माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले शासनसत्ताको जिम्मेवारी तेस्रोपल्ट लिएको पनि एक वर्ष पूरा भएर अघि लागिसकेको छ । यो शासनकाल कति सफल वा असफल भन्ने विषयमा धेरै चर्चा र परिचर्चा भएका छन् । सरकारले आफूले गरेका कामको प्रचारप्रसार गर्न निकै मिहिनेत पनि गरेको छ । साथै, सरकारका मन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्रीको भावनाअनुरूप काम गर्न सकेका छैनन् भन्ने तथ्य स्वयं प्रधानमन्त्रीले विभिन्न अवसरमा स्वीकार पनि गरिसकेका छन् । यसैअनुरूप मन्त्रीहरू परिवर्तन हुने हल्ला बारम्बार सार्वजनिक भएका छन् । प्रम आफैँले पनि मन्त्रिमण्डल परिवर्तन गरेर सरकारको काममा चुस्तता ल्याउने वाचा गरेको धेरै भइसकेको छ । तर, न अक्षम मन्त्रीहरूले आफूलाई सक्षम बनाएका छन् न प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नो क्याबिनेटमा फेरबदल गर्न सकेका छन् ।
सरकारको सफलता वा असफलता मुख्यतः देशको आर्थिक अवस्थाले निर्क्योल गर्दछ । विदेशी मुद्राको सञ्चिति, बढ्दो विप्रेषण तथा घट्दो व्यापार घाटालाई मात्र आधार मान्ने हो भने निश्चित रूपमा अर्थतन्त्र सुधारात्मक छ भन्न सकिन्छ । तर, जनताको ह्रासोन्मुख क्रय क्षमता, हतोत्साही लगानीकर्ता तथा रोजगारीका अवसरमा भने सरकारले भनेजस्तो उत्साहजनक केही देखिँदैन । यस्तो अवस्थामा अर्थमन्त्रीका रूपमा कुनै नयाँ अनुहार आउने सम्भावना पनि प्रशस्त देखिन्छ । तर, प्रधानमन्त्री न त अर्थमन्त्री फेर्नुपर्ने कुराको निर्णय गर्न सक्छन् न आफूले चाहेजस्तो काम लिन सकेको देखिएको छ ।
अहिले विवादमा परेका अर्का व्यक्ति संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किराती हुन् । सुरुमा सक्षम र क्लिन चरित्र देखिएका किराती अहिले अत्यन्त धेरै विवादमा तानिएका छन् । उनले आफ्नै मन्त्रालयअन्तर्गतको नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, नेपाल वायुसेवा निगम र पशुपति विकास कोषका प्रमुखलाई विभिन्न आरोप लगाएर स्पष्टीकरण पनि सोधे । तर, त्यसपछि कुनै कारबाही गर्न सकेनन् । साथै, क्रिस्चियन धर्म नमान्नेहरू संविधानविरोधी हुन् र त्यस्तालाई हतकडी लगाइन्छ भन्ने अभिव्यक्ति दिएर उनी थप अलोकप्रिय पनि भएका छन् । तर, उनी फेरिने हल्ला मात्र चल्यो, काम भएन । उनी नफेरिनुपर्ने हो भने प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट ढंगमा उनको बचाउ गर्न सक्नुपर्यो, अन्यथा सक्षम सरकार बनाउँछु भन्ने प्रचण्ड भाषण बेतुकका साबित हुनेछन् ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालाले प्रदर्शनस्थलको बाटो गाडी लैजान जोड गरेका कारण गएको पुस १३ गते ग्वार्कोमा ईपीएसमार्फत कोरिया जान नपाएका युवाले मन्त्रीको गाडी मात्र जलाएनन् कि त्यहाँ दुई व्यक्तिको मृत्यु समेत भयो । तर, यस घटनामा न त मन्त्रीले नैतिक जिम्मेवारी लिए न प्रधानमन्त्रीले कुनै कदम चाले ।
स्वास्थ्य क्षेत्र पनि एकपछि अर्को विवादमा परिरहेको छ । डाक्टरहरूको सरुवादेखि लिएर वीर अस्पतालमा बिरामीलाई खुवाउने खाना रोक्ने र अक्सिजनको खर्च घटाउने विषयमा विवादित मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत पनि पजनीमा पर्ने सम्भावनाका एक मन्त्री हुन् । उनको मन्त्रालयअन्तर्गतभन्दा पनि सञ्चारमन्त्री हुँदा टेरामक्स प्रणाली भित्र्याउन गरेको निर्णयको कारण अख्तियारले मुद्दा दायर गरेर उनको पद जाने सम्भावना देखिएको छ ।
गत वर्षको बजेट अधिवेशन १८० दिन चल्यो, जसले केवल मिटरब्याजपीडितलाई न्याय दिने एक विधेयक मात्र पारित गर्यो । यस्तोमा कानुनमन्त्रीको सक्षमता वा अक्षमता गणना हुन्छ कि हुँदैन ?
सरकारलाई सशक्त बनाउने हो भने प्रधानमन्त्रीले कुनै कदम चाल्ने कि ‘आजै चाल्छु, भोलि चाल्छु’ भनेर जनतालाई झुक्याउने मात्र हो ?
