काठमाडौं । मुख्यमन्त्री र पदाधिकारीको सेवासुविधा थप्न कोसी सरकारले गरेको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ । अधिवक्ताद्वय कपिलदेव ढकाल र राजेन्द्र दंगालले रिट दायर गरेका हुन् ।

रूपन्देहीका ढकाल र सिन्धुपाल्चोकका दंगालले दायर गरिएको रिटमा सेवासुविधान थप्ने कोसी सरकारको निर्णय संविधानविपरीत भएको दाबी गरिएको छ ।

उनीहरूले सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुने गरी रिट दायर गरेका छन् । अधिवक्ताद्वयको रिटमा आगामी शुक्रबारको पेसी तोकिएको सर्वोच्चका सूचना अधिकारी गोविन्द घिमिरेले जानकारी दिए ।

कोसी प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले यही माघ ६ गते केही प्रदेश संशोधन ऐनसम्बन्धी अध्यादेश, २०८० स्वीकृत गरेका थिए । त्यसमा सरकारलाई समथर्न दिएको एमालेले नै विरोध जनाएका थियो । सत्ता गठबन्धनका दलहरू भने त्यसमा सहमत देखिएका छन् ।

अध्यादेशमा प्रदेश पदाधिकारीको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५ को ‘पदाधिकारी’को परिभाषामा संशोधन गरी प्रदेशसभामा रहेका संसदीय दलका नेता र प्रदेशसभामा बहाल रहेका पूर्वमुख्यमन्त्री थप गरिएको छ ।  

यसअघि ‘पदाधिकारी’ भन्नाले सभामुख, उपसभामुख, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता, सत्तारूढ दलको प्रमुख सचेतक, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको प्रमुख सचेतक र प्रदेशसभाका समिति सभापतिसमेतलाई जनाउँछ भनेर परिभाषित गरिएको थियो । उक्त अध्यादेश संविधानको धारा २०२ (१) विपरीत रहेको उनीहरूको दाबी छ ।

संविधानको धारा २०२ (१) मा भनिएको छ, “प्रदेश सभाको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले अध्यादेश जारी गर्न सक्ने छ ।

रिटमा तत्काल आवश्यक परेमा प्रदेशसभा डाक्न सकिने भन्दै अध्यादेशको औचित्य नभएको दाबी गरिएको छ ।