नेपाल वायुसेवा निगम जनताले कर तिरेको रकमबाट चलेको त्यस्तो सेतो हात्ती हो जसलाई जति लामो पाल्न खोज्यो त्यसले त्यतिनै बढी घाटा लगाउँछ ।
यो निगम दशकौंदेखि भ्रष्टाचारको अखडा बनेर बसेको छ । वाइडबडी काण्ड, चिनियाँ जहाज काण्ड, धमिजा काण्ड, लउडा काण्ड आदी सयौं काण्डै काण्डले जेलिएको यो निगम कहिल्यै फाइदामा चल्दैन । चल्न दिइँदैन ।
हरेक राजनीतिक नेतृत्त्वले निगमलाई दुहेर आफ्नो अभिष्ट पूरा गर्दै आएको कटु यथार्थ सबैसामु छर्लङ्ग छ ।
यसलाई स्वतन्त्र वा स्वनियमित बनाउने अथवा निजीकरण गर्ने विषयमा कुनै पनि सरकारले कहिल्यै पनि सोच्दैन, सोच्न चाहँदैन । अहिलेको माओवादी सरकार त पहिला निजीकरण भैसकेका वा बन्द भएका उद्योगलाई पनि सरकारले चलाउनु पर्छ भन्ने धारणाबाट वशिभुत भएको छ ।
यस्तो अवस्थामा नेपाल वायुसेवा निगमले आर्थिक दलदलबाट मुक्ति पाउनुपर्छ भनेर माग गर्नु वा सुझाव दिनुनै आफैमा अतिरञ्जित देखिन्छ । समाजवाद उन्मुख संविधानको भाङ्ग्रो ओढेका दलहरूको सम्पूर्ण सोच र शक्ति सरकारलाई अधिनायकवादी बनाउनमानै केन्द्रित भएको देखिन्छ ।
उद्योग धन्दा र व्यवसाय सरकारले चलाएर कहिल्यै सफल हुँदैन भन्ने साधारण सोच पनि नभएका सरकारमा बसेका दलले भारत वा चीनको उदाहरणमात्र पनि अनुशरण गर्न चाहेको देखिँदैन ।
समाजवादको ढ्वाङ फुकेर सन् १९५३ मा भारतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरुले त्यसबेला एयर इण्डियासहित सातवटा निजी विमान कम्पनीलाई सरकारीकरण गरे वा भनौं उडान गर्न बन्देज लगाए ।
सो कार्यलाई नेहरूले लिएका सबैभन्दा गलत आर्थिक निर्णयहरूमध्येको एक मानिन्छ । तर, सो निर्णय उल्टाउन भारतलाई ६० वर्षभन्दा बढी समय लाग्यो ।
भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी राजनीतिक रुपमा अत्यन्त सबल स्थानमा पुगेको अवस्थामा मात्र सो निर्णय उल्टाउन सफल भए र एयर इण्डिया पुनः यसका पूर्वसञ्चालक टाटा समूहलाई बेचियो ।
यो निर्णयलाई मोदीको सफलतम आर्थिक निर्णयमध्ये एक मानिन्छ । नेपालले पनि यसबाट केही सिक्नु आवश्यक देखिन्छ ।
नेपालका शासकहरूले चीनको हवाई उड्डयनमा सरकारको पकडको उदाहरण दिन्छन् ।
तर, चीनले कति उद्योगलाई सरकारी नियन्त्रणबाट मुक्त गर्यो र चीनमा निजीकरण कति सशक्त ढंगले अघि बढिरहेको छ भन्ने जानकारी भएकाले सहजै भन्न सक्छन् चीनले हवाई यातायातलाई पनि विस्तारै निजीकरण गर्दै लैजाने सम्भावना देखिन्छ ।
अहिले नेपाल एयरलाइन्स एक पछि अर्को समस्यामा पर्दै गएको छ । अत्यन्त महंगो मूल्यमा किनिएका एयरबसका नयाँ जहाजहरू दश वर्ष नपुग्दै एक आर्थिक वर्षको २०५ दिनमा १३० दिन ग्राउन्डेड हुन थालिसकेका छन् ।
तर, निगम यस्ता समस्यालाई समाधान गर्नुभन्दा थप ऋण लिने प्रक्रियामा अघि बढेको छ । विदेशी लगानीकर्ताबाट एक अर्ब डलर (रु. १३५ अर्ब) ऋण लिने तयारी भैसकेको छ ।
एक अर्ब डलरमध्ये ४१ करोड डलर पुरानो ऋण व्यवस्थापन गर्न र ५६ करोड डलर नयाँ जहाज किन्ने उसको सोच छ । जबसम्म राजनीतिक नियुक्ती र भागबण्डा कायम रहन्छ तबसम्म निगमले कहिल्यै आर्थिक उचाई प्राप्त गर्न सक्दैन ।
यस्तो सेतो हात्तीलाई पाल्नुभन्दा बेलैमा बेच्नुको अर्को विकल्प देखिँदैन । तर, यस्तो साहस कसैले गर्दैन किनभने साहस नगर्दा सर्वसाधारण जनताले पनि रूचाउने र भ्रष्टाचारको ढोका पनि खुलै रहने हुनाले हामी सधैं जनताको करको पैसा भ्रष्टाचारमानै उडाउँदै राष्ट्रवादी हुन उद्यत छौं ।
