काठमाडौं । स्वतन्त्र मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन) ले संघीय राजधानी काठमाडौं महानगरपालिकाको बागडोर सम्हालेको तीन वर्ष पूरा भयो । सबैभन्दा बढी बजेट खेलाउने महानगरका मेयर बालेनको तीन वर्षे शासन उतारचढावमै बिते ।

झन् यतिखेर महानगरका मेयर, उपमेयर र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबीच भेटघाट र बोलचालसमेत छैन । 

अर्थात् महानगर स्वयम् अन्योलग्रस्त छ । यहाँसम्म कि मेयर शाह कार्यपालिका बैठक बोलाउनसमेत असफल छन् । त्यसले गर्दा महानगरको भाबी बजेट अन्योलमा छ ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईंसँग छ महिनादेखि मेयर बालेनको झगडा कायमै छ । 

उता, विवादकैबीच बालेनले जेठ १ गते कार्यपालिकाअन्तर्गतका चारवटा समितिका संयोजक हटाइदिए । जसमा सूचना प्रविधि समिति संयोजकबाट मानन्धरलाई हटाउँदै काठमाडौं–५ का वडाध्यक्ष वीरेन्द्र प्रजापतिलाई जिम्मेवारी दिए ।

त्यस्तै सुशासन समिति संयोजकबाट काठमाडौं–२६ का वडाध्यक्ष ख्यामराज तिवारीलाई हटाउँदै वडा नम्बर–३० का अध्यक्ष दलबहादुर कार्की, सम्पदा तथा पर्यटन समिति संयोजकबाट काठमाडौं–८ का वडाध्यक्ष आशामान संगतलाई हटाएर वडा नम्बर–२४ का अध्यक्ष विनोदकुमार राजभण्डारीलाई जिम्मेवारी दिए ।

तर, कार्यपालिका बैठकबाट संयोजक तोकिनुपर्ने व्यवस्थाविपरीत बालेन शाहले स्वेच्छाचारी निर्णय लिएको जिकीरसहित तीन वडाध्यक्षले जिम्मेवारी अस्वीकार गरे । मेयर बालेनले विधायन समिति संयोजकबाट काठमाडौं–२३ का वडाध्यक्ष मचाराजा महर्जनलाई हटाउँदै वडा नम्बर–१६ की अध्यक्ष रोजिना श्रेष्ठलाई जिम्मेवारी तोकिएको थियो ।

उनले मात्र बालेनको निर्णयलाई स्वीकार गरेकी छिन् । श्रेष्ठ स्वतन्त्र पार्टीबाट निर्वाचित वडाध्यक्ष हुन् ।

महानगरको ४२ सदस्यीय नगर कार्यपालिकामा नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिको बहुमत छ । स्वतन्त्र मेयर बालेन अल्पमतमा छन् । बालेनले अब बोलाउने कार्यपालिका बैठक कसरी सञ्चालन हुन्छ भन्ने हेर्न बाँकी छ । 

कार्यपालिका सदस्यहरुले बैठक बोलाउन माग गर्दै आएका छन । तर, बालेनले बैठक बोलाउन सकिरहेका छैनन् ।  स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा १६ बमोजिम नगरसभा, कार्यपालिकाको बैठक बोलाउने, बैठकमा प्रस्ताव पेस गर्ने/गराउने काम नगरप्रमुखको हो ।

यसमा राजनीतिक दलबाट निर्वाचित नगरसभा सदस्यको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । महानगरका ३२ मध्ये कांग्रेसबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले १८ र नेकपा (एमाले) का तर्फले १२ वटा वडाको नेतृत्व गरिरहेका छन् ।

काठमाडौं महानगरपालिकामा ६ महिनादेखि कार्यपालिका बैठक बस्न नसक्दा अन्य महानगरपालिकाको अवस्था कस्तो छ ? 

ललितपुर महानगरपालिका 

राजधानीकै अर्काे महानगरपालिका ललितपुरमा निरन्तर कार्यपालिका बैठक बसिरहेकै छ । मेयर चिरिबाबु महर्जनको अध्यक्षतामा २०८१ पुस १ गते ७१औँ नगर कार्यपालिका बैठक बसेको थियो ।

महानगरका प्रवक्ता राजु महर्जनका अनुसार, त्यसपछि पुस २९ गते ७२औँ, पुस २८ गते ७३औँ, माघ २० गते ७४औँ, फागुन, ११ गते ७५औँ, चैत २५ गते ७६औँ नगरकार्यपालिका बैठक बसिरहेकै छ । त्यसपछि ०८२ वैशाख ३० गते ७७औँ कार्यपालिका बैठक बसेको थियो । 

“महानगरका सबै काम सहज रुपमा अघि बढेका छन् । समिति तथा उपसमितिहरु बनाएर आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबारे छलफल भइरहेको छ,” उनले भने । 

भरतपुर महानगरपालिका 

त्यस्तै, भरतपुर महानगरपालिकामा पनि पुसयता छ पटक कार्यपालिका बैठक बसेको छ । यस महानगरको नेतृत्व नेकपा माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित रेणु दाहालले गरिरहेकी छन् ।  महानगरकी सूचना अधिकारी मेनुका पण्डितका अनुसार, २०८१ पुस २१ गते, माघ २५ गते, फागुन २५ गते, चैत २८ गते, वैशाख ३१ गते र ०८२ जेठ ५ गते कार्यपालिका बैठक बस्यो । 

“स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा उल्लेख भएअनुसार मासिक रुपमा बैठक बसिरहेको हुन्छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको छलफल सम्बन्धमा यही जेठ ५ गते पनि बैठक बसेको छ । बजेटबारे छलफल सुरु भइसकेको छ,” उनले भनिन् । 

विराटनगर महानगरपालिका 

विराटनगर महानगरपालिकामा पुस ९ गते, २१ गते, २९ गते माघ २३ गते, फागुन १९ गते, चैत २० गत, ०८२ वैशाख २४ गते कार्यपालिका बैठक बसेको छ । महानगरका अनुसार, महानगरभित्र सम्पूर्ण कामहरु सहज रुपमै अघि बढेका छन् । 

वीरगन्ज महानगरपालिका

वीरगन्ज महानगरपालिकामा पुसयता कार्यपालिका बैठक बसेको छैन । महानगरका सूचना अधिकारी सुनिलकुमार कर्णका अनुसार, अब कार्यपालिका बैठक बस्ने तयारी भइरहेको छ ।  “हाम्रो महानगरपालिकामा पुसयता कार्यपालिका बैठक बसेको छैन । अब बस्ने तयारी हुँदैछ । अरु कामहरु सहज रुपमा भइरहेका छन,” उनले भने । 

पोखरा महानगरपालिका 

पोखरा महानगरपालिकामा आवश्यकताअनुसार नियमित कार्यपालिका बैठक बस्ने गरेको जनाएको छ ।  महानगरका प्रवक्ता मोतिलाल तिमल्सिनाका अनुसार, करिब १० दिन पहिले कार्यपालिका बैठक बसेको थियो । “महानगरको बजेट निर्माण प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ । वडा–वडा तहमा बजेटबाट छलफल भइरहेको छ,” उनले भने । 

कार्यपालिका बैठकबाट कस्ता–कस्ता निर्णय हुन्छन् ? 

महानगर प्रशासन विभागका प्रमुख तथा सहायक प्रवक्ता ध्रुवकुमार काफ्लेका अनुसार ऐनमा तोकिएकाबाहेकका सम्पूर्ण काम कार्यपालिका बैठकबाट हुन्छन् ।  

यसअन्तर्गत स्थानीय तहको कानुन निर्माण, कार्यविधि, नियमावली, बोलपत्र स्वीकृत, लागत अनुमान स्वीकृत गर्ने, नीति हिट गर्नेलगायतका सबै काम नगर कार्यपालिकाले गर्छ । कानुनमा व्यवस्था नभएका काम पनि कार्यपालिका बैठकले गर्छ । 

स्थानीय तहले असार मसान्तभित्र बजेट ल्याइसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ को उपदफा १ अनुसार उपाध्यक्ष, उपप्रमुख वा कार्यपालिकाले आउँदो आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान (बजेट) कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गरी असार १० गतेभित्र सभामा पेस गर्नुपर्छ  । 

त्यो बजेट असार मसान्तभित्र पारित गरिसक्नुपर्ने सोही उपदफा ६ मा व्यवस्था छ । बजेट पारित नगरी रकम खर्च गर्न पाइँदैन ।

कार्यपालिका सर्वेसर्वा

स्थानीय सरकारका विज्ञ विमल पोखरेलका अनुसार, स्थानीय तहका लागि कार्यपालिका बैठक सर्वेसर्वा हो ।

“स्थानीय तहका लागि नेपालको संविधानको परिकल्पना भनेको कुनै व्यक्तिको निर्णय अन्तिम होइन । त्यसको सर्वेसर्वा कार्यपालिका हो । कार्यपालिकाको सर्वसम्मति र बहुमत सहमति जे भयो त्यही नै अन्तिम हो,” उनले भने । 
स्थानीय तह प्रमुखहरुले चाहेका निर्णय कार्यपालिका बैठकबाट हुन नसेको खण्डमा बैठक स्थगित गर्ने अभ्यास रहेको उनको भनाइ छ । 

“मेयर, अध्यक्षहरुले गर्न चाहेको निर्णय हुन सकेन भने कार्यपालिका बैठक स्थगित गर्ने अध्यास छ । काठमाडौंका मेयरले पनि यही गर्न सक्नुुहुन्छ,” पोखरेलले भने । निर्णयका सम्बन्धमा कार्यपालिका सदस्यहरुले अडान कायमै राखे ।  मेयरले पनि निर्णय गराउन सकेनन् भने त्यस्तो विषयलाई अदालतले खारेज गर्दै आएको उनको भनाइ छ ।