नेपालमा बारम्बार लगानी सम्मेलन भएका छन् र ती सम्मेलनबाट देशले खासै फाइदा उठाएको उदाहरण स्थापित भएको छैन । 

धेरैजसो लगानीका सम्झौता वा घोषणा कागजमै अडिन्छन् । कतिपय लगानी गर्न उत्सुक हुँदै आउँछन्, लगानीबेगर फर्किन बाध्य हुन्छन्, किनभने सरकारमा बसेकाहरू आफूले सित्तैमा सेयर वा आर्थिक लाभ नपाइकन कुनै फाइल अघि बढ्न दिँदैनन् ।

पञ्चायतकालमै जतिखेर राजा महेन्द्रको प्रत्यक्ष निरंकुश शासन चलिरहेको थियो, स्वीस ‘ओमेगा वाच’ ले नेपालमा घडी कारखाना खोल्न प्रस्ताव पठायो । 

उसको सर्त सरकार या प्राइभेट साझेदारीमा लगानी नगर्ने र आफ्नैमात्र लगानी हुने थियो । नेपालका मन्त्री तथा उच्चपदस्थ अधिकारीहरु स्वीस ‘ओमेगा वाच’ कम्पनीको अवलोकन भ्रमणमासमेत गए । उनीहरु मुलुकमा ठूलै विदेशी लगानी हुने भयो भनी खुसी हुँदै फर्केका थिए । 

तत्कालीन उद्योग–वाणिज्य मन्त्री र पञ्चायती हस्ती नवराज सुवेदीको पुस्तकमै लेखिएको छ कि तत्कालीन अधिराजकुमार ज्ञानेन्द्र शाहले त्यसको आधा सेयर मागे । तर उक्त कम्पनी त्यसरी सेयर दिन राजी नभएपछि लगानीकर्ता फर्कियो । 

अर्थात्, तत्कालीन शक्तिशाली अधिराजकुमार ज्ञानेन्द्रलाई आधा सेयर चाहिएपछि मुलुकले लगानीकर्ता गुमायो । त्यसरी नै करिब अढाई दशकअघि नेपालमा पजेरो संस्कृति भर्खरै भिँत्रदै गर्दा जापानको मित्सिुबीसी कम्पनीले यहाँ ‘एसेम्बल प्लान्ट’ राख्ने सोचका साथ प्रतिनिधि पठाएको थियो । 

तर ती प्रतिनिधिले नेपालबाट फर्कदै गर्दा यहाँका शासकीय वृत्तका पात्रहरुले सित्तैमा सेयर मागेका कारण आफूहरू यहाँ काम गर्न नसक्ने जनाउँदै बिदा भएका थिए ।  तर, नेपाल सरकार बारम्बार लगानी सम्मेलन गरिरहन्छ, किनभने उसले काम गरेको देखिनुपर्‍यो । विदेशी लगानीका केही कम्पनी नेपालमा सफल भएता पनि धेरैले आफ्नो दोकानमा ताला लगाएर फर्किएका छन् । 

नेपाल सरकारको वैदेशिक लगानी ऐन र नीति खासै सहज छैनन् । 

हुन त, नेपालमा व्यापार गर्ने सहजताको सूची (डुईङ बिजनेस इन्डेक्स)मा यतिखेर नेपालको स्थान केही माथि सरेकाले सरकारलाई फेरी लगानी सम्मेलन गर्ने उत्साह देखिएको छ । लगानी सम्मेलनको सन्दर्भमा नेपालमा भारतका सबैभन्दा धनी दुई अर्बपति मुकेश अम्बानी तथा गौतम अडानीले नेपालमा लगानी गर्न इच्छा जनाएको कुरा स्वयम् अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतले सार्वजनिक गरेका छन् । 

नेपालको आर्थिक विकासका लागि यो सकारात्मक सूचना हो किनभने भारतका अर्बपतिले चाहेको खण्डमा नेपालमा लगानी गर्दा दुवैको हित हुने विषयमा शंका छैन । तर, भारतसँगको व्यापार सम्झौता गर्दा कि धेरै अडान राख्ने कि चुक्ने नेपाली बानी छ, त्यसमा तीव्र सुधार गर्नुपर्छ ।

अर्थमन्त्री महतसँगको भेटमा अम्बानीले कुनै ठोस परियोजनामा चासो नदेखाएता पनि उनको टेलिकम र कच्चा तेल वा ग्यास परियोजना अघि बढाउन चासो हुनसक्छन्, त्यसमा सरकारले अम्बानी समूहलाई आकर्षित गर्न सक्नुपर्छ ।

भारतको दोस्रो ठूलो धनी गौतम अडानीले स्पष्ट रुपमा जलविद्युत् र विमानस्थलमा आफ्नो चासो रहेको बताएका छन् ।  हालै मात्र अडानी समूहले भारतबाट बंगलादेश जाने दुई देशीय १६०० मेगावाटको ट्रान्समिसन लाइन सम्पन्न गरेका छन् । 

ऊर्जा कनेक्टिभिटीको सम्बन्धलाई त्रिदेशीय बनाउने क्षमता अडानी समूहसँग छ । त्यसैले ऊर्जा विकासका लागि अडानी समूहलाई विश्वासमा लिएर देशको अहितमा सम्झौता नगरी अघि बढ्नु लाभदायक हुन्छ ।

अडानीले नेपालका विमानस्थलहरू पनि व्यवस्थापन गर्ने इच्छा देखाएका छन् । भैरहवाको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल चल्न नसक्नुको प्रमुख कारण भारतले दिनुपर्ने हवाई मार्गको स्वीकृति नदिएर हो ।  यदि अडानीको संलग्नता हुने हो भने यो समस्या समाधान हुने र देशको दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पनि राम्रोसँग चल्ने सम्भावना देखिन्छ ।

नेपाल र भारतको सम्बन्धलाई मजबुत बनाउन र भारतीय पुँजीलाई नेपालमा उपयोग गर्न दुई अर्बपतिको चासोले केही सकारात्मकता देखाएको छ, यसको उचित प्रयोग गरौँ ।