काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले बुधबार एकाएक पत्रकारहरूसँग अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गरे । उनले यसरी पत्रकारसँग अन्तरक्रिया आयोजना गरेपछि पत्रकारहरू अचम्ममा परेका थिए ।

कतिपय त भन्दै थिए, अर्थमन्त्री हट्ने कुरा छ । त्यही भएर आफ्ना उपलब्धि सार्वजनिक गर्न यो अन्तरक्रिया आयोजना गरिएको पनि चर्चा हुन थाल्यो । अन्तरक्रियामा अर्थमन्त्रीको उपस्थिति र प्रस्तुतिले यसको केही छनक दिएको भनी केही सञ्चारकर्मीले कानेखुसीसमेत गर्न भ्याए ।

सामान्यतः अर्थ मन्त्रालयको पत्रकार सम्मेलनमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष र राष्ट्र बैंकका गभर्नर समेतलाई राख्ने चलन थियो । तर बुधबार दुवै जनाको उपस्थिति थिएन । अर्थसचिव कृष्णहरि पुष्कर, मन्त्रालयका महाशाखा प्रमुख र विभागका महानिर्देशक कार्यक्रममा सहभागी थिए । मन्त्री महतबाहेक कसैले केही बोलेनन् ।

“अर्थतन्त्रमा दशकौँदेखि थपिँदै आएका समस्या र विसङ्गतिको पहाडलाई एकै धक्का र मुक्काले ढाल्न सकिँदैन । यसका लागि समय लाग्छ । सरकारले सुधारको प्रयास गरिरहेको छ । आर्थिक सूचकहरु सुधारोन्मुख छन्,” अर्थमन्त्री महतले बुधबार आयोजना गरेको सञ्चारकर्मीसँगको अन्तरक्रियाको सार यही थियो ।

२०७९ मङ्सिरको निर्वाचनपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकार गठन भएको करिब एक वर्ष पुग्न लाग्यो । दाहालले २०७९ पुस १० गते प्रधानमन्त्रीका रूपमा जिम्मेवारी समालेका थिए । गठबन्धन सरकारमा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेल अर्थमन्त्री बनेका थिए । त्यसपछि एमाले बाहिरिएर कांग्रेस सरकारमा आएपछि डा. महतले अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन् ।

बि.सं. २०७९ चैत १७ गते अर्थ मन्त्रालयको कार्यभार सम्हाल्दै गर्दा डा. महतले आफ्नो पहिलो जिम्मेवारी मुलुकको अर्थतन्त्र सुधार्नु रहेको बताएका थिए । अर्थतन्त्र सुधार्न सरकार अल्पकालीन, मध्यमकालीन र दीर्घकालीन योजना बनाएर अघि बढ्ने उनको भनाइ थियो । 

डा. महतले कार्यभार सम्हालेयताको करिब नौ महिना अवधिका हरेक औपचारिक र अनौपचारिक कार्यक्रममा उनले बोल्न नछुटाउने विषय हो, “अर्थतन्त्रसँग जोडिएका सबै क्षेत्रमा खस्केको मनोबल उकास्नु छ । त्यसका लागि सकारात्मक भाष्य सिर्जना र स्थापित गरौँ । नकारात्मकता हावी हुँदा त्यसले अर्थतन्त्र थप शिथिलमा पारिरहेको छ ।” 
 
अर्थतन्त्रको अवस्था सुधारोन्मुख रहेको दलिल पेस गर्दैगर्दा अहिलेको अवस्थामा अर्थमन्त्री महतलाई केही सकारात्मक सूचकले साथ पनि दिएका छन् । अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित परिसूचक अनुकूल छन् । चालु आबको असोज मसान्तसम्म चालु खाता ५९ अर्बले र शोधनान्तर स्थिति ९९ अर्ब रूपयाँले बचतमा छ ।

अमेरिकी डलर १२ अर्ब ३३ करोड बराबर विदेशी मुद्रा सञ्चिती छ । विप्रेषण आप्रवाह ३० प्रतिशतले बढेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै करिब नौ सय मेगावाट बिजुली प्रणालीमा थपिएको छ । 

चालु आर्थिक वर्ष पहिलो चौमासिक अवधिमा पुँजीगत खर्च छ प्रतिशतले बढेको छ ।  राजस्व सङ्कलन सात दशमलव ५७ प्रतिशतले बढेको छ ।  भन्सार राजस्व १३ प्रतिशतले, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) सात दशमलव १९ प्रतिशत र आयकर १२ प्रतिशतले बढेको छ ।

वित्तीय सूचक मात्र नभई मौद्रिक सूचकहरु पनि केही सहज अवस्थामा छन् ।  नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षामार्फत् नीतिगत दरलाई साढे छ प्रतिशतबाट घटाएर साढे पाँच प्रतिशत कायम गरेको छ । 

बैंक दर साढे सात प्रतिशतबाट सात प्रतिशत र निक्षेप सङ्कलनको बोलकबोल दर साढे चार प्रतिशतबाट तीन प्रतिशतमा झारिएको छ । यसबाट ब्याजदर विस्तारै घट्दै जाने र कर्जा प्रवाह सहज हुने अनुमान गरिएको छ ।

अन्तर बैंकदर साढे दुई प्रतिशत हाराहारीमा छ । गत चैत मसान्तसम्ममा १० दशमलव ४८ प्रतिशत रहेको बैंकहरुको आधार दर गत असोज समान्तसम्ममा नौ दशमलव ९४ प्रतिशतमा झरेको छ । गत आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिक अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह भएको कर्जा ६८ अर्ब ५५ करोड रूपैयाँ बराबर रहेकामा चालु आर्थिक वर्षको त्यही अवधिमा एक खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ बराबर पुगेको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप गत आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामा ४६ अर्ब ७४ करोड बराबर रहेकामा चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा रू दुई खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँ नाघेको छ । आर्थिक सूचक राम्रा बन्दै गएको देखिए पनि नागरिक तहबाट सरकारप्रति गुनासो भने बढ्दो छ । नागरिकले अनुभूत गर्न नसकेको तर अर्थमन्त्रीले भने सुधार भइरहेको दाबी गरेका छन् ।

चालू आर्थिक वर्षका लागि सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम, वार्षिक बजेट र मौद्रिक नीतिबाट लिइएका सुधारका कार्यक्रमले नतिजा देखाउन थालेको उनको दाबी छ । तर अवस्था सुधारका लागि पर्याप्त प्रयास नभएको र भइरहेका प्रयासको पनि अपेक्षित नतिजा देखिन नसकेको महतको बुझाइ छ । 

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत थप सुधारका कार्यक्रम ल्याउने गरी सरकारले तयारी सुरु गरिसकेको जानकारी पनि उनले दिए । चालु आर्थिक वर्षको बजेटबाट ल्याइएका सुधारका कार्यक्रम कार्यान्वयनमा क्रममा रहेको महतको भनाइ छ ।

डा. महतले जिम्मेवारी सम्हाल्दा अर्थतन्त्रका धेरै सूचक सकारात्मक थिएनन् । लक्ष्यभन्दा न्यून राजस्व सङ्कलन, बढ्दो सार्वजनिक खर्च, खस्कँदो लगानी अवस्था, बिग्रिँदो बाह्य क्षेत्र, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलता अभाव, चर्काे ब्याजदरलगायत समस्या अर्थतन्त्रमा थिए ।

कोभिड महामारीका बेला सहज मौद्रिक नीति र त्यसले देखिएका असर व्यवस्थापनका लागि राष्ट्र बैंकले कसिलो नीति लिएको थियो ।  जसकारण मौद्रिक व्यवस्थापनका क्षेत्रमा केही समस्या देखिएकामा अहिले सुधार हुँदै गएको पनि अर्थमन्त्री महतको तर्क छ ।

पुँजीबजार र घर–जग्गा कारोबारमा सुधारका सङ्केत देखिएकाले पनि अर्थतन्त्र सुधारको बाटोमा रहेको संकेत पाइएको महतले बताए ।  राष्ट्र बैंकसँग मात्र नभई अन्तरमन्त्रालय तथा निकायसँगको समन्वयको विषय पनि अर्थमन्त्री महतले आफैँ निकाले । 

चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन गर्न तोकिएका समयसीमाभित्र लक्ष्यअनुसार काम हुन नसक्नुमा अर्थ मन्त्रालयलाई मात्रै दोष देखाउन नहुने उनको भनाइ छ । सँगसँगै, आफू पनि अन्य निकायलाई दोष दिएर जिम्मेवारीबाट नपन्छिने उनले स्पष्ट पारे । 

त्यस्तै, अघिल्ला सरकारले सिर्जना गरेका आर्थिक दायित्वको फरफारक ठूलो चुनौतीका रूपमा रहेको उनले स्वीकार गरे । विगतमा आर्थिक अनुशासनको धज्जी उड्ने गरी सिर्जना भएका दायित्व कमजोर राजस्व उठिरहेका बेला अर्थ मन्त्रालयले कसरी बेहोर्ने भन्नेमा समस्या छ ।

कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी, स्रोत सुनिश्चितताबिनै ठेक्का लगाइएका बहुवर्षीय आयोजनाको बजेट व्यवस्थापन, सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि सरकारलाई सिर्जित दायित्वलगायत विषयलाई सम्बोधन तथा फरफारक गर्न ठूलो सकस परिरहेको अर्थमन्त्री महत बताउँछन् ।

उता निर्माण व्यवसायीले ४४ अर्बभन्दा बढी भुक्तानी नपाएको गुनासो गर्दै आएका छन् ।  चार अर्बको बिल बनेर पनि भुक्तानी हुन नसकेको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका रवि सिंह बताउँछन् । 

आफूहरूको भुक्तानी नभए नयाँ ठेक्काको काम अगाडि नबढ्ने पनि उनले बाह्रखरीसँग भने ।

सरकारले सुरु गरेका आर्थिक र बजेट प्रणाली सुधारका कार्यक्रमलाई अझ विस्तार गरी सरकार र निजी क्षेत्रबीच उच्चस्तरको समन्वय कायम गर्नेगरी काम गरिरहेको अर्थमन्त्री महत बताउँछन् । वर्तमान सरकार गठन भएको करिब एक वर्ष पुग्न लाग्यो । पछिल्लो समय मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गरी अर्थ मन्त्रालय माओवादी केन्द्र र गृह मन्त्रालय नेपाली कांग्रेसलाई दिने भन्नेबारे छलफल सुरू भएको एक नेता बताउँछन् ।

यसअर्थमा पनि सञ्चारकर्मीलाई शङ्काको सुविधा मिलेको थियो । तर, अर्थमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार मन्त्रिपरिषद् पुनःगठन वा जिम्मेवारी हेरफेरको कुनै तयारी भएको छैन । राष्ट्रिय सभाको चुनावअघि मन्त्रिपरिषद् हेरफेर कुनै पनि हालतमा नहुने सचिवालयको दावि छ ।

राष्ट्रिय सझा चुनावपछि पनि मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन भएर कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भए पनि डा. महत नै अर्थमन्त्री रहने देउवा निकट उच्च स्रोतको दावी छ । “अर्थमन्त्री परिवर्तन गर्ने कुरै भएको छैन यो फगत हल्लामात्र हो । राष्ट्रियसभा निर्वाचनअघि यस्तो विषयमा सोच्न पनि सकिँदैन,” देउवा निकट एक नेताले भने ।

(राससको सहयोगमा)