कुनै पनि देशको सेनाको मनोबल अत्यन्त दृढ र सशक्त हुनुपर्छ । सम्पूर्ण नेपालीको मातृभूमि नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता र स्वतन्त्रता जोगाउन नेपाली सेना सदैव सक्षम, सबल र सजग हुनुपर्छ । 

सेनालाई हतियार, तालिम र हौसला प्रदान गरेर विदेशी हस्तक्षेप, प्राकृतिक विपत्ति र कुनै पनि प्रकारका विद्रोहको सामना गर्न र सर्वसाधारणको जिउ–धनको सुरक्षाका लागि सर्वदा तयार गरिनुपर्छ । तर, हामीकहाँ सेनालाई अन्य प्रकृतिका कामहरु ठेकेदारी, खरिद, उद्योगधन्दा चलाउन सरकार स्वयं उत्प्रेरित गर्दैछ ।

सरकारले गर्न नसकेको, गर्न नमिलेको वा दोष आइपर्ने आर्थिक र अन्य कामहरू सेनातिर पन्छाउने चलनले सेना अनाहकको दबाबमा पर्दै गएको देखिन्छ । यस प्रकृतिका कामहरू जायज होइनन्, नियन्त्रण हुनुपर्छ ।

कोभिड–१९ को समयमा एमाले सरकारले मास्क, पीपीइ, एण्टीजेन टेस्ट किटजस्ता सामग्री आफैले अत्यन्त महंगोमा मगाउँदा भ्रष्टाचार देखिने भएकाले नेपाली सेनालाई बीचमा लगाएर मगायो । त्यसबेला त्यो काम गर्न सेना अनिच्छुक रहेको समाचार आउँदा आउँदै पनि सरकारले अह्राएको काम ग¥यो र केही बदनाम पनि भयो ।

सैन्य उच्चअधिकारीहरुले अनौपचारिक तहमा भनेका थिए, ‘‘त्यो काम .... हात्ती छामे सरह भयो । औषधि खरिद गर्न सेनाका अधिकारीहरू पुग्नुभन्दा अगावै मोलतोल मिलाउन बिचौलियाहरु पुगेको थाहा पायौं । तिनको सेटिङ चिर्न सक्ने अवस्था थिएन ।’’

त्यस्तै, काठमाडौं–निजगढ फास्ट ट्रयाकको कामको जिम्मा सेनालाई लगाएकामा पनि सेना खासै खुसी छैन भन्ने कुरा हालैमात्र प्रधान सेनापतिले संसदीय समितिमै त्यससम्बन्धमा व्यक्त गरेका विचारले संकेत गरेको छ । 

नेपाल सरकारले सेनालाई हेटौंडा कपडा उद्योग सञ्चालन गर्न प्रस्ताव आह्वान गरेको र उक्त उद्योग पुनः सञ्चालन गर्न सेनाको कल्याणकारी कोषको रकम खर्च गर्ने योजना देखिएको छ । सेनाले आफ्नो प्रयोगका कपडा उत्पादन गर्ने हेतुले उक्त कपडा उद्योगमा चासो देखाएको हो भने पनि त्यो एक प्रकारको व्यवसाय नै हो ।

यस्तो व्यवसायमा कल्याणकारी कोषको रकम खर्च गर्दा घाटा लागेको खण्डमा कसले व्यहोर्ने हो ? कोषबाट सुरु खर्च दुई अर्ब र वार्षिक रु. ७८ करोड सञ्चालन खर्च लाग्ने उद्योग सेनाले चलाउने कि कल्याणकारी कोषले चलाउने ? अनि, सेनाले यो उद्योगबाट मात्र कपडा किन्दा प्रतिस्पर्धा कस्तो हुन्छ ? निजी क्षेत्रले प्रतिस्पर्धी कपडा उत्पादन गरेर सरकार र सेनालाई बेच्न नपाउँदा एक वर्गप्रति अन्याय हुन्छ कि हुँदैन ?

नेपाली सेनामा करिब ९५ हजार सेवामा कार्यरत सैनिक तथा करिब १० लाख हितकारी (पूर्व सैनिक र तिनका आश्रित) छन् । 

कल्याणकारी कोष यी सबैको सामूहिक रकम हो । यस्तो कोषबाट सैनिक अधिकारी सीधै लाभान्वित हुने साना तिना कार्यक्रमबाहेक नाफामूलक कार्यमा पैसा खर्चदा त्यसमा जोखिम हुन्छ । त्यसैले कोषको रकम अत्यन्त कम जोखिम हुने स्थानमा जस्तो बैंकमा राख्ने वा सरकारको ऋणपत्रमा लगानी गर्ने मात्र गर्नुपर्छ ।

हुन त, सेनाले सुन्दरीजलमा जुत्ता कारखाना चलाइरहेको छ । उक्त कारखानाले कतिलाई रोजगारी दिएको छ र उत्पादन क्षमताको सम्पूर्ण उपभोग भएको छ कि छैन, कति नाफामा छ आदि अध्ययनको विषय होला । 

तथापि सेनालाई अर्थ उपार्जनको क्षेत्र वा ठूला ठूला निर्माणको क्षेत्रमा वा अन्य आर्थिक कार्यमा लगाउनु प्रत्युत्पादक हुनसक्छ । 

तर, सेनाले आफूलाई चाहिने बारुद, गोली आदि उत्पादन गर्ने, निजी क्षेत्र वा सरकारले सहजै गर्न नसक्ने क्षेत्रमा ट्रयाक खोल्ने वा त्यस्तै सरकारलाई अप्ठेरो परेका क्षेत्रमा सहयोग गर्ने कामलाई अनुचित भन्न मिल्दैन ।