नै बन्दैन । र, जबरजस्ती बनाउने हो भने त्यो व्यावसायिक सिनेमा नै बन्दैन,” उनी भन्छन्, “सिनेमा बनाउँदा नकारात्मक पक्षलाई देखाएर त्यसलाई सकारात्मकतामा परिणत गर्ने हो । तर, नकारात्मक कुरा नै गर्न नमिलेपछि सिनेमा नै बन्दैन ।”

मस्यौदाअनुसार चलचित्र बनाउने हो भने दर्शकको चाहनाको सिनेमा लेख्न र बनाउनै नसकिने उनी बताउँछन् । कार्यविधिको मस्यौदाले सिनेमाको घाँटी निमोठेको उनको टिप्पणी छ ।

बोर्डको संरचनामा नै परिवर्तन आवश्यक रहेको भन्दै उनी त्यसमा चलचित्रकर्मीको संख्या बढी हुनुपर्नेमा जोड दिन्छन् । दर्शकले सिनेमा आफैँ सेन्सर गरेर हेर्ने र राज्यले ग्रेडिङ मात्र गरिदिए पुग्ने उनको धारणा छ ।

निर्देशक मनोज पण्डित भने वर्गीकरण पनि आवश्यक नरहेको बताउँछन् । वर्गीकरण बालबालिकालाई ललीपप देखाएर भुलाएजस्तै भएको उनको टिप्पणी छ ।

“समाजलाई मर्यादित बनाउन नयाँ कार्यविधि बनाएको भनेर सेन्सर बोर्डले भनिरहेको छ । सेन्सर बोर्डचाहिँ समाजमा मर्यादा कायम गर्ने निकाय अनि हामी निर्देशकचाहिँ मर्यादा भड्काउने अपराधी हौँ ?,” मनोज भन्छन्, “सिनेमा नबुझ्नेहरूले कार्यविधि बनाएको स्पष्ट देखिन्छ ।”

सिनेमाले समाजभित्रै समस्याको जगमा बसेर कथा भन्ने गरेको यथार्थ भुल्न नहुने उनी बताउँछन् । समाजका सामान्य मान्छेले गर्न नसक्ने संघर्ष सिनेमाको पात्रमार्फत गराएर समाधानको बाटो देखाउने चलचित्र बनाउनै नदिने षड्यन्त्र भइरहेको मनोजको जिकिर छ । समाजमा खलल पुर्‍याउने बहाना बनाएर सरकारले समस्या लुकाउन खोजिरहेको उनको टिप्पणी छ ।

“सिनेमाले समाजका समस्या, यसको कारण र त्यसका भागीदार को हो भनेर देखाइदियो भने सत्तामा बसेका शासकहरूमाथि प्रश्न उठ्छ भन्ने डर ब्युरोर्क्र्याट्स, प्रहरी, सेना, नेता, धार्मिक गुरुहरूमा रहेको छ,” उनी भन्छन्, “सेन्सरको बहानामा यो प्रश्न उठ्नै नदिने योजना छ । अंकुश सिनेमामाथि होइन अपराधी, भ्रष्टाचारीमाथि लगाउनुपर्छ । सिनेमाले अपराधी, भ्रष्टाचारी, कुव्यवस्थामाथि, समाजमा विभाजन गर्नेमाथि प्रहार गर्ने हो ।”

निरंकुश शासकले सोच्ने प्रावधान सेन्सरको कार्यविधिमा रहेको उनी बताउँछन् । कस्तो सिनेमा बनाउनुपर्ने भन्ने सेन्सर बोर्डसँग चलचित्रको कखरा सिक्न जानुपर्ने अवस्था आएको उनको व्यंग्य छ ।

“पात्रका आवेग, संवेदना, मनोविज्ञान, लोभलालच, रिस, प्रतिकार, सम्बन्ध र त्यसका विभिन्न आयामबिनाका सिनेमा कसरी बन्छ ?,” उनी प्रश्न गर्छन् । आफ्नो सत्ता जोगाउन सिनेमामा अंकुश लगाउन सरकार उद्धत रहेको उनको भनाइ छ ।

सेन्सर बोर्ड नै चाहिँदैन भनेर छलफल र बहस भइरहेका बेला यस्तो कार्यविधि किन आयो ? भन्दै निर्देशक निश्चल प्रश्न गर्छन् । उनी भन्छन्, “सरकारले हामीलाई सिधै ‘तिमीहरू घरै बस’ भने हुन्छ । होइन भने ‘तिमीहरू पनि नेपालमा बस्नु पर्दैन, विदेश नै जाओ’ भनेको हो ?” 

मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता नेत्रप्रसाद सुवेदीले आफूले छलफलका निम्ति कार्यविधिको मस्यौदा सार्वजनिक गरेको बताए । आफू पनि सिनेमा निर्माण र जाँचपासका विषयमा अपडेट रहेको उनी बताउँछन् । “विश्वमै सेल्फसेन्सरसिपको कुरा आइरहेको छ,” उनी भन्छन्, “यति कुरामा हामी पनि अपडेट छौँ ।”

सरोकारवालाको सुझाव मन्त्रालयले सुन्ने उनको भनाइ छ । “आज पनि हामीले सरोकारवालालाई छलफलका लागि बोलाएका थियौँ । उहाँहरूले आफ्ना कुरा राख्नुभयो,” उनले भने, “हामीले एक हप्ताभित्र लिखित सुझाव नै दिनुस् भनेका छौँ ।”

मन्त्रालयले फागुन २ गतेसम्म पर्खने र प्राप्त सुझावका आधारमा मस्यौदामा थपघट हुन सक्ने उनले स्पष्ट पारे ।

कार्यविधिको मस्यौदा पढ्नोस्–