काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको समानुपातिक बन्दसूचीबाट २४७ जनाले नाम फिर्ता लिएका छन् । ०७९ मा भएको निर्वाचन प्रयोजनका निम्ति बुझाइएको सूचीबाट २४७ जनाले नाम फिर्ता लिएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । आयोगले उनीहरूको नाम बन्दसूचीबाट हटाइसकेको छ ।

आसन्न राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै समानुपातिक उमेदवारले सो सूचीबाट नाम फिर्ता लिइरहेका छन् । आयोगले बन्दसूचीमा नाम रहेका व्यक्ति राष्ट्रियसभा सदस्यको उमेदवार बन्न नपाउने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि सूचीबाट नाम हटाउन नेताहरूले निवेदन दिएका हुन् ।

आयोगका सहसचिव यज्ञ भट्टराई निर्वाचनलक्षित मात्र निवेदन नरहेको बताउँछन् । आवश्यकताअनुसार निवेदनबारे आयोगले निर्णय लिएको उनको भनाइ छ ।

“बन्दसूचीबाट नाम हटाउन आएका निवदनहरूबारे निर्णय गरिने हो,” उनी भन्छन्, “राष्ट्रियसभाको चुनावलक्षित भएर मात्रै निवेदन परेको होइन ।”

हालै मात्र नेपाली कांग्रेसको प्रतिनिधिसभातर्फको समानुपातिक बन्दसूचीबाट गोपालमान श्रेष्ठ, आनन्दप्रसाद ढुंगाना, अब्दुल सतारको नाम फिर्ता भएको छ । उनीहरू राष्ट्रियसभा सदस्य उमेदवार बन्न लागेको चर्चा छ । कांग्रेसका उनीहरूसहित कुल ६ जनाको नाम बन्दसूचीबाट हटाइएको छ ।

ह्रृदयेश त्रिपाठी नेतृत्वको जनता प्रगतिशील पार्टीले पनि समानुपातिक बन्दसूचीबाट नाम फिर्ता लिएको छ । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको समानुपातिक बन्दसूचीबाट जनता प्रगतिशीलका सबै उमेदवारको नाम हटाइएको छ । पार्टीको निवेदनबमोजिम आयोगले उनीहरूको नाम हटाएको हो ।

यस्तै, नेपाल संघीय समाजवादी, राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनले पनि सूचीबाट अधिकांश नाम फिर्ता गराएको छ ।

सत्तारूढ दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)का ११, नेकपा (एमाले)का एक, नेपाल समाजवादी पार्टीका तीन, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका एक, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का चारजनाको फिर्ता लिइएको छ ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का एकजनाको नाम बन्दसूचीबाट फिर्ता भएको छ । सोही पार्टीका एकजनाको नाम फिर्ताका निम्ति आयोगमा निवेदन दिइएको छ ।

राष्ट्रिय जनमोर्चा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका एक/एक समानुपातिक उमेदवारको नाम पनि बन्दसूचीबाट हटाइएको छ ।

एकीकृत समाजवादीका १०२ जनाको नाम हटाउन निवेदन 
सत्तासाझेदार दल नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले प्रतिनिधिसभाको समानुपातिक बन्दसूचीबाट आफ्ना सबै उमेदवारको नाम फिर्ता लिने भएको छ ।

सो पार्टीबाट समानुपातिकमा १०४ जनाको उमेदवारी दिइएको थियो । तीमध्ये प्रतिनिधिसभातर्फका दुई उमेदवारले नाम फिर्ता लिइसकेका छन् । एकीकृत समाजवादीबाट समानुपातिक उमेदवार रहेका बालकृष्ण गैरे र लिमा अधिकारीको नाम यसअघि नै बन्दसूचीबाट हटाइएको छ ।

०७९ मंसिर ४ गते भएको निर्वाचनमा राष्ट्रिय दल नबनेपछि बन्दसूचीको औचित्य नरहेकाले नाम फिर्ता लिन आयोगले पत्राचार गरेको थियो । सोहीअनुसार सबै उमेदवारको नाम फिर्ता लिन निवेदन दिएको एकीकृत समाजवादीका एक पदाधिकारीले जानकारी दिए ।

सो पार्टीका १०२ जनाको उमेदवारी फिर्ताको निवेदनबारे केही दिनमै निर्णय गरिने आयोगले जनाएको छ ।

एकीकृत समाजवादीका तर्फबाट बन्दसूचीमा नाम रहेका केही व्यक्ति राष्ट्रियसभा सदस्यको उमेदवार बन्ने चर्चा छ ।