सरकार गठन गरेको वर्षदिन पुगेको अवसरमा मंगलवार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले उपलब्धिहरूको सूची र योजनाको विवरण प्रस्तुत गरेर औपचारिकता पूरा गरेका छन् । सरकारको कामकाजप्रति प्रधानमन्त्रीले असन्तुष्टि प्रकट गरिसकेपछि थप टिप्पणी गरिरहनै परेन ।

स्वाभाविक प्रक्रियामा भएका भौतिक संरचना निर्माणमा जसले जस लिए पनि हुन्छ । वर्ष दिनमा कुनै ठूला संरचना निर्माण हुन सक्तैनन् । कुनै अधुरा योजना दाहाल प्रधानमन्त्री भएकाले मात्र पूरा भयो भन्न सकिने उदाहरण देखिएको छैन ।

यसैले दाहालको वर्ष दिन सालाखाला नै रह्यो । उनका ठाउँमा अर्को चलनचल्तीको कुनै अनुहार प्रधानमन्त्री भएको वा अहिलेको गठबन्धनका ठाउँमा अर्कै गठबन्धनको सरकार भएको भए पनि हुने गरिने लगभग यस्तै हो ।

प्रधानमन्त्री दाहालले सरकारको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै काम गर्न नसके ठाउँ छाड्नुपर्छ भनेका छन् । यसमा उनले आफूलाई समेत लागु हुन्छ त भनेका  छन् तर यो मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनमा मन नपरेकालाई हटाउने भूमिका बढी ध्वनित भएको छ ।

उनले आफूलाई पनि लागु हुनेगरी भनेको भए त वक्तव्यबाटै राजीनामा पनि दिन्थे होलान् । मन्त्रिपरिषद्ले काम गर्न नसकेकोमा दोष त प्रधानमन्त्रीकै हुन्छ र अहिलेको सरकारले प्रभावकारीरूपमा काम गर्न नसकेको उनैले स्वीकार गरेका छन् ।

अर्थात्, प्रधानमन्त्री दाहालको चेतावनी अरूकै लागि हो । रह्यो, कार्यशैलीमा सुधारको विषय त्यो पनि ‘हात्तीको दाँत’मात्र हो । प्रधानमन्त्री दाहालका साथै सत्ता र विपक्षमा रहेका सबैले यो बुझेका छन् । मूर्ख बनाइने त जनसाधारण न हुन् !  

शासकीय संस्कृतिमा रातारात परिवर्तन हुन्छ भन्ने ठान्नु त मूर्खता नै हो तर राजनीतिक इच्छाशक्ति र देशप्रति इमानदारी भए जडताको जग हल्लाउन भने सकिन्छ । प्रधानमन्त्री दाहालबाट भने सम्भवतः यी दुवै कुराको अपेक्षा गर्न मिल्दैन ।

दाहालले प्रतिनिधित्व गर्ने र उनका पूर्ववर्तीहरूले अपनाउँदै आएको शासकीय शैली सुशासनको ठीकविपरीत देखिन्छ । यिनीहरूले त आफ्नो र आफ्नाहरूको स्वार्थका लागि राज्यको शक्ति र स्रोतको दोहन एवं दुरुपयोगलाई शासनको ध्येय बनाउँदै आएका छन् ।

बालुवाटारमा बुधवार बिहानै ‘समाजवादी मोर्चाको बैठक’ बोलाइएको छ । यही एउटा समाचारबाटै प्रधानमन्त्री दाहालका वाचा खोक्रा हुन् भन्ने स्पष्ट हुन्छ  । मोर्चा सरकारी कामसँग असम्बन्धित मोर्चाको बैठक सरकारी निवास गर्नु भ्रष्टाचारकै एउटा उदाहरण हो । 

भ्रष्ट मानसिकता र आचरण भएकाहरूबाट भ्रष्टाचार नियन्त्रणका उपायहरू अपनाइने अपेक्षा गर्नु पनि मूर्खता नै हुन्छ । प्रधानमन्त्रीले आफ्नै व्यवहार बदलेका भए पो झिनो भए पनि आशा गर्ने ठाउँ हुन्थ्यो । 

यसैले भ्रष्टाचार कम हुने वा सरकारी कामकाज जनमुखी हुने अपेक्षा नगरे हुन्छ । न  प्रधानमन्त्रीको न अरू कसैको कार्यशैली बदलिनेछ ।  तैपनि शङ्काको सुविधा नदिनु न्यायोचित हुँदैन ।  भन्छन् नि ( ‘ढाँटको निम्तो खाई पत्याउनु’ !