पोखरा । गण्डकी प्रदेशका पूर्व सांसदले लोगो माग गरेका छन् । २०७४ सालको निर्वाचनपछि गण्डकी प्रदेशसभामा ६० जना सदस्य थिए । प्रदेश संरचनाको पहिलो सदस्य भएकाले ‘संस्थापकको लोगो’ पाउनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।

गण्डकीमा गत पुस २६ गते पूर्वसांसदहरू सम्मिलित मञ्च गठन भएको थियो ।

पुस २६ गतेको भेलाले मञ्चको बैठक माघ २२ गते बस्ने निर्णय गरेको थियो । माघ २२ गते प्रदेशसभा स्थापना दिवस पनि हो । प्रदेशसभा स्थापना दिवसको कार्यक्रम सुरु हुनुअघि मञ्चको बैठक बसेर संसथापकको हैसियतमा लोगो माग गर्ने निर्णय गरिएको मञ्चको संयोजन गरिरहेका पूर्वसभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले बताए ।

लुम्बिनी प्रदेशले पूर्वसांसदहरूलाई लोगो दिएको र आफूहरूलाई पनि उपलब्ध गराउनका लागि सभामुखलाई जानकारी गराइएको उनले बताए ।

“संस्थापकको लोगो दिनुपर्ने विषय अहिलेको सरकार वा प्रदेशसभा सचिवालयले नै जान्नुपर्ने कुरा हो । हामीले सभामुखलाई पनि भनेका छौँ र सरकारलाई पनि जानकारी दिन भनेका छौँ,” उनले भने ।

यस्तै, पूर्वसांसदहरूले आफ्नो मञ्चलाई प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता गर्ने भएका छन् । तर, त्यसका लागि प्रदेशसभा नियमावली, २०८० संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । किनकि गण्डकीको प्रदेशको प्रदेशसभा नियमावली, २०८० ले उनीहरूलाई चिन्दैन । नियमावलीमा यो व्यवस्था छैन । त्यसकै लागि नियमावली संशोधन गराएर भए पनि उनीहरूले स्पेस खोजेका हुन् ।

संघीय संसद् तथा गण्डकी प्रदेशसभासँग समन्वय गरी गण्डकी प्रदेशसभाको काम कारबाहीमा प्रभावकारिता ल्याउने उद्देश्यले गण्डकी प्रदेशसभाका पूर्वसदस्यहरू रहने गरी मञ्च गठन गरिएको उनीहरूले जनाएका छन् ।

पूर्वसांसदहरूको मागबारे बोल्दै सभामुख कृष्ण धितालले परिचयपत्र र लोगोको व्यवस्थापन गरिने बताए ।

“पूर्व सांसद मञ्च गठन गर्ने कुराहरू गरिरहनुभएको छ । यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने, परिचयपत्र दिने, लोगो दिने कुरा र यसलाई वैधता दिने विषयमा हामीले सल्लाह गरिरहेका छौँ । परिचयपत्र दिन सजिलै सकिन्छ, अन्य व्यवस्थापकीय कुरा सल्लाहको आधारमा छिटै पुरा गर्ने छौँ,” उनले भने ।