केही महिना पहिलेको भूकम्पले सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका कतपय जिल्लामा ठूलो क्षति भएको थियो । भूकम्पबाट प्रभावित जनजीवन अझै सामान्य हुने लक्षण देखिएको छैन । बरु, सरकारी अकर्मण्यताका कारण उनीहरूको जीवन झन् झन् कष्टकर हुँदै गएको छ ।

विशेषगरी बस्ने घर भत्केकाहरूले उचित सहयोःग पाउन नसकेको गुनासो गरिरहेका छन् । घर भत्केकाहरूका लागि अस्थायी आवास बनाउन राज्यका तर्फबाट रकम निकासा गरिएको बताइए पनि अधिकांश पीडितले अस्थायी आवास बनाउने रकम पाउन सकेका छैनन् ।

बाजुराबाट भने भूकम्पबाट प्रभावितका लागि निकासा आएको पहिलो किस्ताको १४ करोडमध्ये ८ करोड रुपैयाँ पीडितलाई नबाँडी केन्द्रमै फिर्ता पठाइएकोः छ । पीडितहरूले चिसोमा कठ्याङ्ग्रिएर ज्यान गुमाउनुपर्ने पर्ने तर निकासा भएको रकम पनि वितरण नहुनु ठूलो आपत्ति र चिन्ताको विषय हो ।

यसबाट तीनै तहका सम्बन्धित सरकारी अधिकारी र राजनीतिक नेतृत्वको नालायकी र संवेदनहीनता उदाङ्गो भएको छ । समयमा पीडितको तथ्याङ्क सङ्कलन गरी जिल्ला कार्यालयमा नपठाएको कारण बाजुराबाट पैसा फिर्ता पठाइएको रहेछ । 

पीडितको तथ्याङ्क महिनौसम्म पनि सङ्कलन गरेर नबुझाउनु  चरम हेलचेक्याइँ र भूकम्पपीडित जनताको अपमान पनि हो । कर्मचारीको लापरबाही अरू कुनै मुलुकमा भए पक्कै क्षम्य हुने थिएन । 

प्राकृतिक विपत्तिमा गरिने आकस्मिक सहायताको वितरण प्रणाली पूर्वक्रियाशील र मानवीय संवेदनायुक्त हुनुपर्छ । पीडित जनसङ्ख्याको ठूलै समूह सहायता खोःज्न जानसक्ने अवस्थामा हुँदैन ।

जोखिममा परेकामध्ये सहायता वितरण स्थलसम्म पनि जान नसक्नेहरूलाई खोजेर सहायता उपलब्ध गराउनु  मूलतः शासन चलाउनेहरूको लाजमर्दो लापरबाही हो ।   

सत्ता हत्याउने र जोगाउने तिगडमबाहेक नेपालको राजनीतिक नेतृत्वको ध्यान सम्भवतः अन्यत्र जाँदैन । यस्तै कर्मचारीले आफूलाई व्यक्तिगत फाइदा हुनेबाहेक अरू कुनै पनि विषयमा चासो नै देखाउँदैनन् । केन्द्रको यही रोग प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि व्याप्त छ ।

सरकार र प्रतिपक्षका नेताहरूमा अलिकति पनि मानवीय संवेदना हुन्थ्यो भने पनि सम्भवतः यस्तो विडम्बना हुने थिएन । यस्तै संवेदनहीनताले समग्र राजनीतिक नेतृत्व र शासन पद्धतिप्रति नै वितृष्णा बढाउँछ ।

यसैले सरकारहरूले आफ्नो औचित्य र उपस्थिति देखाउनैका लागि भए पनि तत्काल पीडितहरूको अवस्थाप्रति गम्भीर बन्नुपर्छ । कारिन्दा र कार्यकर्ताले बिगारेको अवस्था नेता र हाकिमहरूले सुधारून् !