सरकारी ढुकुटीको आम्दानी र खर्च जाँच्ने महालेखापरीक्षक कार्यालयलाई ‘तदर्थवाद’मा राख्ने गैरजिम्मेवार शैली निरन्तर छ । संवैधानिक परिषद्ले महालेखापरीक्षक नियुक्तिको सिफारिस नगरेपछि कामु अर्थात् ‘कार्यवाहक’हरूबाट सञ्चालित छ, सरकारी ढुकुटी जाँच्ने संवैधानिक संस्था ।
संवैधानिक परिषद्को नालायिकीका कारण जागिरे जीवनको उत्तरार्द्धमा पुगेका उपमहालेखापरीक्षकले भने ‘कार्यवाहक महालेखापरीक्षक’को फुर्काे जोड्ने अवसर पाएका छन् । शुक्रबार मात्रै पनि उपमहालेखापरीक्षक महेश्वर काफ्ले ‘कार्यवाहक महालेखापरीक्षक’को फुर्काेसँगै अवकाशमा गए । उनीभन्दा अघि गएको साउनमा उपमहालेखापरीक्षक राममाया कुँवर पनि त्यसरी नै बिदा भइन् ।
काफ्ले अवकाशमा गएसँगै तेस्रो कार्यपाहक बनेका छन्, वामदेव शर्मा अधिकारी । महालेखापरीक्षक टंकमणि शर्मा ६ वर्षे कार्यकाल पूरा गरी गत जेठमा बिदा भएसँगै कार्यवाहकको ‘रीत’ निरन्तर छ, कानुनी ‘बेरीत’ केलाउने संवैधानिक अंग महालेखपरीक्षकको कार्यालयमा ।
महालेखापरीक्षक सरकारले नियुक्त गर्ने होइन, राज्यले नियुक्त गर्ने पद हो । प्रधानमन्त्रीकै अध्यक्षतामा रहने संवैधानिक परिषद्, जहाँ प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष, विपक्षी दलको नेता र उपसभामुख सदस्य रहन्छन् । यी पात्रहरू चिरनिन्द्रामा परेको देखिन्छ । नत्र संविधानको यसरी निरन्तर उल्लंघन भइरहँदा तिनलाई पोल्थ्यो होला ।
संविधानको धारा २८३ (३), जहाँ संवैधानिक परिषद् प्रधानन्यायाधीश वा संवैधानिक निकायका कुनै प्रमुख वा पदाधिकारीको पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअगावै संविधानबमोजिम नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यो धारा संविधानमा सजाउन मात्र अवश्य राखिएको होइन होला ?
यसअघि यो संविधान जारी हुनुपूर्व सात वर्षसम्म यसरी नै कार्यवाहकको भरमा चलाइएको थियो । त्यस्तो दृश्य अन्त्य गर्न संविधानमा एक महिनाअगावै किटानी धारा भएको हो ।
एकातिर संविधानमा स्पष्ट रूपमा एक महिनाअगावै उल्लेख हुनु र अर्कातिर अढाई महिनापछि महालेखापरीक्षकमा इच्छुकका निम्ति आवेदन मागियो । आवेदन मागेपछि दाबेदारले फाराम भरेकै हुन् । त्यसपछि नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढ्छ भन्ने ठानिएको थियो । त्यो आवेदन माग पनि केवल झारा टार्नकै निम्ति मात्र रहेछ ।
यसरी संवैधानिक अंग खाली राख्नु र संविधान उल्लंघन हुनुको प्रमुख दोषी संवैधानिक परिषद्का अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल हुन् भने आफ्नो संवैधानिक जिम्मेवारीबारे बेखबर हुने सदस्य कम दोषी होइनन् । संवैधानिक परिषद्को बैठक नबोलाउँदा परिषद्का सदस्यहरू ‘चुँ’ सम्म गर्दैनन् । संसद् या संसदीय समिति कहीँ कतै प्रश्न गर्ने सामान्य इच्छा समेत प्रदर्शन नहुनुलाई गैरजिम्मेवारीकै रूपमा लिनुपर्छ ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीनै तहका सरकार, सरकारी लगानी परेका संस्थान/कम्पनी, सार्वजनिक तथा संगठित संस्थाका अन्तिम लेखापरीक्षण दायित्व महालेखापरीक्षक कार्यालयलाई मात्र प्राप्त छ । संवैधानिक निकायजस्तो महत्त्वपूर्ण पद नै कामुबाट चलाउनु गलत अभ्यास हो । महालेखापरीक्षक जवाफदेही शासन र सुशासन कायम गर्न प्रत्यक्ष जोडिने संस्था हो । संवैधानिक जाँचकीबेगर शासकीय सुशासनको कल्पना गर्नु आधुनिक राज्य पद्धतिका निम्ति कुनै किसिमले सुहाउने सवाल होइन ।
शासकीय कोर्समा ‘अडिटर’ र ‘अडिटी’ भनेको डाक्टर र बिरामीका रूपमा लिइन्छ । महालेखापरीक्षकको काम भनेको शासनतन्त्रमा कानुनविपरीत आर्थिक हिसाब–किताब जाँच गर्ने हो । अनुचित खर्च रोग देखाउँदै राज्यलाई मितव्ययी बनाउन फेहरिस्त प्रस्तुत गर्ने काम महालेखापरीक्षकको हो । सरकारी ढुकुटीको कारोबार परीक्षण गर्ने निकायलाई यसरी तदर्थवादमा हिँडाउनु कुनै पनि कोणबाट जायज ठान्न सकिँदैन ।
कार्यवाहक भनेको ‘तदर्थवादी’ जिम्मेवारी मात्र हो, किनभने कार्यवाहकबाट संवैधानिक र कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने अवस्था हुँदैन । अझ कार्यवाहक हुने व्यक्तिको सोच ‘अस्थिर र द्विविधाजनक’ हुन्छ, किनभने न कतै संवैधानिक परिषद्ले ‘कार्यवाहक’ हटाउँदै महालेखापरीक्षक बनाइदिन्छ कि भन्ने चाहना राख्ने नै भए । कार्यवाहकबाट दैनिकी प्रशासन त चल्ला, तर योजनाबद्ध ढंगले अघि बढ्न सक्ने सैद्धान्तिक हिसाबले पनि अमिल्दो हुन्छ ।
एकातिर मुलुकमा आर्थिक अराजकता बढ्दो छ भने अर्कातिर जाँचकी नियुक्त गर्न राज्य चुकेको छ । शासकीय आर्थिक अनुशासन ज्यादै बेथितिपूर्ण भएको अवस्थामा महालेखापरीक्षक खाली राख्नु गलत र असंवैधानिक अभ्यास हो । संवैधानिक परिषद्का अध्यक्ष तथा सदस्यहरूले संविधानविपरीत गैरजिम्मेवारपूर्ण क्रियाकलाप प्रदर्शन भएकामा जनतासमक्ष माफी माग्दै तत्कालै नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाइनुपर्छ ।
