जेनेभा । संयुक्त राष्ट्रसंघका मानव अधिकार प्रमुखले गाजापट्टीका प्यालेस्टाइनीहरू ‘अत्यन्तै गम्भीर त्रास’मा बाँचिरहेको बताउँदै इजरायल र हमासबीच तत्काल युद्धविराम गर्न आह्वान गरेका छन् ।

मानव अधिकार प्रमुख भोल्कर तुर्कले भने, “यस्तो ‘सर्वनाशकारी’ मानवीय परिस्थितिहरूमा, अपराध र अत्याचारहरू हुने उच्च जोखिम छ ।

बुधबार जेनेभामा भएको पत्रकार सम्मेलनमा भने, “गाजामा प्यालेस्टिनीहरू चरम र गहिरो त्रासमा बाँचिरहेका छन् । गाजाका नागरिकहरूमाथि इजरायलले निरन्तर बमबारी गरिरहेको छ र सामूहिक रूपमा दण्डित गरिएको छ । उनीहरू मृत्यु, घेराबन्दी, विनाश र खाद्यान्न, पानी, जीवनरक्षक चिकित्सा सामग्री र अन्य अत्यावश्यक वस्तुहरू जस्ता अति आवश्यक मानवीय आवश्यकताहरूबाट ठूलो मात्रामा बञ्चित छन् ।”

प्यालेस्टाइनी इलाकामा बसोबास गर्ने २२ लाख मानिसमध्ये १९ लाख विस्थापित भएको र उनीहरूलाई अस्वास्थ्यकर र अस्वस्थ परिस्थितिमा दक्षिणी गाजामा निरन्तर घट्दो र अत्यधिक भीडभाड हुने स्थानमा धकेलिएको उनले बताए ।

“गाजापट्टीमा हामीले देखेको विनाशकारी स्थिति पूर्णतया पूर्वानुमान योग्य र रोकथाम योग्य थियो । मेरा मानवतावादी सहकर्मीहरूले स्थितिलाई सर्वनाशकारीको रूपमा वर्णन गरेका छन् ।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार उच्चायुक्तले भने, “यस्तो अवस्थामा ज्यादतीजन्य अपराधको जोखिम बढेको छ ।”

“तत्कालको कदमको रूपमा, म शत्रुताको तत्काल अन्त्य गर्न र सबै बन्धकहरूको रिहाइको लागि आह्वान गर्दछु ।”

तुर्कले कब्जा गरिएको पश्चिमी किनारामा मानव अधिकार संकट पनि ‘अत्यन्त चिन्ताजनक’ रहेको बताउँदै इजरायली अधिकारीहरूलाई उल्लंघनका लागि ‘व्यापक दण्डहीनता’ अन्त्य गर्न तत्काल कदम चाल्न आह्वान गरे ।

गत अक्टोबर ७ मा हमासले गरेको आक्रमणमा एक हजार २०० जनाको मृत्यु हुनुका साथै गाजामा करिब २४० जनालाई बन्धक बनाइएको इजरायली अधिकारीहरूले बताएका छन् ।

हमासद्वारा सञ्चालित सरकारी सञ्चार माध्यमको पछिल्लो विवरणअनुसार गाजामा १६ हजार २४८ जनाको मृत्यु भएको छ, जसमा अधिकांश महिला र बालबालिका रहेका छन् ।

इजरायलले हमासलाई नष्ट गर्ने र १३८ जना बन्धकलाई रिहा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

तुर्कले भने, “प्यालेस्टाइनी र इजरायली जनताका लागि शान्ति र सुरक्षा हासिल गर्न वास्तवमा के आवश्यक छ भन्ने बारे सबै पक्ष जानकार छन् । हिंसा र प्रतिशोधले केवल घृणा र कट्टरताको परिणाम मात्र हुन सक्छ ।” 

उनले भने, “संचयी पीडाको अन्त्य गर्ने एक मात्र उपाय भनेको व्यवसायको अन्त्य गर्नु र दुई–राज्य समाधान प्राप्त गर्नु हो ।” रासस/एएफपी