दि हेग । संयुक्त राष्ट्रसंघको सर्वोच्च अदालत (आईसीजे)ले विश्वव्यापी ध्यानाकर्षण भएको मुद्दामा शुक्रबार इजराइलले गाजामा नरसंहार कार्य रोक्नुपर्ने र कब्जा गरिएको क्षेत्रमा ‘तत्काल आवश्यक’ मानवीय सहायता प्रदान गर्नुपर्ने फैसला सुनाएको छ ।

आफ्नो सैन्य कारबाहीमाथि दबाब दिइरहेको इजराइललाई अदालतले कुनै पनि सम्भावित नरसंहार कार्यबाट बच्न आग्रह गरेको छ । यद्यपि, अदालतले युद्धविरामाको आदेश दिन सकेन ।

“प्यालेस्टिनीहरूले सामना गरिरहेको जीवनको प्रतिकूल परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्न तत्काल आवश्यक आधारभूत सेवा र मानवीय सहायताको प्रावधानलाई सक्षम बनाउनका लागि इजराइलले तत्काल र प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्छ,” अदालतले भनेको छ ।

यो स्तरमा आईसीजेले इजराइलले वास्तवमा गाजामा नरसंहार गरिरहेको छ वा छैन भन्नेबारेमा विचार गरिरहेको थिएन । यो प्रक्रिया धेरै वर्ष लाग्नेछ । यद्यपि अदालतले इजराइललाई चेतावनी दिँदै सन् १९४८ मा नाजी नरसंहारको भयावह विश्वभर परेको बेला स्थापित संयुक्त राष्ट्रसंघ नरसंहार महासन्धिअन्तर्गत पर्नसक्ने कार्यहरू रोक्नका लागि आफ्नो शक्तिमा सबै उपाय गर्न चेतावनी दिएको छ ।  

फैसलामा इजराइलर्ले नरसंहार रोक्नका लागि कुनै पनि उक्साहटलाई ‘रोक्न र दण्डित’ गर्नुपर्ने उल्लेख छ । उक्त मुद्दा दक्षिण अफ्रिकाले ल्याएको थियो । दक्षिण अफ्रिकाले इजराइलमाथि संयुक्त राष्ट्रसंघीय नरसंहार महासन्धिको उल्लंघन गरेको आरोप लगाएको छ ।

यसै महिना आइसिजे बसेको पिस प्यालेसको सुनौलो हलमा दुई दिनको सुनुवाइमा दुवै पक्षका वकिलहरूले उक्त महासन्धिको व्याख्यामाथि बहस गरेका थिए ।

दक्षिण अफ्रिकाले इजराइलमाथि ‘प्यालेस्टिनी राष्ट्रिय, नस्लीय र जातीय समूहको ठूलो हिस्साको विनाश’ गराउने उद्देश्यले ‘नरसंहार’ कार्य गरेको आरोप लगाएका छ । दक्षिण अफ्रिकाले अदालतसमक्ष इजराइललाई गाजामा आफ्नो सैन्य कारबाहीलाई ‘तत्काल निलम्बन’ गर्न आदेश दिन र त्यहाँका नागरिकहरूसम्म मानवीय सहायता पुर्याउन अनुमति दिन आग्रह गरेको छ ।

इजराइलले उक्त मुद्दालाई ‘पूर्णरूपमा विकृत कथा’ भन्दै खारेज गरेको छ । उसका अनुसार यदि कुनै नरसंहारी कार्य गरिएको थियो भने उनीहरूलाई इजराइलविरुद्ध अक्टोबर ७ मा हमासको हमलामा मारिएको थियो । इजराइलका शीर्ष वकिल ताल बेकरले भने, “इजराइलले गाजामा कारवाही गरेर मानिस नष्ट गर्न खोजेको होइन तर धेरै मोर्चामा हमलामा परेका आफ्ना जनताको रक्षाका लागि हो ।”

अब अदालतको फैसलाको पालना गरिन्छ कि गरिँदैन भन्ने प्रश्न रहेको छ । यसका नियमहरू कानूनीरूपमा बाध्यकारी भए पनि यसलाई लागु गर्ने कुनै संयन्त्र छैन र कहिलेकाहीँ यस्ता फैसलालाई पूर्णरूपमा बेवास्ता गरिन्छ । जस्तो कि अदालतले रुसलाई युक्रेनमाथि आक्रमण रोक्न आदेश दिएको थियो ।

इजराइली प्रधानमन्त्री बेन्यामिन नेतान्याहुले पहिला नै इजराइलले कुनै पनि फैसलाको पालना नगर्ने संकेत दिएका छन् । उनले भनेका छन्, “कसैले पनि हामीलाई रोक्न सक्नेछैन, हेगमा भएको फैसलाले पनि रोक्न सक्तैन ।” राससरएएफपी