विद्युत् महसुल तिर्न बाँकी रहेका केही ठूला उद्योगलाई दिएको बिजुलीको  लाइन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले काटिदिएको छ । केही महिना पहिले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको निर्देशनपछि बक्यौता उठाउन गरिनलागेको कारबाही रोकिएको थियो ।

देशमा चर्को विद्युत् कटौती गरिएताका उद्योगहरूलाई ‘डेडिकेटेड’ तथा ‘फिडर’ लाइनबाट सरकारले विद्युत् आपूर्ति गरेको थियो । त्यतिबेला खपत भएको करिब २२ अर्ब हाराहारीको बक्यौता उठाउन अहिले प्राधिकरणले आक्रामक कारबाही सुरु गरेको बताइएको छ । 

पहिलो चरणमा शुकवार सबैभन्दा धेरै बक्यौता भएका चार उद्योगमा विद्युत् आपूर्ति बन्द गरिएको छ । प्राधिकरणका अनुसार ती उद्योगहरूले ८ अर्ब ७४ करोड रुपियाँ विद्युत् महसुल प्राधिकरणलाई बुझाउन बाँकी छ ।

यसपछि क्रमशः महसुल नतिरेका अरू उद्योगको पनि लाइन काटिने चेतावनी पनि प्राधिकरणले दिएको छ । त्यस अवस्थामा लाइन नकाटिएका ठूला उद्योग बिरलै बाँकी रहनेछन् । त्यसो भयो देशको उद्योग क्षेत्रको मनोबल नराम्ररी खस्किनेछ । 

यसका लागि विद्युत् प्राधिकरणलाई मात्र दोषी ठान्नु भने न्यायोचित हुनेछैन । प्राधिकरणले त जनसाधारणको भागको बिजुली कटोती गरेर उद्योगहरूलाई दिएको थियो । उद्योगहरूले पनि तोकिएको महसुल तिर्न मञ्जुर गरेरै प्रयोग गरेका हुन् ।

करारको सामान्य नियमअनुसार त उद्योगहरूले बाँकी देखिने महसुल प्राधिकरणलाई तिर्नैपर्ने हुन्छ । त्यसमाथि प्राधिकरणको बक्यौता सरकारी बाँकीसरह उठाउने कानुनी व्यवस्था पनि छ । तर, बक्यौता उठाउँदा चालु उद्योगहरू बन्द भए भने उठतीभन्दा खती धेरै हुनेछ । 

डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनको महसुल बक्यौताको विवाद नयाँ होइन । प्राधिकरणले उठाउने र उद्यमीले नतिर्ने खेल केही वर्षदेखि नै खेलिरहेकै हुन् । राजनीतिक नेतृत्वको द्वैध चरित्रले पनि यो विवाद सल्टिनबाट रोकियो । 

प्रधानमन्त्री दाहालले नै केही महिना पहिले आफूले रोकेको बक्यौता असुलीका लागि अहिले ‘हरियो झन्डा’ देखाएका छन् । सम्भवतः प्रधानमन्त्रीको आड पाएको ठानेर नै प्राधिकरण आक्रामक भएको हुनुपर्छ । 

नेपालमा उद्योगीहरू पनि व्यावसायिक इमानदारी देखाउनुभन्दा राजनीतिक वा प्रशासनिक नेतृत्वलाई ‘रिझाएर’ काम चलाउन बढी रुचाउँछन् । उनीहरू त राज्यको कुनै पनि अङ्ग र निकायका अधिकारीलाई सहजै पट्याउन सकिने ठान्छन् । 

यही कारणले उद्योगहरूले बक्यौता महसुल तिर्न प्राधिकरणले गरेको ताकेता र आपूर्ति बन्द गर्ने चेतावनीलाई गम्भीरतापूर्वक नलिएको हुनुपर्छ । अहिलेको विद्युत् कटौतीले राजनीतिक नेतृत्वलाई एकपटक रिझाएर नपुग्ने पाठ उद्यमीहरूले सिके भने भलै हुनेछ ।

ठूला उपभोक्तालाई यसरी बिच्काउँदा प्राधिकरको पनि दीर्घकालीन हित हुनेछैन । त्यसमाथि उद्यमी र प्राधिकरणको महसुल बक्यौताको हिसाब पनि मिलेको छैन । आपसमा सामाधान नभए विवादलाई न्यायिक प्रक्रियाको जिम्मा दिए हुन्छ । यद्यपि, यसबाट समय र स्रोतको समेत अपव्यय हुनेछ ।

यसैले सरकारले विशेषगरी प्रधानमन्त्री दाहालले अग्रसर भएर महसुलको हिसाब सम्बन्धी विवाद सल्टाउन विशेषज्ञहरूलाई लगाउने र मनासिब ठहरिएको महसुल तिर्न उद्योगीहरूलाई राजी गराउनु उचित हुनेछ । उद्यमीहरूले पनि बक्यौता एकमुस्ट तिर्न नसकिने भए समयतालिका बनाएर तिर्ने तत्परता देखाउनुपर्छ । 

विद्युत् महसुल नतिरेका कारण नेपालका ठूला उद्योगहरूमा विद्युत् आपूर्ती बन्द गरिएको समाचारले उद्यमीहरूको पनि साख गिर्नेछ । यसैले कसैको पनि भलो नहुने यो विवादलाई कुनै पक्षले पनि प्रतिष्ठाको प्रश्न नबनाओस् ।    

त्यसपछिको हुने राष्ट्रिय क्षति र त्यसको दीर्घकालीन परिणाम भयावह हुनसक्छ । विद्युत् प्राधिकरको नेतृत्वले बढी पौरख देखाउन खोज्दा कतै पूरै बक्यौता नडुबोस् भनेर सजग हुनुपर्छ । सबै विवादको स्वीकार्य समाधान हुन्छ भने महसुल बक्यौताको पनि पक्कै होला ।