राजनीतिक दलहरू निरन्तर चुकिरहेका छन् । दल भन्नु र नेता, पदाधिकारी भन्नु समान अर्थ दिने शब्द बनाइएका छन् । दलमात्रै भन्दा त अमूर्त हुन्छ । जब त्यसमा नेता, कार्यकर्ता, जनता र तिनका अपेक्षा जोडिन्छन् तब दलहरू मूर्त लाग्छन् ।
यतिमात्रै कहाँ हो र ? सिद्धान्त, दर्शन, आचार, विचार र योजना अभिन्नरूपमा गाँसिएमात्र दलहरूको पहिचान बन्छ । त्यसमा जनताको परिक्रमा गर्ने वा जनतालाई नै केन्द्रमा राखेर राज्य सञ्चालनको सोच बोक्ने र यथार्थमा मौका पाउँदा गरी देखाउने इमानी समूह संगठन नै दल हुन् भन्ने लाग्थ्यो ।
राजनीति शास्त्रले सिकाउने शिक्षा यही हो तर अहिलेका नेपाली दलहरूले राजनीति शास्त्रले सिकाउने इमानभन्दा उल्टो चलन चलाएका छन् । शतप्रतिशतभन्दा केही कदमअघि र त्यसको तुलनामा धेरै कदम पछाडि चाल्ने गरेका छन् ।
धेरै कदम पछाडि हिँड्ने गरेपछि राजनीति राजनीतिजस्तो नहुने नै भयो । त्यस्तो कदमलाई प्रगतिशील कसरी मान्ने ? परिणाम जनता र दलहरू भिन्न भिन्न स्थानमा अर्थात् अलगथलग रहने दुई विपरीत ध्रुवजस्ता भए ।
नेपाली राजनीति जो बहुल प्रणालीमा छ त्यो दलहरूले नै परिचालित गर्ने हो । तिनीहरू नै कहिले सरकार त कहिले प्रतिपक्षमा बस्छन्, बसाइन्छन् । प्रणाली चलाउने दलहरू नै जब इमान र विधिमा चल्दैनन् तब के हुन्छ ? नेपालको हालत हेरे पुग्छ ।
राजनीतिले जनताको सेवा गर्नुपर्ने ठाउँमा जनता र कार्यकर्तालाई प्रभावशाली पदाधिकारी नेताको सेवक वा चाकर बन्नुपर्ने अवस्था बनाइएको छ । नेता, कार्यकर्ता र जनताबीच सम्बन्ध शृङ्खला समानन्तर अटुट हुनुपर्नेमा अहिले भने त्यो टुटे, टुटाइएको छ ।
राजनीतिमा हार्दिकता छैन । तिनका नेता जनताको लागि शुष्क र शोषकजस्ता लाग्ने रुखा चरित्रका छन् । चाकरका मात्र तारणहार हुने गुटका मात्र नेता आदर्श जनताका लागि घृणाको पात्र बन्ने रहेछन् । हेरौँ त यहाँका सबै छोटेमोटे नेता उस्तैउस्तै । स्वर एकातिर, धुन अर्कैतिर ।
नेपाली राजनीति यस्तैयस्तै विकृति विसंगतिले ग्रस्त बनाइएको छ । राजनीतिमा विकृति पसाउने नेता नै हुन् । उक्साउने चाकर, सेवकहरू र यसपछि तिनले हिँड्ने बाटो पनि त्यही हो । विधिको बाटो हिँड्दैन तर गजधम्म शीर्षासनमा टाँसिएको छ । सकिने बेलासम्म पर्खेर अरुको बाटो छेकेको छेक्यै छ । नेपाली दलका नेताको शारीरिक दम्भ हेर्नोस् त देखिने तस्बिर यस्तै छ । भन्नोस् तिनको बनोट कस्तो देखिन्छ ?
यो सबै गरिएको बयान देखिने चित्र चरित्रभन्दा भिन्न छ कि ? त्यसो देखिए यी पंक्ति क्षमा याचनामा पनि उभिएका हुन् । विगतको उदाहरण किन र कति दिने ? अनुभव गर्नसक्ने उमेरका भोक्ता, उपभोक्ताले त्यो, त्यस्तो विगत भोगेकै छन् । बुझेकै होलान्, सम्झेकै हुनुपर्ने ।
तैपनि जनता र तिनमा मिसिने इमानी कार्यकर्ताहरू रूपान्तरणको, शुद्धीकरणको वा सैद्धान्तीकरणको राजनीति फर्कने भरोसा जोगाएर व्यग्र प्रतीक्षा गरिरहेछन् । फर्काउने कोही आउला नि त इमानी इस्पात । आउन त त्यो दिन ल्याउन समय नै बाध्य छ तर त्यस्तो सुन्दर बिहानी आउँछ कति पुस्तापछि ? प्रश्न पनि सँगै छ ।
नागरिकले विश्वास त लिएकै छन् । थप देखेका पनि छन् र लक्षण भोगेका पनि छन् । त्यसैले तिनीहरू मान्छन् देरसबेर त्यो सुन्दर बिहानी ल्याउने ताकत लोकतन्त्रमा छ । तर, पर्खाइ भने समयको पनि भएन र भएन प्रक्रियाको पनि । भयो त केही ढल्दामात्र, अर्को शब्दांशमा विकृतिको गजधम्म नेता सिद्धिँदामात्र त्यो उज्यालो बिहानी उदाउने हो कि भन्ने आशामा पर्खनुमात्र ।
उदाहरण शृङ्खला छ । इतिहास बन्यो । जीवनको यादगार बन्यो । धेरै किन ? मुखैको राष्ट्रियसभाको निर्वाचनको जरकमरक हेर्नोस् त । दलहरू के गर्दैछन् ? तिनका सधैँ पाउन पल्केका वा पल्काइएका पोषित पात्र जो आफूलाई नेता भन्न रमाउँछन् ती के गर्दैछन् ? हेर्नोस् त, चित्रचरित्र उदाङ्गै देखिन्छन् नि !
सुनिएको हो । भनिन्छ संविधानमा पनि लेखेको छ रे ‘नागरिक प्रतिनिधि वा सांसद् हुन समानुपातिक सूचीमा बसेपछि पाँच वर्ष भन्नुको अर्थ आवधिक निर्वाचनसम्म यस्तै अर्को अवसरमा जान पाइन्न, हात हाल्न पाइन्न ।’ भनेको छ रे !
तर, देखियो समानुपातिक सूचीबाट नाम फिर्ता लिने वा हटाउने होडबाजी । अर्कोपटक फेरि त्यसमा हुल्ने यिनैको होडबाजी चल्ने नै छ । नेपाली कांग्रेसबाट मात्रै दुई सयभन्दा बढीले त्यो सूचीबाट नाम काटे वा नाममाथि टिपेक्स पोते रे ! यस्तै समाचार आयो । किन ?
निर्वाचन आयोगका कारिन्दा दलका समानुपातिकको ठाउँठाउँमा टिपेक्स पोत्न लागे । पहिलो त ती नामहरू दलका र त्यसमा पनि डाडुपन्यु समाएको नेताको समानुपातिक छनोट हुन् जनताका होइनन् ।
दोस्रो, नेताका परिक्रमीले स्वार्थी बेलामा नाम पसाउन र झिक्ने मिल्ने समानुपातिक सूची हो भने जो देखियो पनि । अनि पाँच वर्षको वा आवधिक चुनावसम्म समानुपातिकले अर्को अवसर पाउनेछैन भन्ने लाजमर्दो भारी किन संविधानलाई बोकाएको होला ?
यो विषय सोचभन्दा बाहिर थियो । तर, प्रजातान्त्रिक विचार समाज (प्रविस) को धादिङ, नीलकण्ठमा भएको कार्यक्रमले यस्तो तर्कना र यथार्थ ब्युँझाइ दियो । केन्द्रीय समितिको बैठक, लोकतन्त्रमा चुनौती र निराकरणका उपाय विषयमा विचार गोष्ठी तथा समाजको वाग्मती प्रदेश अधिवेशनमा उठे, उठाइएका कुराले यस्तो तर्कना जाग्रत भएको हो ।
एक दिवसीय भारी भरकम त्यो कार्यक्रमको सुरु केन्द्रीय समिति बैठकमा राष्ट्रिय सभाको संरचना, चरित्र एवं दायित्व आदि विषयमा छलफल भयो । यसमा प्रविसको धारणा कस्तो बन्ने संकेत समेत आयो । संविधानको अक्षर र भावनाले देखाएको राष्ट्रिय सभाको बनोटमा सहभागिता वा समावेशिताको मर्म पनि उद्घाटित गर्न खोजियो । प्रविसमा उपस्थिति विभिन्न विषयमा जानकारी राख्नेहरूकै मिल्ती हो ।
समावेशी राष्ट्रिय सभाको संरचना भन्नु जातपातको मात्रै नभएर विचार, ज्ञान वा विभिन्न पेशा र वर्गबाट प्रतिनिधित्व गर्ने, त्यस्तै सबै भूगोल चिनिने संयोजन नै हो भन्ने निष्कर्षमा प्रविसको छलफल सहमतिमा अडियो पनि ।
विषय विज्ञ एवं राष्ट्रिय दायित्व निर्वाहमा परिपक्व र गम्भीर तर नयाँनयाँ पात्र जोड्नुपर्ने छलफलको निष्कर्ष रह्यो । मुलुकको समग्र पहिचान मिलन हुने उपल्लो सदन । यो तरिका नेपाली समाजको विविध विषयलाई जोड्ने, बोल्ने र उकास्ने उपायसमेत हो त्यहाँ मानियो । उपल्लो सदन जसलाई राष्ट्रिय सभा भनिन्छ त्यसको गाम्भीर्य गुरुत्वबोध दिने संरचना बनाइनुपर्ने तर नभएको गुनासो पनि आयो र छ । एकैछिनको छलफल र निष्कर्ष ।
बहुदलीय प्रणालीलाई सधैँ एक कदम अघि र चार कदम पछि हिँडाउने दलपतिहरूले राष्ट्रियसभामा पनि आफ्नै परिक्रमीलाई पठाउने तारतम्य मिलाउँदै छन् । देखिँदै छ । प्रदेशदेखि सिफारिसको नौटंकी गरे पनि । यसअघि पनि देखिएकै हो अरू त के राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष हुन्छ त्यो पनि दल र त्यसकै पतिको कारिन्दाजस्तो बन्छ । मर्यादा च्युत ।
राष्ट्रिय सभाको संरचनामा आगामी थप गराइने पात्र, प्रवृत्ति र प्रक्रियाको झलक पनि आइसकेको छ । दलहरू यहाँ पनि जानाजान वा तेरोमेरो स्वार्थमा चुक्दैछन् । जो सचेत नागरिक र जनतामा निराशा, वैराग्य वा राजनीतिप्रति वितृष्णा थप्ने थप अर्को कारण हुने नै छ । आगोमा घिउ खन्याएजस्तो ।