काठमाडौं । दक्षिण कोरिया जान रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) परीक्षा दिन पाउनुपर्ने माग राख्दै गत केही दिनदेखि युवाहरू आन्दोलनमा छन् । शुक्रबार ललितपुरको ग्वार्कोस्थित ईपीएस कोरिया शाखाको कार्यालयमा प्रर्शनकारीहरूले आन्दोलन थप चर्कियो ।

प्रदर्शनकारीहरूले ललितपुरकै बालकुमारीमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वाला सवार गाडीमा आगजनी समेत गरे ।

प्रदर्शन चर्किएसँगै प्रहरीले अश्रुग्यास र गोली चलाएको थियो । घटनामा दुईजनाको ज्यान गएको प्रहरीले जानकारी दिए । 

शुक्रबार किन चर्कियो प्रदर्शन ?
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत वैदेशिक रोजगार विभागको ईपीएस कोरिया शाखाका निर्देशक गुरुदत्त सुवेदीले मसिंर १९ गतेदेखि नै प्रदर्शन भइरहेको बताएका छन् ।

गत साउनमा सीप बिल्डिङ (पानीजहाज बनाउने) काममा जान इच्छुकका लागि दक्षिण कोरियाले विज्ञापन खुलाएको थियो ।

कोरियाको मानव संशाधन विकास सेवा (एचआरडी कोरिया)ले त्यतिबेला सीप बिल्डिङका लागि आवेदन दिनेहरूले यस वर्ष अर्थात् सन् २०२३ मा मागिने अन्य रोजगारका लागि आवेदन दिन नपाउने गरी विज्ञापन गरेको थियो ।

सोहीअनुसार सहमत भएर त्यतिबेला सीप बिल्डिङमा जान ३५ हजार जनाले आवेदन दिएको निर्देशक सुवेदीले बताए ।

आवेदन दिएकामध्ये भाषा परीक्षामा चार हजार ९८ र त्यसपछिको सीप परीक्षणमा तीन हजार ९८९ जना उत्तीर्ण भएका छन् ।

एचआरडी कोरियाले मसिंर १९ गते उत्पादन वा निर्माण क्षेत्रतर्फ कामदार लैजान करिब १६ हजार जनाका लागि विज्ञापन खुलाएको थियो । उक्त विज्ञापनमा पहिले अन्य क्षेत्रतर्फ जान परीक्षामा सहभागी भएकाले दिन नपाउने भनेर कोरियाले नै निर्णय गरेको शाखाले जनाएको छ । 

गत साउनमा सीप बिल्डिङमा जान आवेदन दिएकाहरूले निर्माण क्षेत्रमा जान पाउनुपर्ने भनेर मसिंर १९ गतेदेखि नै प्रदर्शन गर्न थालेको ईपीएस कोरिया शाखाका निर्देशक सुवेदीले बताए ।

“उतिबेला सन् २०२३ मा खुल्ने थप विज्ञापनमा आवेदन दिन्नौँ भनेर सीप बिल्डिङमा आवेदन दिए । अहिले फेरि उत्पादनमूलक क्षेत्रतर्फमा जान पाउनुपर्‍यो, परीक्षा दिन पाउनुपर्‍यो भनेर मसिंर १९ गतेदेखि नै प्रदर्शन हुन थालेको हो,” बाह्रखरीसँग बोल्दै निर्देशक सुवेदीले भने ।

उच्च अदालतको आदेशपछि झन चर्कियो आन्दोलन
सीप बिल्डिङ सेक्टरमा सामेल भएकाहरूले उत्पादनमूलक क्षेत्रतर्फ पनि आवेदन फाराम भर्न पाउनुपर्ने माग राख्दै १८ जनाले उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेका थिए । 

उक्त मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालतले रिटकर्ता १८ जनालाई आवेदन दिन रोक नलगाउन आदेश दिएको थियो । ती १८ जनालाई ईपीएस कोरिया शाखाले आज (शुक्रबार) बोलाएको थियो ।

१८ जनाले आवेदन दिन पाउने उच्च अदालतको निर्णयपछि सबैले पाउनुपर्ने भन्दै शुक्रबार प्रदर्शन गरेका थिए । उच्च अदालत पाटनले ईपीएस परीक्षामा भाग लिन पाउनुपर्ने भन्दै आन्दोलन गरिरहेकाहरूका पक्षमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।