सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले कर्मचारीलाई विवाह र पर्यटन बिदा थप गरेको छ ।

प्रदेश सरकारले ल्याएको ‘कर्णाली प्रदेश निजामती सेवा नियमावली, २०८०’ मा राष्ट्रिय रूपमा दिइँदै आएको हाजिरी र भइपरी आउने, पर्व, घर बिदा, बिरामी, प्रसूति, प्रसूति स्याहार, असाधारण र बेतलवीमा तीन बिदा थप गरिएको हो ।

नियमावलीले कर्णालीका कर्मचारीलाई विवाह र पर्यटनका निम्ति सात/सात दिन बिदा दिने व्यवस्था गरेको हो । नियमावलीको परिच्छेद १४ मा भनिएको छ, “कर्मचारीले विवाहमा सात दिन बिदा पाउने र विवाह बस्दाको पूरा तलब पाउने तर कार्यालयमा हाजिर भएको १५ दिनभित्र विवाह दर्ताको प्रमाणपत्र भने पेस गर्नुपर्नेछ ।”

यस्तै, प्रदेशको कुनै कर्मचारीले देशका विभिन्न भू–भागको भ्रमण गर्न सात दिन बिदा पाउनेछन् । पर्यटन बिदा स्वीकृत गर्ने अधिकारीले पर्यटकीयस्थलको भौगोलिक अवस्थितिका आधारमा अवधि तोकी भ्रमण आदेश स्वीकृत गर्नुपर्नेछ । पर्यटन बिदा लिएको कर्मचारीले पनि १५ दिनभित्र भ्रमणको विस्तृत विवरण र त्यसक्रममा लिइएको तस्बिर तथा भिडियो समावेश गरेको प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने नियमावलीमा उल्लेख छ ।

प्रदेशसभाबाट असोज २२ गते कर्णाली प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०८० पारित गरिएको थियो । ऐनको दफा १३८ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी प्रदेश सरकारले यही माघ १० गते ‘कर्णाली प्रदेश निजामती सेवा नियमावली, २०८०’ प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशित गरेको छ ।

ऐनसँगै नियमावली आएपछि अब प्रदेश सरकारलाई प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सेवामा रहने तह तथा पदको व्यवस्था, दरबन्दी सिर्जना, माग, पदपूर्ति, सेवा सुविधा, सरुवा, बढुवा, क्षमता अभिवृद्धि, वृत्तिविकास तथा उनीहरूको अभिलेखीकरणमा सहयोग पुग्नेछ ।

संविधानको धारा २८५ को उपधारा (३) मा प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले आफ्नो प्रशासन सञ्चालन गर्न आवश्यकतानुसार कानुनबमोजिम विभिन्न सरकारी सेवाको गठन र सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । प्रदेशको प्रशासन सञ्चालन गर्न प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन, सेवाका सर्त तथा निजामती कर्मचारीको व्यवस्थापनका सम्बन्धमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले केन्द्रीय निकायका रूपमा काम गर्ने पारित ऐनमा व्यवस्था छ ।

सोहीअनुसार प्रदेशको निजामती सेवालाई सक्षम, सुदृढ, सेवामूलक र उत्तरदायी बनाउन कर्णाली प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्था गर्न आवश्यक भएकाले सरकारले छिटो नियमावली ल्याएको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कृष्णबहादुर जिसीले जानकारी दिए ।

ऐनसँगै द्रुत गतिमा नियमावली आउनु प्रदेश सरकारका निम्ति ठूलो उपलब्धि भएको जनाउँदै मन्त्री जिसीले राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै यो नियमावली कार्यान्वयनमा गएको बताए । रासस