काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले एनसेल खरिद–बिक्रीपूर्व आफूहरूलाई जानकारी नगराइएको बताएका छन् । दूरसञ्चार कम्पनी खरिद–बिक्रीपूर्व जानकारी गराउनुपर्ने प्रावधान रहेको उनले स्पष्ट पारे ।

प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बिहीबारको बैठकमा उनले किनबेचबारे जानकारी गराउन एनसेललाई पटक–पटक अनुरोध गरिएको बताए ।

“दूरसञ्चार ऐनले खरिद–बिक्रीअघि अनुमति लिनुपर्ने भन्छ,” उनले भने, “प्रविधि हस्तान्तरण ऐनले ३० दिनभित्र जानकारी गराए हुन्छ भनेको छ, यो दुई ऐन बाझियोजस्तो छ ।”

बैठकमा सञ्चारसचिव कृष्णबहादुर राउतले एनसेलका विषयमा उच्चस्तरीय छानबिन समितिले अध्ययन गरिरहेको जानकारी दिए ।

“एनसेलको विषयमा उच्चस्तरीय छानबिन समितिले अध्ययन गरिरहेको छ । समितिलाई प्राधिकरणले आवश्यक विवरण बुझाइरहेको छ,” उनले भने, “यसले वैदेशिक लगानीको अवस्थामा पर्न सक्ने असरबारे तत्काल आवश्यक कदम चाल्नुपर्छ । सरकारले रिपोर्ट आइसकेपछि चाल्नुपर्ने कदम चाल्नेछ ।”

कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयका उपरजिष्ट्रार (कानुन) टोपबहादुर विष्टले आफूहरूको कार्य अभिलेख राख्ने मात्र भएको बताए ।

“हामीले लास्टमा अभिलेख मात्र राख्ने हो । हामीले दूरसञ्चारको अनुमतिले उद्योग विभागको अनुमतिपछि अन्तिममा अभिलेख राख्ने हो । एनसेलको हकमा रेबोल्ड बिक्री भएको छैन, मदर कम्पनी मात्र परिवर्तन भएको छ,” उनले भने, “त्यसैले यहाँ केही फेरबदल भएको छैन । यस्तोमा के गर्न सकिन्छ भनेर कानुन अथवा के गर्न सकिन्छ भनेर सुझाव लिइरहेका छौँ । हाम्रो अहिले यसमा केही छैन ।”