देशको राजधानी रहेको काठमाडौं महानगरपालिकामा बालेन्द्र शाह ‘बालेन’ नेतृत्वमा आएदेखि केही न केही रचनात्मक कामहरू हुँदै आएका छन् । 

आफ्नो सानो कोटरीको सल्लाहका आधारमा निकै विवादास्पद निर्णय लिन खप्पिस बालेन शाहका धेरै कामहरू सर्वसाधारण जनताका हितका लागि सकारात्मक देखिए पनि कतिपय निर्णयहरू केवल फोस्रो प्रचारबाजी निम्ति मात्र सफल भएको देखिएको छ ।

हालैमात्र काठमाडौं महानगरपालिकाले विपन्न, बेवारिसे र असहाय बिरामीलाई महानगरभित्रका निजी अस्पतालमा १० प्रतिशत बेड निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्ने नियम बनाएको छ । 

यो नियमले निकै ठूलो जनसमुदायलाई स्तरीय स्वास्थ्यसेवा प्रदान गर्न मद्दत मिल्न सक्छ । 

तर, उपयुक्त ढंगले यो व्यवस्था लागु गर्न नसक्ने हो भने ठूला–बडा र धूर्तहरूले मात्र यो व्यवस्थाको फाइदा उठाउने अवस्था रहन्छ । यस विषयमा समयमै ध्यान पुर्‍याउन जरुरी छ ।

नेपालमा अझै पनि मुटुको रोग, क्यान्सर आदिजस्ता धेरै प्रकारका बिरामीलाई सरकारले केही रकम सहयोग गर्छ । यस्ता बिरामीहरूले सहयोग प्राप्त गर्न वडाबाट सिफारिस लिनेदेखि अनेक प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ । 

तर, सार्वजनिक अस्पतालबाट यस्तो रकम दिएर नसकिने अवस्था आइसकेको छ किनभने जुनसुकै आर्थिक अवस्थाका बिरामी भए पनि सकभर सरकारले दिने अनुदान छाड्ने चलन छैन ।  यस्तो सुविधा लिन चाहिने कागज पत्र जुटाउन पनि गाह्रो छैन किनभने स्थानीय निकाय सबैलाई आफ्नो क्षेत्रको मानिसले निवेदन दिएपछि भोट घटाउन मन लाग्दैन । 

कामनपाले निजी अस्पतालहरूले १० प्रतिशत शैया गरिब, असहायहरूका लागि निःशुल्क उपलब्ध गराउनु त भन्यो तर पहिलो समस्या त गरिब र असहायको पहिचानकै हुन्छ । निजी अस्पतालमा मध्यम वर्गले नै उपचार गराउन जान नसक्ने अवस्थामा निम्न वर्गले कसरी सेवा पाउलान् ? 

सकभर त अस्पतालमा काम गर्नेका नातेदार र नजिकका व्यक्तिले नै यस्तो सेवाको दुरुपयोग गर्ने सम्भावना अधिक हुन्छ ।

त्यसैले गरिबलाई स्तरीय सेवा प्रदान गर्ने हो भने सबैभन्दा पहिलो काम गरिब पहिचान गर्ने हो ।  बिहे, ब्रतवन्ध र पार्टीमा कुनै नेपाली गरिब देखिन चाहँदैन र सरकारले सित्तैमा सहायता गर्ने हो भने कोही पनि धनी हुँ भन्दैन । 

गरिबीको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्ने कार्यमा केही शर्तहरू राखिदिने हो भने सबैले त्यस्तो प्रमाणपत्र लिन खोज्दैनन् । 

यस्तो गरिबीको प्रमाणपत्र आफ्नै इच्छाले लिन वा त्याग्न पाउने नियम बनाइनुपर्छ । 

कसैले पनि गरिबीको प्रमाणपत्र लिएपछि एउटा तहभन्दा बढीको निजी कम्पनीमा लगानी गर्न नपाउने वा एउटा निश्चित पुँजीभन्दा बढी ऋण बैंक र वित्तीय संस्थाबाट लिन नपाउने शर्त राखिनुपर्छ ।  तर, गरिबीको प्रमाणपत्र आफैँले छाडेता पनि त्यसका आर्थिक शर्तहरूबाट मुक्त हुन केही समय, जस्तो एक वर्ष वा ६ महिना पूरा भएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।

गरिबीको प्रमाणपत्रमा शर्तहरू लगाएपछि पनि निजी अस्पतालहरूबाट कसरी अत्यधिक सर्वसाधारणले सुविधा पाउने भन्ने विषयमा ध्यान दिनुपर्छ । 

महानगरले शैयामात्र सित्तैमा भनेको हो कि सेवा पनि ? यदि सेवा पनि सित्तैमा दिनुपर्ने भयो भने साधारण रोग लागेका बिरामीलाई १० प्रतिशत शैयामा सधैं भरेर राख्ने तरिका अवलम्बन गर्नेतिर जान्छन्, निजी अस्पताल । यस्तो अवस्थामा उद्देश्यअनुरुपको लक्ष्य प्राप्त हुँदैन । 

त्यस्तै, १० प्रतिशत शैया भनेको अस्पतालको पूर्ण क्षमताको हो कि एक महिनाभित्र उपयोग गरिएको शैयाको हो ।  यदि कुनै अस्पताल २०० शैयाको छ र त्यसमा २० शैया निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्ने हो भने अस्पताल पूर्ण क्षमतामा चल्नुपर्‍यो । 

यदि अस्पतालमा सरदर १०० शैयामा मात्र बिरामी आउँछन् भने उसले २० शैया उपलब्ध गराउँदा उसको कूल व्यापारको २० प्रतिशत सित्तैमा जान्छ ।  यस्तो अवस्थाको अनुगमन कसले गर्ने ? अनि निःशुल्क शैयामा भर्ना भएका बिरामीको हेरचाहमा लापरवाही भएको छ वा छैन कसरी थाहा पाउने ?

महानगरले नयाँ नयाँ नियम बनाउँदै निजी क्षेत्रका स्वास्थ्य संस्थालाई व्ययभार थप्दै जान पाइने हो कि होइन ?  निजी अस्पतालको व्यापारमा लगाएको करको दरमा केही सुविधा दिनुपर्ने विषयमा के सोचाई छ ? 

यदि महानगरले लगाएको नियमले निजी अस्पताल घाटामा गए भने त्यसको भरण पोषण कसले गर्ने ?

कच्चा, भावनात्मक नियमहरू लगाएर त्यसको सशक्त कार्यान्वयन र अनुगमन गर्न नसक्ने हो भने समाजलाई नै नकारात्मक असर पर्न जान्छ । 

असहाय, कमजोर आर्थिक अवस्थाका बिरामीलाई राम्रो उपचार गराउन चाहनु आफैँमा गलत होइन, तर त्यसको कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्र बलियो नबनाई हचुवाका भरमा निर्णय लागू गर्न खोजियो भने सोचेको भन्दा ठीक उल्टो नतिजा निस्कन्छ । 

त्यसैले, समयमै ध्यान पुर्‍याउँदा ठूलो नोक्सानीबाट बचिन्छ ।