काठमाडौं । वीर अस्पतालका निर्देशक डा. सन्तोष पौडेलमाथि छानबिन गर्न निर्वाचन आयोग र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेका छन् । निर्वाचन आयोगले डा. पौडेल एमालेको सदस्य र जनसंगठनका महासचिव पदमा क्रियाशील रहेको उजुरीका आधारमा आवश्यक कारबाही गर्न मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको हो । 

उता राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको छानबिन समितिले ‘संलग्न’ भएको ठहर्‍याएको छ । केन्द्रमा निर्देशक पौडेल ट्रेड युनियनमा आवद्ध भई कामकाजसमेत गरेको हुँदा छानबिन गर्न उजुरी परेको थियो । त्यसपछि सतर्कता केन्द्रले छानबिन समितिको प्रतिवेदनका आधारमा मन्त्रालयलाई निर्देशनात्मक पत्राचार गरेको हो ।

निर्णय पत्रअनुसार, ‘राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरपछि वीर अस्पतालमा समेत कार्यकारी निर्देशकको रुपमा कार्यरत डा. सन्तोष पौडेलको ट्रेड युनियनसँगको संलग्नता स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ दफा ९२ (क) मा भएको व्यवस्था आकर्षित हुने देखिएकाले प्रचलित कानुनमा भएको व्यवस्थालाई पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्नु अनुरोध छ ।’ 

उता डा. पौडेल भने आफू कुनै पनि पार्टीगत संगठनमा क्रियाशील नरहेको र यसबारे मन्त्रालयले आफूलाई कुनै पत्राचार नगरेको दाबी गर्छन् । 

‘‘पहिलो कुरा त म कुनै पार्टीको सक्रिय सदस्य छैन, अर्को कुरा यो पुरानो टुंगिइसकेको केस हो । कुनै एक पक्षको स्वार्थमा फेरि इस्यु बनाइएको छ,” डा. पौडेलले बाह्रखरीसित भने ।  आफू वीरको निर्देशक नियुक्त हुन लाग्दा मन्त्रालयलयले आफ्नो पार्टीगत निकटताबारे निर्वाचन आयोगसँग चासो राखेको, तर आयोगबाट कुनै पार्टीमा सक्रिय नरहेको पुष्टी भइसकेको उनले बताए ।

स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ दफा ९२ (क) मा ‘कार्यालय प्रमुख भइ काम गर्नुपर्ने अधिकृतस्तरका कर्मचारी र चिकित्सकबाहेक आठौँ तह वा सोभन्दा मुनिका कर्मचारीहरुले आफ्नो पेशागत हक हितका लागि राष्ट्रियस्तरको कर्मचारीको ट्रेड युनियन गठन गरी सदस्यता लिन सक्नेछन्’ भन्ने उल्लेख छ । निर्देशक पौडेल दशौं तहका निर्देशक हुन् ।

राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरको मेडिकल सुपरिटेन्डेन्टको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका डा. पौडेल २०७९ फागुन ५ मा वीर अस्पतालको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त भएका थिए ।