काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जा पुनर्संरचना गर्न सक्ने अवधि २०८० चैत मसान्तसम्म कायम गरेको छ । 

शुक्रबार राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा सार्वजनिक गर्दै यस्तै व्यवस्था गरेको हो ।

यससँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले समस्यामा परेका ऋणीबाट प्राप्त निवेदनको विश्लेषण गरी बक्यौता ब्याजको १० प्रतिशत रकम असुल गरी चैत मसान्तसम्मका लागि कर्जा पुनर्संरचना गर्न सक्नेछन् ।

बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा नियतवश कर्जा भुक्तान नगर्ने ऋणीहरू उपरको कारबाहीलाई थप प्रभावकारी बनाउने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । 

परिस्थितिजन्य कारणले समस्यामा परेका ऋणीहरूलाई भने राष्ट्र बैंकले कर्जा पुनर्संरचनाबाट सहजीकरण गर्ने व्यवस्था गरेको हो ।