रुसी सेनामा भाडाका सिपाहीका रूपमा भर्ती गरिएका नेपालीमध्ये ४ जना अहिले युक्रेनको जेलमा छन् । प्रधानमन्त्रीले केही दिन पहिले दिएका जानकारीअनुसार अवैधरूपमा रुसी सेनामा करिब २ सय नेपाली भर्ती भएका छन् ।

रुसी सेनामा भर्ती हुनु नेपालको कानुनअनुसार गैरकानुनी काम हो । नेपाल सरकारले पनि रुसी सेनामा भर्ना नहुन नागरिकलाई सावधान गराइसकेको छ । तर, रुसी सेनामा अवैध भर्ती भने नरोकिएको सन्देह गरिएको छ ।

राज्यले निषेध गरेको थाहा पाउँदा पाउँदै पनि रुसी सेनामा भर्ती भएकाहरू ‘अपराधी’ त हुन् तर नेपाली नागरिक पनि हुन् ।  यसैले तिनको पनि हितको रक्षा गर्ने दायित्वबाट भने राज्य पन्छिन मिल्दैन ।    

त्यसमाथि युद्धबन्दी बनाइएका नागरिकको सुरक्षाप्रति थप संवेदनशील हुनुपर्ने दायित्व  राज्यको हुन्छ । अतः युक्रेनमा बन्दी बनाइएका नेपाली युवालाई मुक्त गराएर नेपाल फर्काउने दायित्वलाई  नेपाल सरकारले प्राथमिकता दिनुपर्छ ।

युक्रेन नेपाली बन्दीलाई ससर्त मुक्त गर्न तयार रहेको जानकारी नेपालका परराष्ट्रमन्त्रीले दिएका छन् । युक्रेन तयार भएको हो भने नेपाली सरकारले त्यसलाई सकारात्मकरूपमा लिएर सक्रिय हुनुपर्छ ।

युक्रेनका न्यायोचित सर्तहरू नेपालले सहानुभूतिपूर्वक स्वीकार पनि गर्नुपर्छ । पहिलो त युक्रेन शक्तिशाली छिमेकीको थिचोमिचोमा परेको सानो राष्ट्र भएकाले सहानुभूतिको पात्र हो । साथै, नेपाली नागरिकलाई मुक्त गर्न तयार भएर यसले सद्भाव देखाएको छ ।

रुसी सेनामा भर्ती भएर युक्रेनमा आक्रमण गर्न पुगेका नेपालीलाई ‘कारबाही’ हुनुपर्ने युक्रेनको माग अनुचित पनि होइन । रुसी सेना वा अन्यत्र कतै नेपालीहरू राज्यको अनुमतिबेगर भाडाका सैनिक बन्न रोक्नैका लागि पनि कारबाही हुनु जरूरी देखिन्छ । 

यसैले युक्रेनमा बन्दी बनाइएका नेपालीलाई फिर्ता ल्याउन सरकारले सम्पूर्ण कूटनीतिक उपाय प्रयोग गरोस् । साथै, रुसमा अवैधरूपमा मानव तस्करी गर्ने गिरोह पक्रन पनि सरकारले सबै शक्ति लगाओस् । कम्तीमा राज्य भएको अनुभूति त होस् !